Donald Trump : पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संभाव्य युद्ध टाळण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राजनैतिक हालचालींना वेग आला आहे. दोन्ही देशांमधील संघर्ष निवळण्यासाठी आणि एका सर्वसमावेशक शांतता करारावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी सध्या पाकिस्तानच्या माध्यमातून मध्यस्थीचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, अमेरिकेच्या काही धोरणात्मक भूमिकेमुळे इराणने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, उभय देशांमधील संवाद पुन्हा एकदा धोक्यात येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
शांतता करारासाठी राजनैतिक प्रयत्न-
अमेरिका आणि इराण या दोन कट्टर शत्रू राष्ट्रांना चर्चेच्या टेबलावर आणण्यासाठी पाकिस्तान महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. जागतिक शांततेच्या दृष्टीने हा शांतता करार अत्यंत कळीचा मानला जात आहे. दोन्ही देशांनी संयम बाळगावा आणि द्विपक्षीय वादावर चर्चेने तोडगा काढावा, असा प्रस्ताव पाकिस्तानच्या माध्यमातून पुढे आला आहे. सुरुवातीला या प्रक्रियेबाबत सकारात्मक संकेत मिळत होते, परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या स्तरावर अनेक तांत्रिक आणि राजकीय पेच निर्माण झाले आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आक्रमक विधानांमुळे संभ्रम-
एकीकडे शांतता कराराच्या अनुषंगाने गुप्त आणि उघड चर्चा सुरू असतानाच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सातत्याने येणाऱ्या आक्रमक विधानांनी या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण केले आहेत. ट्रम्प यांनी विविध मुद्द्यांवरून इराणला थेट युद्धाचा इशारा देणारी वक्तव्ये केल्यामुळे इराणच्या प्रशासनामध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. “शांततेची चर्चा आणि युद्धाची धमकी एकाच वेळी चालू शकत नाही,” अशी भूमिका इराणने घेतल्याचे समजते. ट्रम्प यांच्या या ‘थेट लष्करी कारवाई’च्या पवित्र्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदायानेही चिंता व्यक्त केली आहे.
इराणची नाराजी आणि भविष्यातील पेच-
इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या दुटप्पी भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे. अमेरिकेने इराणवर लादलेले आर्थिक निर्बंध आणि त्यानंतरही सुरू असलेली आक्रमक भाषा यामुळे शांतता कराराची प्रक्रिया मंदावली आहे.
होर्मुझ सामुद्रधुनीत अमेरिकेची नाकेबंदी; इराणचा तीव्र आक्षेप आणि ट्रम्प यांच्या नव्या इशाऱ्यामुळे जागतिक व्यापारावर संकटाचे सावट-
अमेरिकेने सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘होर्मुझ सामुद्रधुनीत’ (Strait of Hormuz) नुकतीच नाकेबंदी सुरू केली असून, या पावलामुळे आखाती प्रदेशात युद्धाचे ढग अधिक गडद झाले आहेत. अमेरिकेच्या या आक्रमक पवित्र्यावर इराणने कडाडून विरोध दर्शवला असून, या तणावाचा थेट फटका आता जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणि व्यापाराला बसू लागला आहे.
सामुद्रधुनीतील नाकेबंदी आणि वाढता तणाव-
होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जागतिक तेल व्यापाराचा मुख्य मार्ग मानला जातो. या मार्गावर अमेरिकेने सैन्य तैनात करून नाकेबंदी केल्यामुळे इराणच्या सागरी हालचालींवर मर्यादा आल्या आहेत. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे इराण संतप्त झाला असून, त्यांनी या नाकेबंदीला ‘आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन’ ठरवले आहे. परिणामी, होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या परिसरात दोन्ही देशांच्या नौदलांमध्ये आमनेसामने येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असून, संपूर्ण क्षेत्रात हाय-अलर्ट घोषित करण्यात आला आहे.
