Sikkim Anand Marriage Act : शीख समुदायासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा ‘आनंद मॅरेज ॲक्ट’ (आनंद विवाह कायदा) आता सिक्कीम राज्यामध्येही अधिकृतपणे लागू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात ओढलेल्या ताशेऱ्यांनंतर, सिक्कीम सरकारने १ जूनपासून या कायद्यांतर्गत विवादांची नोंदणी सुरू करण्याचे राजपत्र (नोटिफिकेशन) प्रसिद्ध केले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता सिक्कीममधील शीख दांपत्यांना आपल्या पारंपरिक ‘आनंद कारज’ पद्धतीने झालेल्या विवाहाची कायदेशीर नोंदणी कोणत्याही तांत्रिक किंवा कायदेशीर अडथळ्याविना करता येणार आहे.
देशातील इतर सर्व राज्यांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी आधीच सुरू झाली होती, मात्र सिक्कीमने या संदर्भात अद्याप नियमावली तयार केली नव्हती. या प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने सिक्कीम सरकारला फटकारले होते, त्यानंतर राज्य प्रशासनाने वेगाने हालचाली करत हा नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला. १९०९ च्या मूळ कायद्यात २०१२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली होती, ज्यानुसार शीख समुदायाला त्यांच्या धार्मिक रितीरिवाजानुसार होणाऱ्या विवाहांची स्वतंत्र नोंदणी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
यापूर्वी अनेक ठिकाणी शीख विवाहांची नोंदणी ‘हिंदू विवाह कायद्या’नुसार केली जात होती, मात्र आता आनंद मॅरेज ॲक्टमुळे या विवाहांना स्वतंत्र कायदेशीर ओळख प्राप्त झाली आहे. १ जूनपासून लागू होणाऱ्या या नवीन सुविधेमुळे सिक्कीममध्ये राहणाऱ्या शीख बांधवांची प्रदीर्घ काळापासूनची मागणी पूर्ण झाली आहे. या निर्णयामुळे केवळ विवाहाची नोंदणी सुलभ होणार नाही, तर शीख समुदायाचा सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारसा कायदेशीर चौकटीत अधिक संरक्षित होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर सिक्कीम नमले; १ जूनपासून ‘आनंद विवाह कायदा’ होणार लागू-
सिक्कीममधील शीख समुदायाच्या प्रदीर्घ संघर्षाला अखेर यश आले असून, १ जून २०२६ पासून राज्यात ‘आनंद मॅरेज ॲक्ट’ (आनंद विवाह कायदा) अंतर्गत विवाहांची नोंदणी अधिकृतपणे सुरू होणार आहे. विशेष म्हणजे, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतरही सिक्कीम सरकारने सुरुवातीला या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दुसऱ्यांदा कडक शब्दांत फटकारल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली आणि अखेर या कायद्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली.
या प्रकरणाचा कायदेशीर लढा अमनजोत सिंह चड्ढा यांनी दिला होता. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सिक्कीममध्ये शीख विवादांच्या नोंदणीसाठी स्वतंत्र तरतूद नसल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. देशातील इतर राज्यांमध्ये या कायद्यानुसार नोंदणी सुरू असताना केवळ सिक्कीममध्येच ती का रोखली गेली आहे, असा प्रश्न या याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला होता. वारंवार दिलेल्या निर्देशांनंतरही टाळाटाळ करणाऱ्या सिक्कीम सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती, ज्यामुळे सरकारला हा ऐतिहासिक निर्णय घेणे भाग पडले.
या निर्णयामुळे सिक्कीममधील शीख जोडप्यांना आता त्यांच्या ‘आनंद कारज’ विवाहाची कायदेशीर नोंदणी थेट या विशेष कायद्यांतर्गत करता येईल. यापूर्वी, स्वतंत्र नियमावली अभावी या समुदायाला अनेक कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे शीख समुदायाची धार्मिक ओळख आणि विधींना कायदेशीर संरक्षण प्राप्त झाले आहे.
सिक्किममध्ये ‘आनंद विवाह कायद्या’चा मार्ग मोकळा; अमनजोत सिंह चड्ढा यांच्या कायदेशीर लढ्याला मोठे यश-
सिक्किममधील शीख समुदायाला त्यांच्या धार्मिक रितीरिवाजानुसार विवाहाची नोंदणी करण्याचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्याला अखेर यश आले आहे. सिक्किमचे रहिवासी अमनजोत सिंह चड्ढा यांनी शीख समुदायाच्या वैवाहिक अधिकारांच्या रक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेला लढा निर्णायक ठरला आहे. त्यांच्या या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच आता १ जूनपासून सिक्किममध्ये ‘आनंद मॅरेज ॲक्ट’ (आनंद विवाह कायदा) अंतर्गत विवादांची नोंदणी करणे शक्य होणार आहे.
