Refusal To Perform Census Duty : राष्ट्रीय महत्त्वाचे वैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यास स्पष्टपणे नकार दिल्याबद्दल दिल्ली प्रशासनाने कठोर पवित्रा घेतला आहे. जनगणना गणक (Census Enumerators) म्हणून नेमून दिलेली जबाबदारी झटकणाऱ्या तब्बल १४२ अतिथी शिक्षकांची (Guest Teachers) सेवा समाप्त करण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत. शिक्षकांच्या या भूमिकेला प्रशासनाने “घोर निष्काळजीपणा आणि अत्यंत बेशिस्त वर्तन” असे संबोधले असून, यामुळे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा शिक्षण संचालकांना कठोर पत्रव्यवहार-
जुन्या दिल्लीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी २४ एप्रिल रोजी शिक्षण संचालकांना यासंदर्भात एक सविस्तर पत्र पाठवले आहे. या पत्रात नमूद केल्यानुसार, जनगणनेसारख्या राष्ट्रीय कार्यासाठी १६ एप्रिल रोजी अधिकृत पत्रक काढून शिक्षकांना कामाचे वाटप करण्यात आले होते. या कामात शिक्षकांच्या सहभागाची किती आवश्यकता आहे आणि त्यांच्या अनिच्छेमुळे प्रशासकीय कामात कशा प्रकारे अडथळे निर्माण होऊ शकतात, याची जाणीवही करून देण्यात आली होती. मात्र, इतकी स्पष्ट सूचना देऊनही संबंधित १४२ शिक्षकांनी आपले वैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यास नकार दिला.
कर्तव्यच्युती आणि जनहिताला बाधा-
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “राष्ट्रीय जनगणनेचे काम हे कायद्याने बंधनकारक असलेले कर्तव्य आहे. अशा महत्त्वाच्या कामाला नकार देणे हा केवळ कामाचा टाळाटाळ करण्याचा प्रकार नसून, तो घोर निष्काळजीपणा आणि कर्तव्यच्युतीचा गंभीर नमुना आहे.” जनगणनेची आकडेवारी ही देशाच्या भविष्यातील धोरण निश्चितीसाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. अशा परिस्थितीत शिक्षकांनी दाखवलेली ही नकारात्मक भूमिका जनहिताला बाधा आणणारी असून प्रशासकीय शिस्तीचे उल्लंघन करणारी आहे, असेही पत्रात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय कर्तव्याची अवहेलना भोवणार: जनगणनेचे काम नाकारणाऱ्या १४२ शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीची जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची शिफारस-
राष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या जनगणनेच्या कामात सहकार्य करण्यास नकार देणाऱ्या १४२ अतिथी शिक्षकांविरुद्ध दिल्ली प्रशासनाने आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. संबंधित जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी (District Magistrate) शिक्षण विभागाला यासंदर्भात अत्यंत कडक शब्दांत पत्र लिहून, या सर्व शिक्षकांची सेवा तात्काळ प्रभावाने समाप्त करण्याची विनंती केली आहे. “या १४२ अतिथी शिक्षकांनी त्यांना सोपवण्यात आलेले वैधानिक कर्तव्य बजावण्यास स्पष्टपणे नकार दिला असून, त्यांच्या नावांची यादी पुढील कार्यवाहीसाठी सोबत जोडण्यात आली आहे,” असे या पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय शिस्त आणि नैतिकतेचा प्रश्न-
जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी आपल्या पत्रात या शिक्षकांच्या भूमिकेवर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. त्यांच्या मते, अशा प्रकारच्या बेशिस्त कृत्याकडे जर प्रशासनाने दुर्लक्ष केले, तर त्याचा विपरीत परिणाम सध्या जनगणनेच्या कामात प्रामाणिकपणे गुंतलेल्या इतर कर्मचाऱ्यांच्या मनोबलावर होऊ शकतो. सरकारी सेवा नियमावलीनुसार, जनगणनेचे काम हे केवळ ऐच्छिक नसून ते एक कायदेशीर बंधन आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षकांनी दाखवलेली ही नकारात्मक प्रवृत्ती इतर कर्मचाऱ्यांमधील शिस्त कमकुवत करू शकते, अशी भीती प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
वैधानिक प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता-
जनगणना ही देशाच्या भविष्यातील नियोजनाचा पाया असते. या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय येणे म्हणजे संपूर्ण राष्ट्रीय कार्यात अडथळा निर्माण करण्यासारखे आहे. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी पत्रात अधोरेखित केले आहे की, जर अशा नियमांचे पालन केले गेले नाही, तर संपूर्ण जनगणनेची प्रक्रिया विस्कळीत होऊ शकते.