जागतिक व्यापारावर विपरित परिणाम-
या संघर्षाचा केंद्रबिंदू असलेला हा सागरी मार्ग जगातील एकूण तेल वाहतुकीपैकी सुमारे २० ते २५ टक्के वाटा उचलतो. अमेरिकेच्या नाकेबंदीमुळे आणि इराणच्या आक्रमक प्रतिसादामुळे या मार्गावरून होणारी मालवाहतूक विस्कळीत झाली आहे. अनेक देशांना कच्च्या तेलाचा पुरवठा करण्यात अडचणी येत असून, वाहतुकीचा खर्चही वाढला आहे. या अनिश्चिततेमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर भडकण्याची भीती निर्माण झाली असून, आशिया आणि युरोपमधील अनेक विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर याचे गंभीर परिणाम दिसून येत आहेत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला नवा इशारा-
या सर्व चिंताजनक घडामोडी सुरू असतानाच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे. ट्रम्प यांनी इराणला पुन्हा एकदा कठोर शब्दांत नवा इशारा दिला आहे. इराणने जर आपल्या धोरणांमध्ये बदल केला नाही किंवा अमेरिकेच्या नाकेबंदीला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला ७२ तासांचा ‘अल्टिमेटम’; तेलवाहिन्या उद्ध्वस्त करण्याचा थेट इशारा, आखातात युद्धाचे ढग-
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला शांतता करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी केवळ ७२ तासांची (३ दिवस) अंतिम मुदत दिली आहे. जर या कालावधीत इराणने अमेरिकेच्या अटी मान्य केल्या नाहीत, तर त्यांच्या देशातील तेलवाहिन्या “आतून फुटतील”, असा विनाशकारी इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. त्यांच्या या प्रक्षोभक विधानामुळे पश्चिम आशियात केव्हाही युद्धाचा भडका उडू शकतो, अशी भीती जागतिक स्तरावर व्यक्त केली जात आहे.
‘फॉक्स न्यूज’वरील मुलाखतीत खळबळजनक वक्तव्य-
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘फॉक्स न्यूज’ या प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत आपली भूमिका अत्यंत आक्रमकपणे मांडली. इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर आणि त्यांच्या प्रादेशिक धोरणांवर अंकुश ठेवण्यासाठी अमेरिका आता कोणत्याही थराला जाऊ शकते, असे संकेत त्यांनी दिले. “तेहरानकडे विचार करण्यासाठी आता केवळ ३ दिवस उरले आहेत. जर त्यांनी या संधीचा फायदा घेतला नाही आणि कराराला संमती दिली नाही, तर त्यांच्या आर्थिक कणा असलेल्या तेलवाहिन्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल,” अशा शब्दांत ट्रम्प यांनी इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट प्रहार करण्याची धमकी दिली आहे.
तेलवाहिन्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न-
ट्रम्प यांनी आपल्या इशाऱ्यात ‘तेलवाहिन्या आतून फुटतील’ असा जो उल्लेख केला आहे, त्याचे अनेक सामरिक अर्थ काढले जात आहेत. हे विधान म्हणजे इराणच्या तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर आणि पाईपलाईन्सवर होणारा संभाव्य सायबर हल्ला असू शकतो किंवा प्रगत क्षेपणास्त्र हल्ल्याचे ते संकेत असू शकतात. इराणची संपूर्ण अर्थव्यवस्था कच्च्या तेलाच्या निर्यातीवर अवलंबून आहे; अशा परिस्थितीत जर या वाहिन्या उद्ध्वस्त झाल्या, तर इराणला भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागेल.
इराणची कोंडी आणि जागतिक चिंता-
होर्मुझ सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीमुळे इराण आधीच दबावाखाली असताना, ट्रम्प यांच्या या नव्या ‘अल्टिमेटम’मुळे इराणच्या नेतृत्वासमोर मोठे पेचप्रसंग निर्माण झाले आहेत. एकीकडे राष्ट्रहिताचा सन्मान राखणे आणि दुसरीकडे अमेरिकेच्या लष्करी सामर्थ्यापासून देशाचे संरक्षण करणे, अशा दुहेरी कात्रीत इराण अडकला आहे.
इराणच्या तेलवाहिन्यांच्या विनाशाचा ट्रम्प यांचा इशारा; तांत्रिक पेच आणि आर्थिक कोंडीतून ‘अल्टिमेटम’-
अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षाने आता अत्यंत टोकाचे वळण घेतले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला युद्धाच्या उंबरठ्यावरून मागे फिरण्यासाठी केवळ तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. या काळात जर इराणने शांतता करारावर स्वाक्षरी केली नाही, तर त्यांच्या देशातील तेलवाहिन्यांचे जाळे अंतर्गत दबावामुळे उद्ध्वस्त होईल, असा गंभीर इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. हा इशारा केवळ लष्करी स्वरूपाचा नसून, त्यामागे एक जटिल तांत्रिक आणि आर्थिक गणित असल्याचे ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होत आहे.
