Kejriwal – दिल्लीत आम आदमी पार्टी (आप)चे केजरीवाल सरकार सत्तेवर असताना मद्य परवाने देण्याचे नियम बदलून अरविंद केजरीवाल, मनिष सिसोदिया, संजय सिंह आणि इतर दोन आपच्या मंत्र्यांनी भरमसाट भ्रष्टाचार केला, असा गंभीर आरोप भाजपा नेत्यांनी केला. हा केवळ आरोप केला नाही तर अरविंद केजरीवाल हे अत्यंत भ्रष्टाचारी आहेत, असे सातत्याने ओरडून ओरडून सांगितले. आप सरकारबाबत अत्यंत भयंकर असे चित्र यातून जनमानसात निर्माण केले. हे आपचे भ्रष्ट सरकार सत्तेवरून ताबडतोब खाली खेचले पाहिजे, असे वादळच दिल्लीत निर्माण केले. यावेळी अरविंद केजरीवाल आणि आपचे सर्व मंत्री वारंवार सांगत होते की, यात आम्ही कोणताही भ्रष्टाचार केलेला नाही. मात्र भाजपाने आरोपांचा असा घणाघात सुरू केला की त्यांच्यावर कोणीही विश्वास ठेवायला तयार होईना. मनिष सिसोदिया, संजय सिंह यांना तर या आरोपाखाली जेलमध्ये टाकण्यात आलेच, पण अरविंद केजरीवाल यांनाही तुरुंगात डांबण्यात आले. या सर्व प्रकाराने आपची इमेज पूर्ण डागाळली. मात्र धक्कादायक बाब अशी की, आज विशेष न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यासही नकार दिला आणि हे संपूर्ण प्रकरण कचऱ्याच्या पेटीत टाकले. याचे कारण या प्रकरणात सीबीआय एकही पुरावा देऊ शकला नाही.
भाजपा सातत्याने विरोधकांवर खोटेनाटे आरोप करून त्यांना पळता भुई थोडी करते. विरोधकांची प्रतिमा अतिशय मलिन करतात. सीबीआय, ईडी यासारख्या सरकारी यंत्रणा यासाठी राबविल्या जातात. केवळ विरोधी पक्षच नव्हे तर राजकीय नेत्यांवरही अत्यंत गंभीर आरोप करून त्यांचे राजकीय अस्तित्व उद्ध्वस्त करतात, असा गंभीर आरोप सातत्याने होत आला आहे. अशा वेळेसच केजरीवाल यांच्यावरील आरोपात चिठोऱ्या एवढाही पुरावा नसताना सीबीआय आणि भाजपाने त्यांच्यावर वाटेल ते आरोप केले हे आज कोर्टाच्या निकालातूनच सिद्ध झाले. यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली असून भारताचे राजकारण कोणत्या थराला जात आहे. याबाबत सर्व वर्तुळातून चिंता व्यक्त होत आहे.
विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी हा आदेश देताना नमूद केले की, मद्य धोरणामध्ये कोणताही व्यापक कट किंवा गुन्हेगारी हेतू आढळत नाही. सीबीआयने केवळ अंदाजांवर आधारित कटकारस्थानाची कथा उभी करण्याचा प्रयत्न केला असून ती न्यायालयीन छाननीत टिकत नाही. 23 पैकी कोणत्याही आरोपीविरुद्ध प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध होत नाही. हजारो पानांच्या आरोपपत्रात अनेक त्रुटी आहेत. त्यात लावलेले आरोप कोणत्याही साक्षीदार किंवा जबाबाने सिद्ध होत नाहीत. एखाद्या आरोपीला माफी देऊन त्यालाच अप्रूव्हर बनवून, त्याच्या जबाबांवर तपासातील उणिवा भरून काढत इतरांना आरोपी बनवले जात असेल, तर ते घटनात्मक तत्त्वांचे गंभीर उल्लंघन ठरेल. केजरीवाल यांचे नाव कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय जोडले गेले. एखाद्या संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीशी संबंधित प्रकरण असते, तेव्हा ठोस पुराव्याशिवाय आरोप लावणे कायद्याच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे. कोणताही जबाब किंवा पुराव्याच्या अभावी केजरीवाल हे कटाचा भाग असल्याचे सांगणे टिकू शकत नाही. कुलदीप सिंग यांच्या विरुद्ध कोणताही ठोस पुरावा नसताना त्यांना पहिला आरोपी का बनवण्यात आले, हे आश्चर्यकारक आहे. सिसोदिया यांच्यावर दारू धोरण तयार करण्याची आणि लागू करण्याची जबाबदारी होती, असा आरोप होता, परंतु त्यांच्या सहभागाचा कोणताही पुरावा मिळाला नाही. त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही जप्ती झाली नाही.