अतिथी शिक्षकांच्या संभाव्य बडतर्फीवरून संघर्ष तीव्र: शिक्षक संघटनेची शिक्षणमंत्र्यांकडे धाव, मांडल्या व्यावहारिक अडचणी-
जनगणना गणक म्हणून कर्तव्य बजावण्यास नकार देणाऱ्या १४२ अतिथी शिक्षकांवर प्रशासनाकडून कठोर कारवाईची टांगती तलवार असतानाच, आता दिल्लीतील शिक्षक संघटनांनी या शिक्षकांच्या बचावासाठी पुढाकार घेतला आहे. दिल्लीच्या शासकीय शिक्षक संघटनेने (GTA) या प्रकरणी राज्याचे शिक्षणमंत्री आशिष सूद यांची भेट घेऊन, प्रस्तावित सेवासमाप्तीचा निर्णय मागे घेण्याची कळकळीची विनंती केली आहे. शिक्षकांच्या या कृतीकडे केवळ शिस्तभंग म्हणून न पाहता, त्यामागील व्यावहारिक कारणांचा विचार करावा, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
कराराची मुदत आणि तांत्रिक पेच
‘जीटीएम’चे (GTA) महासचिव अजय वीर यांनी शिक्षणमंत्री आशिष सूद यांना पाठवलेल्या पत्रात एका महत्त्वाच्या तांत्रिक मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी नमूद केले की, संबंधित सर्व १४२ अतिथी शिक्षक हे वार्षिक करारावर कार्यरत असून, त्यांच्या चालू वर्षाच्या सेवा कराराची मुदत येत्या ८ मे रोजी संपुष्टात येणार आहे. अवघ्या काही दिवसांचा कार्यकाळ शिल्लक असताना अशा प्रकारची टोकाची कारवाई करणे हे अन्यायकारक ठरेल, असा युक्तिवाद संघटनेने पत्राद्वारे केला आहे.
‘अवज्ञा नव्हे, तर हतबलता’: संघटनेचा दावा
शिक्षकांनी जनगणनेच्या कामावर रुजू होण्यास दिलेल्या नकाराचे समर्थन करताना अजय वीर यांनी स्पष्ट केले की, हे कृत्य हेतुपुरस्सर केलेली ‘प्रशासकीय अवज्ञा’ नाही. जनगणनेचे काम करण्यासाठी आवश्यक असलेली पुरेशी संसाधने शिक्षकांकडे उपलब्ध नव्हती. तसेच, या कामासाठी मिळणारे अत्यंत अल्प मानधन आणि उन्हाळ्याच्या दिवसांत प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामात येणाऱ्या विविध व्यावहारिक अडचणींमुळे शिक्षक हे काम करण्यास असमर्थ ठरले. ही त्यांची हतबलता होती, ना की प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न, असा दावा संघटनेने केला आहे.
आर्थिक विवंचना आणि अल्प मानधन: अतिथी शिक्षकांच्या असहकारामागील मूळ कारणांचा उलगडा-
जनगणनेचे काम नाकारणाऱ्या अतिथी शिक्षकांवरील कारवाईचा विरोध करताना, शिक्षक संघटनेने या समस्येच्या मुळाशी असलेल्या आर्थिक शोषणाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. ‘जीटीए’ (GTA) या शिक्षक संघटनेचे महासचिव अजय वीर यांनी अतिथी शिक्षकांच्या दयनीय आर्थिक स्थितीचा पाढा वाचताना धक्कादायक माहिती समोर आणली आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, गेल्या आठ वर्षांपासून या शिक्षकांच्या दैनंदिन मानधनात एका पैशाचीही वाढ करण्यात आलेली नाही. महागाई गगनाला भिडलेली असतानाही २०१७-१८ पासून मानधन स्थिर असल्याने शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.
