Maharashtra Goverment Cabinet Decision : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने १४ मोठे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने वैद्यकीय संस्थांना पायाभूत सुविधांसाठी मोठी सवलत, जलसंधारण विभागाची पुनर्रचना आणि आरक्षणासंदर्भातील धोरणात्मक बदलांचा समावेश आहे. विशेषतः आरोग्य क्षेत्रातील संस्थांना विकास शुल्कात आता थेट ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील १४ महत्त्वपूर्ण निर्णय खालीलप्रमाणे आहेत-
१. वैद्यकीय संस्थांना विकास शुल्कात ५०% सवलत:
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ मध्ये सुधारणा करून वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी आता विकास शुल्कात ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाईल. यापूर्वी ही सवलत २५ टक्के होती, ती आता दुप्पट करण्यात आली आहे.
२. धरण गाळमुक्त करण्याचे नवीन धोरण:
राज्यातील सहा मोठ्या पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळ व वाळू काढण्याचे सुधारित धोरण मंजूर करण्यात आले. यामुळे धरणांची पाणी साठवण क्षमता वाढेल आणि उपसा केलेला सुपीक गाळ शेतकऱ्यांना शेतीसाठी उपलब्ध होईल.
३. अंबोली-वेळुंजे प्रकल्पासाठी निधी:
नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
४. सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.० ला मुदतवाढ:
सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविण्यात येणारी “सिंधुरत्न समृद्ध योजना” आणखी तीन वर्षांसाठी विस्तारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
५. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत धोरण:
वय, पात्रता किंवा अनुभवात सवलत घेऊन अर्ज करणाऱ्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता केवळ राखीव प्रवर्गातील जागांवरच केली जाईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील (General Category) जागेवर दावा सांगता येणार नाही.
६. आश्रमशाळा शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी:
विजाभज (VJNT) प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेतील शिक्षकांना १२ व २४ वर्षांच्या सेवेनंतर चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ व निवड श्रेणी लागू करण्यात येणार आहे.
७. कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला वार्षिक अनुदान:
नाशिक येथील कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानला सन २०२६-२७ पासून दरवर्षी १० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. ही तरतूद महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या योजनेतून केली जाईल.
८. नाशिक रिंग रोडसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत:
नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या खरेदीवर मुद्रांक शुल्कात (Stamp Duty) विशेष सवलत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
९. मृद व जलसंधारण विभागाची फेररचना:
या विभागाचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला असून ८,७६७ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये २,२८४ नवीन पदांची भरती आणि क्षेत्रीय यंत्रणेची पुनर्रचना केली जाणार आहे.
१०. पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी जमिनीचे हस्तांतरण:
मुळा-मुठा नदीच्या विकासासाठी पुणे महानगरपालिकेला तीन शासकीय जमिनी विनामूल्य हस्तांतरित केल्या जातील. यामध्ये संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन दरम्यानच्या पात्रातील जमिनीचा समावेश आहे.
११. रायगडमध्ये शैक्षणिक संस्थेला जमीन:
पनवेल तालुक्यातील मौजे भाताण येथील जमीन रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला शैक्षणिक कार्यासाठी देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
१२. संत्रा आयात शुल्क परतावा योजना रद्द:
बांगलादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्यांवरील ५० टक्के आयात शुल्क अनुदान योजना रद्द करण्यात आली आहे. या योजनेचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
१३. अनुसूचित जमाती आयोगात उपाध्यक्ष पदाची निर्मिती:
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग अधिनियम, २०२५ मध्ये सुधारणा करून आयोगासाठी ‘उपाध्यक्ष’ हे नवीन पद निर्माण करण्यास मान्यता दिली आहे.
१४. अनुसूचित जाती आयोगासाठी उपाध्यक्ष पद:
त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाच्या संरचनेतही सुधारणा करून उपाध्यक्ष पदाची निर्मिती करण्यात आली आहे, जेणेकरून सामाजिक न्यायाच्या कामाला गती मिळेल.
