Women’s Reservation : लोकसभेत आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीच्या नारीशक्ती विधेयकांना पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून भरभरून पाठिंबा द्या, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज एका व्हिडिओ संदेशाच्या माध्यमातून देशातील सर्व राजकीय पक्षांना उद्देशून केले.
पंतप्रधान मोदी यांनी या विषयावर लिहिलेला एक लेख आज काही वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिध्द झाला. त्याच अनुषंगाने मोदी यांच्या वतीने हा व्हिडिओ संदेश जारी करण्यात आला. या व्हिडिओ संदेशात मोदी म्हणतात, ‘सन 2047 मध्ये जेव्हा आपण स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा करू तोपर्यंत आपला देश एक विकसित राष्ट्र बनला पाहिजे, असा निर्धार तमाम भारतीयांनी केला आहे.सरकारचा प्रमुख म्हणून माझ्या दोन अडीच दशकांच्या अनुभवावरून मी असे म्हणू शकतो की, आपल्याला जर विकसित भारताचे उद्दिष्ट्य गाठायचे असेल तर आपल्याला आपल्या मातृशक्तीला, नारीशक्तीला त्यांच्या पूर्ण सामर्थ्याचा विकासाच्या प्रक्रियेत समावेश करावा लागेल. सरकारने काही वर्षांपूर्वी नारीशक्ती वंदन अधिनियम सर्वपक्षीय सहमतीने मंजूर केले होते.
आता सर्वपक्षांची अशी इच्छा आहे की, 2029 मध्ये जेव्हा लोकसभेच्या निवडणुका होतील तेव्हा त्यात नारीशक्तीला 33 टक्के स्थान मिळाले पाहिजे. गेल्या काही दिवसांपासून आम्ही यासंबंधीच्या विधेयकाबाबत विविध पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करत आहोत. अनेक पक्षांनी आम्हाला पाठिंबाही दिला आहे. सर्वांचा या विधेयकाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन सकारात्मक आहे. याच विषयावर मी वर्तमानपत्रांमध्ये एक लेख लिहिला आहे. तो तुम्ही सर्वांनी अवश्य वाचा आणि इतरांना वाचण्यास प्रवृत्त करा. 16, 17 आणि 18 एप्रिल रोजी संसदेचे याच विधेयकासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. त्यावेळी आपण सर्व मिळून विधेयक मंजूर करू आणि सर्व मिळून एकत्रितपणे जल्लोष साजरा करू’.
निवडणूक आयोगाचा कानाडोळा
पंतप्रधान मोदींचा हा व्हिडिओ संदेश सर्व वृत्तवाहिन्यांवरून प्रसारित केला गेला तेव्हा दुसरीकडे केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी येथे विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होत होते, हा योगायोग नक्कीच नाही हे राजकारणातले शेंबडे पोरही सांगेल. मोदी आणि भाजपाने मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी अचूक वेळ साधत हा व्हिडिओ पुढे आणला.वास्तविक निवडणूक आचारसंहितेनुसार मतदानादरम्यान अशाप्रकारे मतदारांवर प्रभाव टाकण्यास निवडणूक आयोग परवानगी देणार नाही. पण मोदींचा हा व्हिडिओ नुसता पाहण्यात बहुधा आयोगाने धन्यता मानली. त्यामुळे मतदान सुरू असताना सर्व वृत्तवाहिन्यांवर वारंवार मोदींची छबी आणि नारीशक्तीचा उदोउदो चालला होता. लोकसभेत आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना द्यावयाच्या 33 टक्के आरक्षणाला बहुतांश राजकीय पक्षांचा पाठिंबाच आहे. मात्र निवडणुकांच्या वेळा साधत महिला आरक्षणाचा पुरेपुर वापर आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी भाजपाने पूर्ण नियोजन केले आहे. विशेष अधिवेशनाच्या तारखा आणि विधेयक मंजूर होईल तो दिवसदेखिल पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीची तारीख साधून ठरवला आहे. 16 ते 18 एप्रिल विशेष अधिवेशन आणि त्यानंतर 19 एप्रिलला विधेयक मंजूर झाल्याची घोषणा होईल. अवघ्या चार दिवसांनी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुका होतील. तोपर्यंत या विधेयकाचा मतदारांवर विशेषतः महिलांवर प्रभाव राहील, अशी भाजपाची योजना दिसते.
