Silver Import Rules: वाढती आयात आणि परकीय चलनाचे संकट लक्षात घेता केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सरकारने चांदीच्या आयातीवर (Silver Imports) तात्काळ प्रभावाने कडक निर्बंध लादले आहेत.
एका अधिकृत अधिसूचनेनुसार, चांदीच्या अनेक प्रमुख श्रेणी आता ‘मुक्त’ श्रेणीतून काढून ‘निर्बंधित’ श्रेणीत टाकण्यात आल्या आहेत. या नव्या नियमांमुळे आता सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय व्यापाऱ्यांना चांदी भारतात आणता येणार नाही.
Silver Import Rules: या चांदीच्या प्रकारांवर असेल नियंत्रण
सरकारने आयटीसी (एचएस) वर्गीकरणाच्या आयात धोरणात सुधारणा केली आहे. या अंतर्गत खालील प्रकारच्या चांदीच्या आयातीसाठी आता सरकारची मंजुरी अनिवार्य असेल:
- 99.9% शुद्धतेच्या चांदीच्या विटा: बाजारात सर्वात जास्त चालणाऱ्या या शुद्ध चांदीच्या विटांच्या आयातीवर आता सरकारचे थेट नियंत्रण असेल.
- अशुद्ध आणि पावडर स्वरूपातील चांदी: औद्योगिक वापरासाठी लागणारी अशुद्ध चांदी (Unwrought Silver), अर्ध-निर्मित चांदी आणि चांदीची पावडर यांचाही यात समावेश आहे.
यापूर्वी या श्रेणी ‘मुक्त’ वर्गात असल्यामुळे व्यापाऱ्यांना केवळ सामान्य नियमांचे पालन करून चांदी भारतात आणता येत होती. मात्र, आता प्रत्येक शिपमेंटसाठी आधी प्रशासकीय मंजुरी घ्यावी लागेल.
Silver Import Rules: रिझर्व्ह बँकेचाही राहणार पहारा
नव्या नियमांनुसार, चांदीच्या आयातीचे काही ठराविक विभाग आता थेट रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांच्या कक्षेत आणण्यात आले आहेत. यामुळे चांदी आयात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आता आर्थिक आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता करताना रिझर्व्ह बँकेच्या कडक नियमांना सामोरे जावे लागेल. हा निर्णय तातडीने लागू करण्यात आला आहे.
Silver Import Rules: आयात बिल कमी करण्यासाठी मोठी मोहीम
देशातील मौल्यवान धातूंची आयात मर्यादित करण्यासाठी आणि भारताचे वाढते आयात बिल (Import Bill) नियंत्रित करण्यासाठी सरकार गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने निर्णय घेत आहे.
कडक तपासणी: पहिल्यांदा अर्ज करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या कारखान्यांची प्रत्यक्ष पाहणी (फिजिकल इन्स्पेक्शन) करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच जुन्या व्यापाऱ्यांना चार्टर्ड अकाउंटंटच्या (CA) प्रमाणपत्रासह निर्यातीचे सर्व रेकॉर्ड सादर करावे लागणार आहेत.
आयात शुल्कात वाढ: सरकारने काही दिवसांपूर्वीच सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क 6% वरून थेट 15% पर्यंत वाढवले होते.
अॅडव्हान्स ऑथोरायझेशन योजनेत बदल: विदेश व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) दागिन्यांची निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांसाठी करमुक्त सोने आयातीच्या नियमात कपात केली आहे. आता या योजनेअंतर्गत एका परवान्यावर जास्तीत जास्त 100 किलो सोनेच आयात करता येईल.
हे देखील वाचा – CJI Surya Kant: “काही तरुण झुरळांसारखे…”; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर अखेर मोठे स्पष्टीकरण!
