Safe Investment 2026: जर तुम्ही तुमच्या कष्टाच्या पैशांवर सुरक्षित आणि अधिक परतावा शोधत असाल, तर २०२६ मध्ये सरकारी बचत योजना तुमच्यासाठी बँकांच्या मुदत ठेवींपेक्षा अधिक फायदेशीर ठरणार आहेत. सध्या अनेक बँका एफडीवर सरासरी ६.५ ते ७ टक्के व्याज देत असताना, केंद्र सरकारच्या विविध योजना त्यापेक्षा कितीतरी जास्त परतावा देत आहेत.
प्रमुख सरकारी योजना आणि मिळणारे व्याज
सरकारी गॅरंटी आणि कर सवलतीमुळे या योजना मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय ठरत आहेत:
- सुकन्या समृद्धी योजना (SSY): मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी ही सर्वोत्तम योजना असून यात ८ टक्के इतके आकर्षक व्याज मिळत आहे.
- सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS): ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही योजना ८.२ टक्के व्याजासह नियमित उत्पन्नाचा एक भरवशाचा स्रोत ठरली आहे.
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी पीपीएफ हा आजही लोकप्रिय पर्याय असून यात ७.१ टक्के व्याज आणि प्राप्तिकरात मोठी सवलत मिळते.
- नॅशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC): टॅक्स बचतीसोबत ७.७ टक्के व्याजाचा लाभ घेण्यासाठी अनेक तरुण गुंतवणूकदार एनएससीला पसंती देत आहेत.
- किसान विकास पत्र (KVP): आपली गुंतवणूक साधारणपणे ११५ महिन्यांत दुप्पट करण्याची खात्री देणारी ही योजना ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात प्रसिद्ध आहे.
- पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (MIS): ज्यांना दरमहा ठराविक रक्कम हवी आहे, त्यांच्यासाठी ७.४ टक्के व्याजासह ही योजना उत्तम आहे.
बँक एफडीपेक्षा सरकारी योजना का श्रेष्ठ?
गुंतवणूक तज्ज्ञांच्या मते, २०२६ मध्ये बँकांच्या व्याजदरात फारशी वाढ झालेली नाही. याउलट सरकारी योजनांमध्ये केवळ जास्त व्याजच मिळत नाही, तर तुमचे पैसे पूर्णपणे सुरक्षित राहण्याची ‘सरकारी गॅरंटी’ मिळते. तसेच यातील बहुतांश योजनांमध्ये कलम ८० सी अंतर्गत कर सवलत मिळत असल्याने तुमच्या हातात येणारा निव्वळ नफा अधिक असतो.
तरुणांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत प्रत्येक वयोगटासाठी सरकारने विविध पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे बँकांमध्ये पैसे ठेवण्यापूर्वी या सरकारी योजनांचा विचार करणे तुमच्या फायद्याचे ठरेल.