तेलवाहिन्यांच्या स्फोटाचे तांत्रिक कारण-
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या इशाऱ्यामागील तांत्रिक तर्क मांडताना सांगितले की, अमेरिकेने केलेल्या कडक नाकेबंदीमुळे इराणला सध्या तेल निर्यात करणे अशक्य झाले आहे. “जेव्हा एखादा देश तेल निर्यात करू शकत नाही, तेव्हा उत्पादित झालेले तेल जहाजांवर किंवा साठवणुकीच्या टाक्यांमध्ये हस्तांतरित करण्याचा मार्ग बंद होतो. अशा स्थितीत पाईपलाईनमधील तेलाचा प्रवाह अचानक थांबल्यास त्यावर अंतर्गत प्रचंड दबाव (Pressure) निर्माण होतो. हा दबाव इतका वाढतो की, तांत्रिक किंवा नैसर्गिक कारणांमुळे या पाईपलाईन्स आतून फुटू शकतात,” असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. एकदा का या वाहिन्या फुटल्या, तर त्यांची मूळ क्षमतेने पुनर्बांधणी करणे इराणसाठी जवळपास अशक्य होईल, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
नाकेबंदीमुळे इराणची कोंडी-
ट्रम्प यांच्या मते, इराणकडे सध्या तेलाची साठवणूक करण्यासाठी पुरेसे पर्याय उरलेले नाहीत. नाकेबंदीमुळे त्यांच्याकडे हक्काची जहाजे नाहीत आणि जमिनीवरील साठवणुकीच्या टाक्याही पूर्ण भरत आल्या आहेत. “जेव्हा साठवणुकीचे सर्व मार्ग बंद होतील, तेव्हा इराणसाठी अत्यंत वाईट परिस्थिती निर्माण होईल,” असे भाकीत त्यांनी वर्तवले आहे. तेलवाहिन्यांचा स्फोट झाल्यास इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेला तेल उद्योग कायमस्वरूपी निकामी होऊ शकतो, याकडे त्यांनी जगाचे लक्ष वेधले आहे.
चर्चेसाठी ‘सुरक्षित टेलिफोन लाईन’चा प्रस्ताव-
अत्यंत कठोर इशारा दिल्यानंतरही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कूटनीतीचा एक मार्ग खुला ठेवला आहे. जर इराणला हा वाढता तणाव निवळायचा असेल, तर त्यांनी थेट अमेरिकेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. “इराणला काही बोलायचे असेल किंवा वाटाघाटी करायच्या असतील, तर ते आम्हाला फोन करू शकतात. आमच्याकडे आधुनिक टेलिफोन यंत्रणा आणि अत्यंत सुरक्षित संवादाच्या मार्गिका (Secure Lines) उपलब्ध आहेत,” अशा शब्दांत ट्रम्प यांनी चर्चेचे आमंत्रण दिले आहे.
इराणचा युद्धसमाप्तीसाठी मोठा पुढाकार; होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली करण्याचा प्रस्ताव, मात्र अण्वस्त्र बंदीवर अमेरिका ठाम-
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या ७२ तासांच्या ‘अल्टिमेटम’च्या पार्श्वभूमीवर, इराणने नरमाईची भूमिका घेत होर्मुझची सामुद्रधुनी जागतिक दळणवळणासाठी पुन्हा खुली करण्याची तयारी दर्शवली आहे. अमेरिकेतील ‘एक्सिओस’ (Axios) या प्रतिष्ठित वृत्तसंस्थेने या संदर्भातील सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.
इराणचा नवा प्रस्ताव: होर्मुझ सामुद्रधुनीवर लक्ष केंद्रित-
इराणने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, आखाती प्रदेशातील युद्धजन्य परिस्थिती तातडीने संपुष्टात आणण्यासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी विनाविलंब खुली करण्याचे मान्य केले आहे. जागतिक तेल व्यापाराचा हा मुख्य मार्ग खुला झाल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा दिलासा मिळू शकतो. इराणचे असे म्हणणे आहे की, त्यांच्या आण्विक कार्यक्रमावर भविष्यात सविस्तर चर्चा होऊ शकते, मात्र सध्याचे प्राधान्य हे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणाव निवळून युद्ध थांबवण्याला दिले जावे. आर्थिक कोंडी आणि तेलवाहिन्यांच्या संभाव्य धोक्यामुळे इराणने हा प्रस्ताव दिल्याचे मानले जात आहे.
