Pune Nasrapur Case : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर गावात एका 4 वर्षांच्या चिमुरडीची 1 मे रोजी 65 वर्षीय नराधमाने लैंगिक अत्याचार करून दगडाने ठेचून हत्या केली. या घटनेनंतर मुलीचे नातलग आणि नसरापूरचे ग्रामस्थ आक्रमक झाले. त्यांनी माणुसकीला काळीमा फासणार्या या घटनेच्या निषेधार्थ गावात 3 दिवस कडकडीत बंद पुकारला आहे. पीडित मुलीच्या वडिलांनी आज व्हिडिओ पोस्ट करून माझ्या मुलीला न्याय मिळेपर्यंत राजकारण्यांनी भेटायला येऊ नये, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली.
पीडित मुलीच्या वडिलांनी म्हटले की, मी मुलीच्या अस्थि विसर्जनसाठी जात असताना कुटुंब आणि मित्रांनी फोन करून सांगितले की, बरेच राजकीय नेते सांत्वन भेटीसाठी येत आहेत. माझी आणि माझ्या कुटुंबाची एकच इच्छा आहे की, जोपर्यंत माझ्या मुलीला न्याय मिळत नाही, त्या नराधमाला फाशी होत नाही तोपर्यंत एकाही राजकीय नेत्याने माझ्या घरी माझे सांत्वन करण्यासाठी आणि भेटण्यास येऊ नये, अशी माझी नम्र विनंती आहे. जेव्हा आरोपीला फाशी होईल तेव्हाच राजकारणी किंवा ज्यांना आम्हाला भेटायचे आहे, त्यांना
आम्ही भेटू.
तर काल न्यायालयाने आरोपीला 7 मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. मात्र या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी आरोपीला काही तक्रार आहे का? अशी विचारणा केली. त्यावर आरोपीने उत्तर देत म्हटले की, किरकोळ भांडणातून मला या प्रकरणात विनाकारण गोवण्यात आले आहे. मात्र, तपास अधिकारी विजयमाला पवार आणि विशेष सरकारी वकील अरुंधती ब्रह्मे यांनी न्यायालयात आरोपीच्या कोठडीची मागणी करताना तपासासाठी कोठडी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद केला.
शरद पवार गटाचे आ. रोहित पवार आज म्हणाले की, मुलीच्या आईला आणि एका चुलत भावालाही भेटलो. मात्र, मुलीच्या वडिलांच्या म्हणण्याचा सन्मान केला पाहिजे. मला हे माहिती असते, तर मीदेखील येथे आलो नसतो. मात्र, काल जे आंदोलन झाले ते आंदोलन आणि पीडितेच्या कुटुंबियांच्या इतर काही अडचणी होत्या त्या समजून घेण्यासाठी आलो. यात कोणीही राजकारण करू नये. ही आमचीही भूमिका आहे. मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिला आहे की, 14 दिवसांमध्ये आम्ही हे प्रकरण निकाली काढू. आजची परिस्थिती पाहिली तर हा आकडा फक्त शब्दाचा नसावा, हीच अपेक्षा आहे. कारण चार्जशीट दाखल करण्यासाठीच पंधरा दिवस लागणार आहेत. सरकारने या विषयात लक्ष घालून लवकरात लवकर कारवाई केली पाहिजे. राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे.
त्या पदावर निवृत्त आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर, निवृत्त आयएएस मेधा गाडगीळ, सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा देशपांडे, मनीषा गुप्ते यांच्यापैकी एकाची नियुक्ती करावी. पण राजकीय व्यक्ती महिला आयोगावर नको याची दक्षता सरकारने घ्यावी. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मी काल स्वतः पीडितेच्या वडिलांशी दोन वेळा बोललो. मी त्यांना समजून सांगितले की, नराधमाला मृत्युदंडाची शिक्षा करून द्यायची आहे. त्यासाठी वेळेत चार्जशिट दाखल होणे आणि केस दाखल करण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून सर्व गोष्टी फास्ट ट्रॅकवर करत आहोत. रेकॉर्ड वेळेत काम करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आपल्याला वाटते की, अशा नराधमाला भर चौकात फाशी दिली पाहिजे. पण ते लोकशाहीत करता येत नाही. कायद्याचा दुरुपयोग करता येऊ नये या दृष्टीने पळवाटा काढून या नराधमाला मृत्युदंडाची शिक्षा कशी होईल यासाठी राज्य शासनाच्यावतीने प्रयत्न केला जाईल.
आरोपी यापूर्वी तपास त्रुटींमुळे निर्दोष
वकील राम सूर्यवंशी यांनी सांगितले की, आरोपीवर यापूर्वीही गुन्हे दाखल असल्याची माहिती मिळाली. राजगड पोलीस ठाण्यात 2015 मध्ये आरोपीवर ‘पोक्सो’अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. मात्र त्या प्रकरणातील ऑर्डरमध्ये संबंधित पीडित मुलीचे वय स्पष्ट करणार्या पुराव्याची तपास अधिकार्याने केवळ फोटोकॉपी लावली होती. त्याची खरी प्रत न मिळाल्याने पीडितेचे खरे वय सिद्ध होऊ शकले नाही आणि आरोपी सुटण्यास मदत झाली. ही न्यायव्यवस्थेसाठी शोकांतिका आहे की, त्या गुन्ह्यातून निर्दोष सुटल्याने नसरापूर प्रकरण घडले.
