RBI’s Big Relief to Government – मध्य पूर्वेतील इराण-अमेरिका-इस्रायल युद्धामुळे कच्च्या तेलाचे गगनाला भिडलेले दर, अमेरिकन डॉलरसमोर रुपयाची होत असलेली प्रचंड घसरण आणि महागाईचा भडका आदी कारणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत नाजूक अवस्थेत असताना रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला पुन्हा मोठा दिलासा दिला आहे.2025-2026 या आर्थिक वर्षासाठी रिझर्व्ह बँकेने सरकारला 2.86 लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश दिला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या इतिहासातील एका आर्थिक वर्षासाठी सरकारला देण्यात आलेला हा सर्वाधिक लाभांश आहे. मात्र, या विक्रमी लाभांशावरून रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारवर पुन्हा एकदा जोरदार टीका होण्याची शक्यता आहे. सरकारला लाभांश देताना रिझर्व्ह बँकेला काही रक्कम नेहमी स्वतःकडे राखीव ठेवावी लागते. मात्र सरकारच्या दबावामुळे राखीव रक्कम न ठेवता हा लाभांश दिला गेला असेल तर विरोधक त्याविरोधात रान उठवण्याची शक्यता आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकेच्या केंद्रीय मंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत सरकारला 2.86 लाख कोटी रुपये लाभांश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 2024-2025 या मागील आर्थिक वर्षामध्ये बँकेने सरकारला 2.69 लाख कोटी रुपये लाभांश दिला होता. यावर्षी त्यामध्ये 6.7 टक्क्यांची घवघवीत वाढ झाली आहे.
भारतासह जगातील सर्व मोठ्या तेल आयातदार देशांना युद्धाचा जबर फटका बसला आहे. ही परिस्थिती आणखी किती काळ राहील याची कल्पना कोणालाही नाही. कारण अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध समाप्तीसाठी चर्चा सुरू असली तरी हे दोन्ही देश आपापल्या अटींपासून तसूभरही हलण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे हे युद्ध लवकर थांबेल अशी चिन्हे दिसत नाहीत. इराणने होर्मुज सामुद्रधुनी बंद केली आहे. तर त्याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने होर्मुजची नाकेबंदी केली आहे. त्यामुळे जगाच्या तेलपुरवठा साखळीत खंड पडला आहे. परिणामी कच्च्या तेलाचे दर प्रति पिंप 110 डॉलरच्या वर गेले आहेत. भारत आपली इंधनाची गरज बहुतांश आयातीमधून पूर्ण करतो.
त्यामुळे कच्च्या तेलाचे भाव चढल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेला जबर फटका बसत आहे. आयातीवर परकीय चलन जास्त खर्च होत आहे. एकीकडे अमेरिकेचा डॉलर दिवसेंदिवस अधिक मजबूत होत चालला आहे,तर दुसरीकडे डॉलरसमोर भारतीय रुपया गटांगळ्या खात आहे. दिवसागणिक घसरणीचे नव-नवे नीचांक नोंदवत आहे. त्यामुळे भारताची चालू खात्यातील तूट प्रचंड वाढली आहे.
आता रिझर्व्ह बँकेने केंद्राला दिलेल्या या घवघवीत लाभांशामुळे समोर उभ्या ठाकलेल्या संकटाचा सामना करण्यास सरकारला मोठी मदत होणार आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या वातावरणात जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असलेल्या भारताला देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलचे दर आटोक्यात ठेवून वाहतुकीचा खर्च, उत्पादन खर्च आणि सर्वसामान्यांचे घरगुती बजेट आटोक्यात ठेवण्यासाठी या निधीचा वापर करता येईल.
युद्ध जर आणखी काही काळ लांबले तर देशाचा आयातीवरील खर्च, चालू खात्यातील तूट आणि रुपयावरील दबाव प्रचंड वाढेल, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे.
चालू आर्थिक वर्षांत आतापर्यंत रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत 10 टक्के अवमूल्यन झाले आहे. जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाचे भाव जर चढेच राहिले तर घाऊक महागाईचा दर वाढेल आणि अन्न पुरवठा साखळी मोठ्या प्रमाणावर विस्कळीत होण्याचा धोका आहे, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.मात्र, या संपूर्ण निराशाजनक पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेचा आर्थिक ताळेबंद देशवासियांना सुखद धक्का देणारा आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या उत्पन्नात मागील वर्षाच्या तुलनेत तब्बल 26.42 टक्के वाढ झाली आहे. विदेशी चलन साठ्याच्या व्यवस्थापनातून आणि बँकेने केलेल्या गुंतवणुकीतून हा नफा झाला आहे.
