Rahul Gandhi Citizenship: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वावरून सुरू असलेल्या वादात आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. राहुल गांधी यांच्याकडे दुहेरी नागरिकत्व असल्याच्या आरोपांची चौकशी होणे आवश्यक आहे, असे मत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला ही चौकशी स्वतः करावी किंवा केंद्रीय यंत्रणेमार्फत करून घ्यावी, असे निर्देश दिले आहेत.
Rahul Gandhi Citizenship: नेमके प्रकरण काय आहे?
कर्नाटक येथील भाजप कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांनी लखनौच्या विशेष खासदार/आमदार (MP/MLA) न्यायालयाने २८ जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. लखनौ न्यायालयाने यापूर्वी राहुल गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. नागरिकत्वाशी संबंधित मुद्द्यांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार आपल्याला नाहीत, असे कनिष्ठ न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले होते.
Rahul Gandhi Citizenship: याचिकाकर्त्याचे गंभीर आरोप
याचिकाकर्त्याने राहुल गांधी यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS), अधिकृत गोपनीयता कायदा, परकीय कायदा आणि पासपोर्ट कायद्याच्या कलमान्वये एफआयआर नोंदवण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, त्यांच्याकडे ब्रिटिश सरकारचे काही दस्तऐवज आणि ईमेल्स आहेत, जे सिद्ध करतात की राहुल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक आहेत. जर हे सिद्ध झाले, तर राहुल गांधी भारतात निवडणूक लढवण्यास किंवा लोकसभा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरू शकतात.
Rahul Gandhi Citizenship: न्यायालयाची भूमिका
हे प्रकरण सुरुवातीला रायबरेली येथील न्यायालयात होते, परंतु १७ डिसेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने ते लखनौमध्ये वर्ग केले होते. लखनौ न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर शिशिर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता उच्च न्यायालयाने या आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन चौकशीचे चक्र फिरवण्याचे आदेश दिले आहेत.
उत्तर प्रदेश सरकार आता या प्रकरणाचा तपास स्वतः करणार की हे प्रकरण सीबीआय किंवा अन्य केंद्रीय यंत्रणेकडे सोपवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
हे देखील वाचा – Women’s Reservation Bill: बाजूने मते जास्त तरीही महिला आरक्षण विधेयक का फेटाळले? समजून घ्या संसदेतील ‘विशेष बहुमताचे’ गणित
