FDI in Insurance Sector: भारतीय विमा क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अर्थ मंत्रालयाने विमा क्षेत्रात 100% परकीय थेट गुंतवणुकीला (FDI) अधिकृतपणे हिरवा कंदील दाखवला आहे. विशेष म्हणजे, ही गुंतवणूक आता ‘ऑटोमॅटिक रूट’द्वारे म्हणजेच कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय करता येणार आहे.
FDI in Insurance Sector: ब्रोकर्स आणि कंपन्यांना मोठा फायदा
नव्या नियमांनुसार, आता परदेशी कंपन्यांना भारतातील विमा कंपन्यांमध्ये आणि मध्यस्थ म्हणून काम करणाऱ्या विमा ब्रोकर्समध्ये 100% मालकी हक्क मिळवता येतील. परकीय चलन व्यवस्थापन (FEMA) नियम 2026 मध्ये करण्यात आलेल्या या दुरुस्तीमुळे विमा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 74 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित होती.
FDI in Insurance Sector: LIC साठी नियमावली वेगळी
खाजगी विमा कंपन्यांना जरी 100% गुंतवणुकीची मुभा दिली असली, तरी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ म्हणजेच LIC साठी मात्र सरकारने मर्यादा निश्चित केली आहे. ‘एलआयसी’मध्ये परदेशी गुंतवणूक ही केवळ 20% पर्यंतच करता येईल. एलआयसीचा स्वतःचा स्वतंत्र कायदा असल्याने त्यांच्यासाठी हा नियम वेगळा ठेवण्यात आला आहे.
FDI in Insurance Sector: विधेयकापासून कायद्यापर्यंतचा प्रवास
संसदेने डिसेंबर 2025 मध्ये ‘सबका विमा सबकी रक्षा (विमा कायदा दुरुस्ती) विधेयक 2025’ मंजूर केले होते. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. त्यानंतर उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (DPIIT) फेब्रुवारी 2026 मध्ये यासंदर्भातील प्राथमिक माहिती दिली होती आणि आता अर्थ मंत्रालयाने त्याची अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे.
या निर्णयामुळे विमा क्षेत्रातील स्पर्धा वाढून ग्राहकांना अधिक चांगल्या सेवा आणि स्वस्त विमा पॉलिसी मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हे देखील वाचा – ‘या’ तारखेपासून सुरू होतोय Amazon Great Summer Sale; लोकप्रिय स्मार्टफोन्सवर आतापर्यंतची सर्वात मोठी सूट; पाहा ऑफर
