Coal Gasification Scheme: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ३७,५०० कोटी रुपयांच्या (सुमारे 3.92 अब्ज डॉलर्स) महत्त्वाकांक्षी कोळसा गॅसिफिकेशन योजनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय माहिती मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी या ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती दिली.
कोळशाचे रूपांतर ‘सिंथेटिक गॅस’मध्ये होणार
या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील कोळसा साठ्याचा वापर करून त्याचे ‘सिंथेटिक गॅस’मध्ये रूपांतर करणे हा आहे. या गॅसचा वापर वीज निर्मिती, खते (Urea), पेट्रोकेमिकल्स आणि इतर औद्योगिक कामांसाठी केला जाऊ शकतो. सध्या भारत एलएनजी (LNG), अमोनिया आणि मिथेनॉलची मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो. या नवीन प्रकल्पामुळे ही आयात कमी होऊन भारताचे अब्जावधी डॉलर्स वाचणार आहेत.
ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठे पाऊल
पश्चिम आशियातील (Middle East) तणावामुळे सध्या भारताच्या गॅस आयातीवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत ४०१ अब्ज टन कोळसा आणि ४७ अब्ज टन लिग्नाइट साठा असलेला भारत आता स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे. या योजनेद्वारे दरवर्षी ७५ दशलक्ष मेट्रिक टन कोळशाचे गॅसिफिकेशन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
३ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची अपेक्षा
सरकारच्या या निर्णयामुळे या क्षेत्रात ३ लाख कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे. या योजनेअंतर्गत:
- केंद्र सरकार प्लांट आणि यंत्रसामग्रीच्या खर्चाच्या सुमारे 20 टक्के आर्थिक मदत देणार आहे.
- सरकारी कंपनी NTPC देखील या व्यवसायात उतरण्याच्या तयारीत असून, पुढील 3 ते 4 वर्षांत ५ ते १० दशलक्ष टन गॅस उत्पादनाचे त्यांचे नियोजन आहे.
- यापूर्वी २०२४ मध्ये सरकारने ८,५०० कोटींची प्रोत्साहन योजना जाहीर केली होती, आता तिला अधिक व्यापक स्वरूप देण्यात आले आहे.
या योजनेमुळे केवळ प्रदूषण कमी होण्यास मदत होणार नाही, तर भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक भक्कम होईल.
हे देखील वाचा- Pune Bomb Scare: पुण्यातील नामांकित रुग्णालयाबाहेर ‘बॉम्ब’ सापडल्याने खळबळ! ७ तासांचा टायमर अन् स्फोटके; पोलिसांनी काय माहिती दिली?
