Ladki Bahin Beneficiaries : लाडकी बहिण योजनेतील (Ladki Bahin Yojana) गैरप्रकारांवर (Irregularities) राज्य सरकारने कारवाईला वेग दिला असून अपात्र लाभार्थ्यांकडून (Ineligible Beneficiaries) आतापर्यंत सुमारे ११ कोटी रुपयांची वसुली (Recovery) करण्यात आली आहे.
कारवाई सुरू झाल्यानंतर काही लाभार्थ्यांनी स्वतःहून (Voluntary) रक्कम परत केली, तर काहींनी योजनेतून नावे काढून घेतली. मात्र, ओळख पटूनही पैसे न परत करणाऱ्यांविरोधात वसुली प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. काही कर्मचाऱ्यांवर वेतन रोखणे (Salary Hold), बढती थांबवणे (Promotion Stop) आणि वार्षिक मूल्यांकनावर (Annual Appraisal) परिणाम करणे अशा शिस्तभंगात्मक (Disciplinary) कारवाया सुरू आहेत. अनेक ठिकाणी थेट पगारातून रक्कम वसूल केली जात आहे.
या प्रकरणात सुरुवातीला सुमारे २,४०० शासकीय कर्मचाऱ्यांनी लाभ घेतल्याचे समोर आले होते. मात्र, माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार किमान १२,९१५ कर्मचाऱ्यांनी दरमहा १,५०० रुपयांचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे.
महिला व बाल विकास विभागाने २९ जुलै २०२५ रोजी काढलेल्या पत्रानंतर कारवाईला गती मिळाली. पात्र नसतानाही लाभ घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार (Service Rules) कारवाईचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर ग्रामीण विकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांना (ZP) वसुली आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
याआधी ऑक्टोबरमध्ये १६४.५२ कोटी रुपये चुकीच्या पद्धतीने वितरित (Wrong Distribution) झाल्याचे समोर आले होते. यामध्ये १२,४३१ पुरुष आणि ७७,९८० अपात्र महिलांचा समावेश होता. तपासणी अधिक कडक (Strict Scrutiny) केल्यानंतर सुमारे ५७ लाख लाभार्थ्यांवर शंका उपस्थित करण्यात आली किंवा त्यांना वगळण्यात आले. त्याआधी २६ लाख लाभार्थी संभाव्य अपात्र असल्याचे आढळले होते आणि २६.३४ लाख खात्यांवरील रक्कम पडताळणी (Verification) पूर्ण होईपर्यंत थांबवण्यात आली होती.
जून २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेत (Scheme) वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जातात. सध्या या योजनेचे १.५७ कोटी लाभार्थी असून राज्याने यासाठी ३६,००० कोटी रुपयांची तरतूद (Budget Provision) केली आहे.
दरम्यान, पुरुष लाभार्थ्यांकडून वसुलीबाबत अद्याप नोटिसा (Notices) जारी झालेल्या नसल्याची माहिती आहे. महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव अनुप कुमार यादव यांनी वसुली सुरू असल्याची पुष्टी केली असून पुरुषांकडूनही लवकरच वसुली सुरू होईल, असे सांगितले.
याच पार्श्वभूमीवर महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणीची अंतिम मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी ही मुदत ३१ मार्च होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्याशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला असून पात्र लाभार्थ्यांसाठी ही अंतिम संधी (Final Chance) असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे देखील वाचा –
‘आप’ सोडली तरी खासदारकी का जाणार नाही? जाणून घ्या राघव चड्ढा आणि 6 खासदारांच्या ‘सेफ गेम’मागचे गणित