अमनजोत सिंह चड्ढा यांनी भारतीय संविधानातील कलम ३२ (Article 32) अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले की, देशातील अनेक राज्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली असली तरी, सिक्किमसारख्या काही राज्यांनी अद्याप यासंदर्भात आवश्यक नियमावली तयार केलेली नाही. संविधानाने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या अधिकाराचा हा भंग असल्याचे त्यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले होते. ज्या राज्यांनी अद्याप या कायद्याची अंमलबजावणी केलेली नाही, त्यांना त्वरित आणि कडक आदेश जारी करावेत, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत सिक्किम सरकारला फटकारले होते. कोणत्याही समुदायाला त्यांच्या हक्काच्या कायदेशीर नोंदणीपासून वंचित ठेवणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. चड्ढा यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे केवळ सिक्किममधीलच नव्हे, तर देशातील ज्या ज्या राज्यांमध्ये हा कायदा प्रलंबित होता, तिथेही सकारात्मक हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाची सिक्कीममध्ये अंमलबजावणी; २०१२ च्या केंद्रीय दुरुस्तीनुसार विवाह नोंदणीचे नियम लागू-
शीख समुदायाच्या वैवाहिक अधिकारांना कायदेशीर अधिष्ठान मिळवून देण्यासाठी सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आता गाठला गेला आहे. अमनजोत सिंह चड्ढा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत प्रामुख्याने अशी मागणी करण्यात आली होती की, २०१२ च्या केंद्रीय दुरुस्ती कायद्यानुसार देशातील सर्व राज्यांनी आपापल्या क्षेत्रात विवाह नोंदणीचे नियम अनिवार्यपणे तयार करावेत. केंद्र सरकारने २०१२ मध्येच आनंद विवाह कायद्यात सुधारणा केली होती, मात्र अनेक राज्यांनी, विशेषतः सिक्कीमने, यासंदर्भातील स्थानिक नियमावली तयार करण्यास दीर्घकाळ विलंब लावला होता.
या महत्त्वपूर्ण याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत सखोल आणि सविस्तर सुनावणी घेतली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर, सप्टेंबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक आणि दिशादर्शक निकाल दिला. या निकालाद्वारे न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शीख समुदायाला त्यांच्या धार्मिक परंपरेनुसार होणाऱ्या ‘आनंद कारज’ विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली उपलब्ध करून देणे हे राज्यांचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. न्यायालयाने या निकालाद्वारे सर्व संबंधित राज्यांना कडक निर्देश दिले होते की, त्यांनी विनाविलंब आपल्या राज्यांत या कायद्याची अंमलबजावणी करावी.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०२५ मध्ये दिलेल्या त्या क्रांतीकारी निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम आता २०२६ मध्ये प्रत्यक्ष धरातलवर दिसून येत आहेत. सिक्कीम सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत अखेर या कायद्याची अधिसूचना जारी केली असून १ जून २०२६ पासून शीख दांपत्यांना या विशेष कायद्यांतर्गत आपले विवाह नोंदणीकृत करता येणार आहेत.
सिक्किममधील शीख समुदायाचा संघर्ष यशस्वी; ‘हिंदू विवाह कायद्या’नुसार नोंदणी करण्याची सक्ती आता संपुष्टात-
सिक्किममध्ये १ जून २०२६ पासून लागू होणाऱ्या ‘आनंद विवाह नोंदणी नियमावली’मागे शीख समुदायाचा मोठा कायदेशीर लढा आणि अनेक वर्षांची हतबलता दडलेली आहे. ब्रिटीश राजवटीत, म्हणजेच १९०९ मध्ये मूळ ‘आनंद विवाह अधिनियम’ संमत करण्यात आला होता. परंतु, त्या काळातील या कायद्यात एक मोठी त्रुटी होती; ती म्हणजे या विवाहांची कायदेशीर नोंदणी करण्यासाठी कोणतीही प्रशासकीय यंत्रणा किंवा स्पष्ट नियमावली त्यामध्ये समाविष्ट नव्हती. त्यामुळे शीख समुदायाला त्यांच्या पारंपरिक पद्धतीने झालेल्या विवाहांची स्वतंत्र ओळख मिळवण्यात अनेक दशके तांत्रिक अडचणी येत होत्या.
शीख समुदायाची ही अनेक दशकांची मागणी विचारात घेऊन, २०१२ मध्ये भारतीय संसदेने या कायद्यात एक महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीद्वारे कायद्यात ‘कलम ६’ जोडण्यात आले, ज्याने राज्य सरकारांना आपापल्या राज्यांत या कायद्यांतर्गत विवाह नोंदणीसाठी स्थानिक नियम तयार करण्याचे अधिकार आणि जबाबदारी सोपवली. मात्र, संसदेने कायदा संमत करूनही सिक्किमसह अनेक राज्य सरकारांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. प्रशासकीय उदासीनतेमुळे यासंदर्भातील फायली धूळ खात पडल्या होत्या. स्थानिक स्तरावर नियम नसल्याचे कारण सांगून प्रशासकीय अधिकारी शीख बांधवांच्या विवाहांची या कायद्यांतर्गत नोंदणी करण्यास स्पष्टपणे नकार देत असत.
या प्रशासकीय सुस्तीमुळे सिक्किममधील शीख दांपत्यांपुढे एक मोठी मजबूरी निर्माण झाली होती. आपल्या पारंपरिक ‘आनंद कारज’ विधीनुसार विवाह होऊनही, कायदेशीर प्रमाणपत्रासाठी त्यांना नाईलाजाने ‘हिंदू विवाह कायदा, १९५५’ किंवा सिक्किमच्या १९६३ च्या जुन्या स्थानिक नियमांचा आधार घ्यावा लागत असे. आपल्या धार्मिक ओळखीशी आणि परंपरांशी हा एक प्रकारे तडजोड असल्याचा या समुदायाचा ठाम समज होता. याच विवशतेतून बाहेर पडण्यासाठी आणि आपल्या धार्मिक स्वाभिमानासाठी अमनजोत सिंह चड्ढा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर सिक्किम सरकारने वेगाने हालचाली करत ‘सिक्किम आनंद मॅरेज रजिस्ट्रेशन रूल्स, २०२६’ तयार केले. या नियमावलीला मंजुरी मिळाल्यानंतर केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने १४ मे रोजी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आणि १ जून २०२६ ही तारीख या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी निश्चित केली.