दैनंदिन गरजा भागवणेही कठीण-
अजय वीर यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, अतिथी शिक्षकांना मिळणारी सध्याची रक्कम इतकी तोकडी आहे की, त्यातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे तर दूरच, पण कामाच्या ठिकाणी जाण्या-येण्याचा प्रवासासारखा मूलभूत खर्च भागवणेही कठीण झाले आहे. “वाढत्या महागाईच्या काळात साध्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करताना या शिक्षकांची दमछाक होत आहे. अशा परिस्थितीत, आपल्या खिशातून पैसे खर्च करून जनगणनेसारखी क्षेत्रीय कर्तव्ये पार पाडणे त्यांच्यासाठी व्यावहारिकदृष्ट्या पूर्णतः अशक्य आणि अव्यवहार्य ठरत आहे,” असे त्यांनी स्पष्टपणे मांडले आहे.
अव्यवहार्य कामाचा बोजा-
संघटनेच्या मते, जेव्हा एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या मूळ कामाव्यतिरिक्त अतिरिक्त जबाबदारी सोपवली जाते, तेव्हा त्यासाठी किमान सोयीसुविधा आणि आर्थिक पाठबळ असणे आवश्यक असते. मात्र, अतिथी शिक्षकांच्या बाबतीत केवळ कर्तव्याची सक्ती केली जात असून त्यांच्या आर्थिक हक्कांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.
अतिथी शिक्षकांचे भवितव्य टांगणीला: शिक्षक संघटनेची आक्रमक मागणी आणि प्रशासनाचे मौन-
नवी दिल्ली: राष्ट्रीय जनगणनेच्या कामात असहकार्य केल्याचा ठपका ठेवून १४२ अतिथी शिक्षकांवर करण्यात येणाऱ्या कारवाईच्या संदर्भात सध्या कमालीची अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या गंभीर विषयावर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी कडक पावले उचलण्याची शिफारस केली असली, तरी शिक्षण विभागाकडून यावर अद्याप कोणताही अधिकृत प्रतिसाद किंवा स्पष्टीकरण मिळू शकलेले नाही. प्रशासनाच्या या मौनामुळे शिक्षकांमध्ये चिंतेचे वातावरण अधिकच गडद झाले आहे.
बडतर्फीचा निर्णय मागे घेण्याची आग्रही मागणी
शिक्षक संघटनेचे (GTA) महासचिव अजय वीर यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून प्रस्तावित सेवा समाप्तीचा निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची विनंती केली आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये अतिथी शिक्षकांचे वार्षिक करार तांत्रिक कारणास्तव खंडित केले जाऊ नयेत, अशी महत्त्वाची मागणी त्यांनी केली आहे. वीर यांच्या मते, जर या शिक्षकांच्या सेवा खंडित झाल्या, तर त्यांच्या अनुभवावर आणि भविष्यातील संधींवर कायमचा परिणाम होईल. त्यामुळे, कोणत्याही परिस्थितीत या शिक्षकांच्या रोजगारावर गदा येऊ नये, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
समान कामासाठी समान मानधनाचा प्रश्न
अजय वीर यांनी केवळ बडतर्फीचा विरोध केला नाही, तर मानधनातील विषमतेवरही बोट ठेवले आहे. जनगणनेचे काम करणाऱ्या नियमित शिक्षकांना त्यांच्या मूळ पगाराव्यतिरिक्त अतिरिक्त मोबदला दिला जातो. त्याच धर्तीवर, अतिथी शिक्षकांनाही जनगणना कर्तव्यासाठी स्वतंत्र आणि अतिरिक्त मानधन मिळावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अतिथी शिक्षकांचे नियमित मानधन कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय चालू राहावे आणि त्यांना अतिरिक्त कामाचा योग्य मोबदला मिळावा, हा त्यांचा घटनात्मक हक्क असल्याचे वीर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
असुरक्षित सेवाशर्ती आणि मानसिक दबाव
अतिथी शिक्षकांच्या सद्यस्थितीवर भाष्य करताना अजय वीर म्हणाले की, “हे शिक्षक आधीच अत्यंत असुरक्षित आणि तात्पुरत्या सेवाशर्तींवर काम करत आहेत. त्यांच्या नोकरीची कोणतीही शाश्वती नसताना, अशा प्रकारच्या कठोर कारवाईचा बडगा उगारल्यास त्यांच्या आर्थिक स्थैर्यावर आणि मनोधैर्यावर अत्यंत विपरित परिणाम होईल.