या प्रकरणातून आरोपमुक्त करण्यात आल्यानंतर केजरीवाल यांना अश्रू अनावर झाले. त्यांनी चष्मा काढून डोळे झाकले. त्यांचे माजी सहकारी सिसोदिया यांनी त्यांना मिठी मारून धीर दिला. दिल्लीतील राऊस व्हेन्यू न्यायालयाबाहेर एकदम भावनिक वातावरण झाले. केजरीवाल म्हणाले की, भाजपा मद्य घोटाळा.. मद्य घोटाळा… करत आमच्यावर आरोप लावत होता. आज कोर्टाने ते सर्व आरोप फेटाळले आहेत. सर्व आरोपींना सोडले. सत्याचा विजय झाला. माझा भारतीय न्याययंत्रणेवर विश्वास आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी मोठे षड्यंत्र रचले. आम आदमी पार्टीला संपवण्यासाठी पक्षाच्या 5 मोठ्या नेत्यांना तुरुंगात टाकले. उपमुख्यमंत्री सिसोदिया दोन वर्षे तरुंगात होते. आमच्यावर खोट्या केसेस टाकल्या. आमच्यावर चिखलफेक केली. आम्हाला छळले गेले. टीव्ही चॅनेलवर वादविवाद सुरू होते आणि केजरीवाल भ्रष्ट असल्याच्या बातम्य दाखवल्या गेल्या. पण केजरीवाल भ्रष्ट नाही. मी आयुष्यभर कष्ट करून फक्त प्रामाणिकपणा कमावला आहे. न्यायालयाचा निकाल माझ्या निर्दोष असण्याचा पुरावा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेसाठी सरकारे पाडू नयेत, तर जनतेची सेवा करून सत्तेत राहावे. त्यांनी संविधानाची थट्टा करू नये, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि प्रदूषण यांसारख्या प्रश्नांवर ठोस उपाय सुचवून ते सत्तेत का येऊ शकत नाहीत? केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टीवर खोटे गुन्हे का दाखल करता? चांगली कामे करून सत्तेत या. चोवीस तास विरोधकांवर निरर्थक खोटे गुन्हे दाखल करणे, त्यांना तुरुंगात टाकणे हे पंतप्रधानांना शोभत नाही. यामुळे देश पुढे जात नाही. देश तेव्हाच पुढे जाईल, जेव्हा जनतेच्या समस्या सोडवल्या जातील.
न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केलेल्या 23 जणांमध्ये केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्याव्यतिरिक्त कुलदीप सिंग, नरेंद्र सिंग, विजय नायर, अभिषेक बोईनपल्ली, अरुण पिल्लई, मुथा गौतम, समीर महेंद्रू, मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंग धल्ल, अर्जुन पांडे, बुच्चीबाबू गोरंटला, राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिन्स कुमार, अरविंद कुमार सिंग, चरणप्रीत सिंग, के. कविता, दुर्गेश पाठक, अमित अरोरा, विनोद चौहान, आशिष चंद माथूर आणि सरथ रेड्डी यांचा समावेश आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल या निकालावर प्रतक्रिया देताना म्हणाल्या की, या जगात कोणी कितीही शक्तिशाली झाले तरी, शिवशक्तीपेक्षा मोठे होऊ शकत नाही. सत्याचा नेहमीच विजय होतो. तर दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री आतिषी म्हणाल्या की, कितीही खोटे आरोप लावले, कितीही अत्याचार केला, पण शेवटी सत्याचा विजय झाला. हे आज संपूर्ण देशासमोर आहे. तर आपचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनी म्हटले की, हे आम्ही पहिल्या दिवसापासून म्हणत आहोत की, देशावर धोकादायक षड्यंत्रकारी राज्य करत आहेत. त्यांचे नाव नरेंद्र मोदी आहे. एक धोकादायक षड्यंत्रकारी गृहमंत्रीदेखील आहे. त्याचे नाव अमित शहा आहे.
