Home / महाराष्ट्र / Pune Bhor Case : . पुणे हादरलं! आधी तोंड दाबून अत्याचार, मग मृत्यूची खात्री करण्यासाठी नराधमानं जे केलं ते पाहून पोलीसही सुन्न; पोस्टमार्टम रिपोर्टमधून भीषण सत्य बाहेर!

Pune Bhor Case : . पुणे हादरलं! आधी तोंड दाबून अत्याचार, मग मृत्यूची खात्री करण्यासाठी नराधमानं जे केलं ते पाहून पोलीसही सुन्न; पोस्टमार्टम रिपोर्टमधून भीषण सत्य बाहेर!

Pune Bhor Case : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे १ मे रोजी एका साडेतीन वर्षांच्या बालिकेवर झालेल्या पाशवी अत्याचार...

By: Team Navakal
Pune Bhor Case
Social + WhatsApp CTA

Pune Bhor Case : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे १ मे रोजी एका साडेतीन वर्षांच्या बालिकेवर झालेल्या पाशवी अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या घृणास्पद कृत्यामुळे जनमानसात संतापाची तीव्र लाट उसळली असून, नराधम आरोपीला कठोर शासन करण्याची मागणी होत आहे.

घटनेचा थरार आणि वैद्यकीय अहवालातील धक्कादायक वास्तव-
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित पीडित बालिका सुट्टीसाठी आपल्या आजीच्या घरी आली होती. १ मे रोजी अंगणात खेळत असताना, ६५ वर्षीय नराधम आरोपीने तिला फुसलावून गोठ्यात नेले. तिथे तिच्यावर अमानवीय लैंगिक अत्याचार करण्यात आले. ससून रुग्णालयाने सादर केलेल्या प्राथमिक शवविच्छेदन अहवालातून या घटनेतील क्रूरता स्पष्ट झाली आहे. आरोपीने चिमुकलीचा आवाज दाबण्यासाठी तिच्या तोंडात कापडाचा गोळा कोंबला होता. अत्याचारानंतर तिचा मृत्यू झाला आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी नराधमाने तिच्या छातीवर जोरात बुक्की मारली आणि नंतर दगडाने ठेचून तिची निर्घृण हत्या केली. पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने त्याने चिमुकलीचा मृतदेह शेणाच्या ढिगाऱ्याखाली गाडून पलायन केले होते. मात्र, ग्रामस्थांनी सतर्कता दाखवत आरोपीला पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले. सध्या आरोपी ७ मे पर्यंत पोलीस कोठडीत आहे.

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय: पॅरोलच्या नियमांत बदल होणार-
या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना ‘पॅरोल’ (अभिवचन रजा) न देण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. आकडेवारीनुसार, लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांतील सुमारे ८० ते ९० टक्के आरोपी पॅरोलवर बाहेर असताना पुन्हा तशाच प्रकारचे गुन्हे करतात. हे टाळण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी विधी व न्याय विभागाला दिले आहेत.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, २०१४ ते २०१९ या काळात अशा गुन्हेगारांना पॅरोल नाकारणारा कायदा अस्तित्वात होता, मात्र नंतर तो तांत्रिक कारणास्तव न्यायालयाने रद्द केला होता. आता पुन्हा एकदा महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकार अधिक कडक धोरण अवलंबणार असून, अशा नराधमांना कोणत्याही परिस्थितीत सवलत मिळणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल.

तपासाची सद्यस्थिती-
ससून रुग्णालयातील न्यायवैद्यकीय शास्त्र विभागाने या प्रकरणाची ‘इन-कॅमेरा’ तपासणी पूर्ण केली असून, सर्व तांत्रिक पुरावे गोळा केले आहेत. पोलीस या प्रकरणाचा तपास जलदगतीने करत असून, हे प्रकरण ‘फास्ट ट्रॅक’ कोर्टात चालवून आरोपीला लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा मिळवून देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.

Web Title:
For more updates: , , stay tuned with Navakal
संबंधित बातम्या