अमेरिकेची ‘अण्वस्त्र बंदी’वर कठोर भूमिका-
इराणच्या या प्रस्तावावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तातडीने प्रतिक्रिया दिली आहे. इराणने शांततेसाठी पुढाकार घेणे ही चांगली बाब असली, तरी त्यांच्या आण्विक कार्यक्रमाबाबत तडजोड करणे अमेरिकेला मान्य नाही. ट्रम्प यांनी आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना स्पष्ट केले की, “इराणकडे कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्र असता कामा नये.” आण्विक चर्चेला बगल देऊन केवळ व्यापारी मार्ग खुला करण्याच्या इराणच्या प्रस्तावावर अमेरिकेची सहमती मिळणे कठीण दिसत आहे.
शांतता प्रक्रियेत पुन्हा पेच निर्माण होण्याची शक्यता-
इराणच्या प्रस्तावात आण्विक कार्यक्रमाबाबतच्या तरतुदी स्पष्ट नसल्यामुळे किंवा त्या भविष्यावर सोपवल्यामुळे शांतता प्रक्रियेत पुन्हा एकदा अडथळा निर्माण झाला आहे. “जर इराणला खरोखरच शांतता हवी असेल, तर त्यांनी अण्वस्त्रांचा मोह सोडावा,” असे संकेत अमेरिकन प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.
मध्यस्थीसाठी पाकिस्तानची विश्वासार्हता शून्य; इराणी खासदारांचा गंभीर आरोप, अमेरिका-इराण चर्चेत नवा पेच-
अमेरिका आणि इराणमधील तणाव निवळण्यासाठी सुरू असलेल्या कूटनैतिक प्रयत्नांना आता अंतर्गत विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. या दोन्ही देशांमध्ये मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावणाऱ्या पाकिस्तानवर इराणने अविश्वास व्यक्त केला आहे. इराणच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण आयोगाचे प्रवक्ते तथा खासदार इब्राहिम रझाई यांनी पाकिस्तानच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, पाकिस्तानकडे निष्पक्ष मध्यस्थीसाठी आवश्यक असलेली नैतिक विश्वासार्हता नसल्याचे स्पष्ट शब्दांत सुनावले आहे.
“पाकिस्तान केवळ अमेरिकेच्या हितांचा रक्षक”-
इब्राहिम रझाई यांनी पाकिस्तानच्या मध्यस्थीवर टीका करताना अत्यंत कठोर भूमिका मांडली. त्यांच्या मते, पाकिस्तान हा इराणचा शेजारी आणि मित्र देश असला तरी, तो एक ‘योग्य मध्यस्थ’ ठरू शकत नाही. रझाई यांनी आरोप केला की, पाकिस्तानचे धोरण हे पूर्णपणे अमेरिकेच्या हितांशी जुळवून घेणारे आहे. “मध्यस्थ हा नेहमी निष्पक्ष असणे अपेक्षित असते, परंतु पाकिस्तान उघडपणे अमेरिकेच्या बाजूने झुकलेला दिसतो. अमेरिकेने इराण आणि लेबनॉनची मालमत्ता गोठवण्यासारखे जे अन्यायकारक निर्णय घेतले, त्यावर पाकिस्तानने कधीही उघडपणे टीका करण्याचे धाडस दाखवले नाही,” असे रझाई यांनी नमूद केले.
निष्पक्षतेच्या निकषावर पाकिस्तान अपयशी-
इराणच्या मते, मध्यस्थ म्हणून काम करताना पाकिस्तानने अमेरिकेच्या वचनबद्धतेतील त्रुटी आणि त्यांनी इराणवर लादलेले निर्बंध यावर जाब विचारणे आवश्यक होते. मात्र, पाकिस्तान अशा मुद्द्यांवर मौन बाळगून केवळ अमेरिकेची पाठराखण करत असल्याचा ठपका इराणने ठेवला आहे. “अमेरिकेने अनेकदा आपली आश्वासने पाळलेली नाहीत, मग हे मुद्दे पाकिस्तान मध्यस्थ म्हणून चर्चेच्या टेबलावर का आणत नाही?” असा सवाल रझाई यांनी उपस्थित केला. पाकिस्तानची ही ‘एकतर्फी’ भूमिका शांतता प्रक्रियेसाठी मारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेजारी धर्म आणि राजकीय मर्यादा-
इराणने पाकिस्तानला ‘चांगला शेजारी’ मानले असले, तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पाकिस्तानच्या अमेरिकेवरील आर्थिक आणि लष्करी अवलंबित्वामुळे त्यांच्या मध्यस्थीला अर्थ उरत नाही, असा इराणचा सूर आहे. एका बाजूला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेला अल्टिमेटम आणि दुसरीकडे विश्वासार्ह मध्यस्थाचा अभाव, यामुळे इराणची कोंडी झाली आहे.
