Inter-Caste Marriage Scheme: महाराष्ट्रात सामाजिक एकता निर्माण करणे आणि जातीभेद पूर्णपणे नष्ट करणे या उद्देशाने राज्य सरकारकडून ‘आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना’ राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या पात्र जोडप्यांना त्यांच्या नवीन संसाराची सुरुवात करण्यासाठी सरकारकडून 50,000 रुपयांचे आर्थिक अनुदान दिले जाते.
समाज कल्याण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेला राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये खूप मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. एकट्या रायगड जिल्ह्याचा विचार केला तर, 2023 पासून ते फेब्रुवारी 2026 पर्यंत तब्बल 723 पात्र लाभार्थ्यांना एकूण 3 कोटी 61 लाख 15 हजार रुपयांच्या अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे.
Inter-Caste Marriage Scheme: योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक पात्रता
या शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वाचे नियम आणि अटी निश्चित केल्या आहेत:
- जातीची अट: विवाहित जोडप्यांपैकी पती किंवा पत्नी या दोघांपैकी एक जण अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती किंवा विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे; तर दुसरी व्यक्ती उच्चवर्णीय हिंदू, लिंगायत, जैन किंवा शीख समुदायातील असणे गरजेचे आहे. दोन वेगवेगळ्या मागासवर्गीय जातींमध्ये झालेल्या विवाहालाही या योजनेत मान्यता आहे.
- वयाची मर्यादा: लग्नाच्या वेळी वधूचे वय किमान 18 वर्षे आणि वराचे वय किमान 21 वर्षे पूर्ण असणे अनिवार्य आहे.
- रहिवासी पुरावा: योजनेचा लाभ घेणारे जोडपे हे महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- विवाह नोंदणी: संबंधित जोडप्याचा विवाह कायदेशीररित्या नोंदणीकृत (मॅरेज सर्टिफिकेटसह) झालेला असावा.
Inter-Caste Marriage Scheme: अर्ज करण्याची पद्धत काय आहे?
सध्या या योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑफलाइन पद्धतीने सुरू आहे. इच्छुक जोडप्यांनी खालीलप्रमाणे प्रक्रिया पूर्ण करावी:
- सर्वप्रथम संबंधित जिल्हा परिषदेच्या ‘जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी’ यांच्या कार्यालयातून विहित नमुन्यातील अर्ज मिळवावा.
- हा अर्ज पूर्ण आणि अचूक भरून घ्यावा.
- अर्जासोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती जोडून तो अर्ज स्वतः कार्यालयात जाऊन जमा करावा.
Inter-Caste Marriage Scheme: या योजनेसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे
अर्जदारांनी योजनेच्या फॉर्मसोबत खालील कागदपत्रांच्या स्व-साक्षांकित प्रती जोडणे अनिवार्य आहे:
- विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र (मॅरेज सर्टिफिकेट)
- वधू आणि वराचा शाळा सोडल्याचा दाखला (एलसी)
- सक्षम अधिकार्याने दिलेला जातीचा दाखला
- ओळखीचा आणि पत्त्याचा पुरावा (उदा. आधार कार्ड, महाराष्ट्राचा रहिवासी दाखला)
- विवाहित जोडप्याचा एकत्रित (जॉइंट) फोटो
- समाजातील दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींचे शिफारस पत्र
Inter-Caste Marriage Scheme: थेट बँक खात्यात जमा होणार रक्कम
समाज कल्याण विभागाच्या अधिकार्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंजुरी मिळालेली 50,000 रुपयांची ही आर्थिक मदत पती आणि पत्नीच्या संयुक्त नावावर दिली जाते. ही रक्कम थेट चेकद्वारे किंवा त्यांच्या संयुक्त बँक खात्यामध्ये (जॉइंट बँक अकाउंट) जमा केली जाते. या योजनेचा मुख्य हेतू केवळ आर्थिक मदत करणे नसून, समाजातील जातीय भिंती पाडून समता आणि बंधुभाव निर्माण करणे हा आहे.
हे देखील वाचा – Sonam Wangchuk CJP: ‘मी सन्माननीय झुरळ!’ सोशल मीडियावरील ‘कॉकरोच’ आंदोलनाला सोनम वांगचुक यांचा जाहीर पाठिंबा