थोडी जरी नैतिकता शिल्लक असेल तर दोघांनीही देशाची माफी मागावी. आपच्या प्रीती शर्मा मेनन यांनी एक्सवर पोस्ट केली की, भाजपाने दिल्ली काँग्रेसच्या मदतीने केवळ राजकीय फायद्यासाठी कट रचला होता. आमच्या नेत्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला, त्यांच्या कुटुंबियांना असंख्य त्रास सहन करावा लागला. देशातील सर्वात प्रामाणिक पक्षाची निर्लज्जपणे बदनामी करण्यात आली. तर या घोटाळ्यातील एक आरोपी के. कविता यांनी म्हणाल्या की, मी शंभर वेळा सांगितले आहे की, या प्रकरणात आरोप झाले तसे काहीही झाले नाही. हा खटला राजकीय सूडबुद्धीतून दाखल करण्यात आला होता. मी न्यायव्यवस्थेचे आभार मानते. या कठीण काळात आमच्या पाठीशी उभे राहिलेल्या सर्वांचे आभार मानते. सत्य नेहमीच जिंकते. सत्य लपवता येत नाही किंवा पराभूतही होत नाही.
भाजपाचे नेते सुधांशू त्रिवेदी या निकालावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, आरोपी पुराव्यांअभावी सुटले आहेत. ही तांत्रिक गोष्ट आहे. सीबीआय वरिष्ठ न्यायालयात जाईल. निकालपत्राचे वाचन केल्यावर सविस्तर प्रतिक्रिया देऊ.
दारू धोरण प्रकरण
अटक ते जामीन
अरविंद केजरीवाल
अटक – 21 मार्च 2024 रोजी
सुटका- 177 दिवसांनंतर
संजय सिंग
अटक – 4 ऑक्टोबर 2023
सुटका-181 दिवसांनंतर
मनीष सिसोदिया
अटक – 26 फेब्रुवारी 2023
सुटका-510 दिवसांनंतर
के. कविता
अटक- 15 मार्च 2024 रोजी
सुटका – 150 दिवसानंतर
काय आहे दिल्ली मद्य घोटाळा?
नोव्हेंबर 2021 मध्ये केजरीवाल यांच्या सरकारने अबकारी आयुक्त रवि धवन यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले. मात्र, जुलै 2022 मध्ये धोरणातील अनियमितता असल्याचे कारण देत उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी केली. त्यांच्या तक्रारीवरून 20 जुलै 2022 रोजी सीबीआयने एफआयआर नोंदवला. सीबीआयने असा दावा केला होता की आपच्या आणि त्यांच्या नेत्यांना धोरणातील बदलांच्या बदल्यात मद्य उत्पादकांकडून कमिशन मिळाले. या प्रकरणात ईडीनेही मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला. धोरणाच्या मसुदा टप्प्यातच सिसोदिया, केजरीवाल आणि इतर काही खासगी व्यक्तींनी कट रचल्याचा आरोप होता. निविदा प्रक्रियेनंतर काही विशिष्ट परवानाधारकांना फायदा व्हावा यासाठी धोरणात मुद्दाम त्रुटी ठेवण्यात आल्याचा दावा तपास यंत्रणांनी केला. सीबीआयचा आरोप होता की दाक्षिणात्य राज्यातील लॉबीने या प्रकरणात आपल्या फायद्यासाठी 100 कोटी रुपयांची लाच दिली. या प्रकरणात आम आदमी पक्षाच्या बड्या 5 नेत्यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र आता या प्रकरणातील सर्व 23 आरोपींची सुटका झाल्यानंतर राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध सीबीआय दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे.
