Satara Zp : सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. जिल्ह्यात खासदार आणि आमदारांचे संख्याबळ वाढल्याने आत्मविश्वास उंचावलेल्या भारतीय जनता पक्षाने, प्रत्यक्षात बहुमत नसतानाही जिल्हा परिषदेच्या सत्तेवर ताबा मिळवला आहे. आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि जयकुमार गोरे यांच्या रणनीतीमुळे भाजपने हे यश मिळवले असले, तरी या निवडीवरून आता महायुतीमधील घटक पक्षांमध्येच तीव्र संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. विशेषतः नवनिर्वाचित अध्यक्षांच्या जातीच्या प्रमाणपत्रावरून नवा कायदेशीर वाद निर्माण झाला आहे.
शशिकांत शिंदे यांचा गंभीर आरोप: ‘खोट्या प्रमाणपत्रा’द्वारे सत्ता बळकावली?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) आमदार शशिकांत शिंदे यांनी विधान परिषदेत या निवडीच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रिया शिंदे या मूळच्या सर्वसाधारण (खुला) प्रवर्गातून निवडून आल्या आहेत, मात्र अध्यक्षपदाचे आरक्षण इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) निश्चित झाल्यानंतर त्यांनी तातडीने ओबीसी प्रमाणपत्र सादर केले. शशिकांत शिंदे यांच्या दाव्यानुसार, ज्या दिवशी निवडणूक होती, त्याच दिवशी सकाळी ११ वाजता हे प्रमाणपत्र संशयास्पद रितीने मिळवण्यात आले. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराने आरक्षित पदावर बसण्यासाठी खोट्या कागदपत्रांचा आधार घेतल्याचा आरोप करत, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात लावून धरली आहे.
‘स्वबळ’ आणि ‘ऑपरेशन लोटस’चा प्रयोग-
जिल्हा परिषदेच्या ६५ जागांसाठी फेब्रुवारी महिन्यात पार पडलेल्या निवडणुकीत भाजपने ‘स्वबळा’चा नारा दिला होता. यामुळे त्यांचेच मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात दुरावा निर्माण झाला. या परिस्थितीचा फायदा घेत शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील यांनी महाविकास आघाडीशी छुपी हातमिळवणी करून ६५ पैकी ३५ जागा मिळवत बहुमताचा आकडा गाठला होता. भाजपला केवळ २७ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. मात्र, प्रत्यक्ष अध्यक्ष निवडीच्या वेळी भाजपने ‘ऑपरेशन लोटस’ची खेळी करत विरोधकांचे ५ सदस्य आपल्या बाजूने वळवले आणि ३० विरुद्ध ३३ मतांनी विजय खेचून आणला.
महायुतीत दुरावा आणि प्रशासकीय पेच-
या राजकीय उलथापालथीमुळे साताऱ्यात भाजप विरुद्ध शिवसेना आणि राष्ट्रवादी असा संघर्ष उफाळून आला आहे. आपल्याच मित्रपक्षाने दिलेला हा दगा शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील यांच्या जिव्हारी लागला असून, याचे पडसाद आता राज्य मंत्रिमंडळातही उमटत आहेत. खटाव तालुक्यातील डॉ. शिंदे या जरी अध्यक्षपदी विराजमान झाल्या असल्या, तरी त्यांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची दाट शक्यता आहे.
