RBI : भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) देशातील चलनी नोटांचा टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्या छपाईवर होणारा प्रचंड खर्च नियंत्रित करण्यासाठी पुन्हा एकदा ‘पॉलिमर’ म्हणजेच प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे. आरबीआयच्या पाटणा आणि मुंबई येथे अलीकडेच पार पडलेल्या संचालक मंडळाच्या (Board Meetings) महत्त्वपूर्ण बैठकांमध्ये या विषयावर सखोल चर्चा झाली असून, केंद्रीय बँकेकडून लवकरच या संदर्भात एक नवा पायलट प्रकल्प (प्रायोगिक तत्त्वावरील योजना) जाहीर केला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
वास्तविक पाहता, भारतात प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याचा हा विचार पहिला नाही. यापूर्वी २०१२ मध्ये, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकारच्या कार्यकाळातही प्लास्टिक नोटांच्या छपाईचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. परंतु, त्या वेळी काही अपरिहार्य तांत्रिक अडचणी आणि अंमलबजावणीतील आव्हानांमुळे हा प्रस्ताव मागे पडला होता आणि ही योजना प्रत्यक्षात येऊ शकली नव्हती. आता बदलत्या तंत्रज्ञानाचा आधार घेत केंद्रीय बँक या योजनेचा नव्याने विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे.
रिझर्व्ह बँकेला हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यासाठी प्रामुख्याने चलनी नोटांच्या छपाईवर होणारा वाढता आर्थिक खर्च कारणीभूत ठरला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये चलनी नोटांच्या छपाईसाठी ५१०१.४ कोटी रुपये खर्च झाले होते. मात्र, पुढील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये या खर्चात घसघशीत वाढ होऊन हा आकडा तब्बल ६३७२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
चलनी नोटांच्या वाढत्या मागणीमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ‘पॉलिमर’ पर्यायाच्या विचारात; छपाई खर्च कमी करण्यासाठी लवकरच प्रायोगिक प्रकल्प-
देशांतर्गत बाजारपेठेत गेल्या काही वर्षांमध्ये भौतिक चलनी नोटांच्या मागणीत सातत्याने आणि मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. हीच वाढती मागणी लक्षात घेऊन भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आता ‘पॉलिमर बँक नोट’ म्हणजेच प्लास्टिकच्या नोटांच्या छपाईच्या संकल्पनेवर नव्याने आणि अत्यंत गांभीर्याने विचार करत असल्याची खात्रीशीर माहिती समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मुंबई आणि पाटणा येथे अलीकडेच संपन्न झालेल्या संचालक मंडळाच्या (Board Meetings) दोन उच्चस्तरीय बैठकांमध्ये या विषयावर सविस्तर खल झाला असून, पॉलिमर नोटांच्या व्यवहार्यतेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
केंद्रीय बँकेकडून हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यामागे सध्याच्या कागदी नोटांची मर्यादित कालमर्यादा आणि त्यांच्या निर्मितीवर होणारा अवाढव्य खर्च हे मुख्य कारण आहे. प्रचलित कागदी नोटांच्या छपाईचा वार्षिक खर्च लक्षणीयरीत्या कमी करणे आणि चलनाची ‘शेल्फ लाईफ’ म्हणजेच नोटांचा साठवणूक काळ व प्रत्यक्ष बाजारातील टिकण्याची क्षमता वाढवणे, हा या योजनेचा मुख्य प्रशासकीय हेतू आहे. पॉलिमर नोटा लवकर फाटत नसल्याने आणि पाण्यामुळे किंवा हाताळणीमुळे खराब होत नसल्याने, त्या दीर्घकाळ सुरक्षित राहू शकतात; ज्यामुळे वारंवार नवीन नोटा छापण्याची गरज उरणार नाही.
या क्रांतिकारी बदलाची पूर्वतयारी म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून लवकरच देशात एक प्रायोगिक प्रकल्प (Pilot Project) अधिकृतपणे जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुरुवातीला काही ठराविक मूल्यांच्या प्लास्टिक नोटा मर्यादित स्वरूपात बाजारात आणल्या जातील.
कागदी नोटांच्या तुलनेत ‘पॉलिमर’ नोटा अधिक काळ टिकणार; डिजिटल क्रांतीच्या युगातही प्रत्यक्ष चलनाचा बाजारातील वावर वाढला-
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून चलनात आणल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित पॉलिमर म्हणजेच प्लास्टिकच्या नोटांची ‘शेल्फ लाईफ’ (साठवणूक व वापराची कालमर्यादा) सध्या बाजारात असलेल्या पारंपारिक कागदी नोटांच्या तुलनेत कैक पटीने अधिक असणार आहे. कागदी नोटा सततच्या हाताळणीमुळे लवकर खराब होतात, फाटतात किंवा मळतात; परंतु प्लास्टिक नोटांमुळे ही समस्या कायमची दूर होणार आहे. केंद्रीय बँकेच्या आकडेवारीनुसार, केवळ आर्थिक वर्ष २०२४-२५ या एकाच वर्षात तब्बल २३.८ अब्ज (२३८० कोटी) जुन्या आणि खराब झालेल्या नोटा चलनातून बाद करून त्यांची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावावी लागली होती. यामध्ये सर्वसामान्यांकडून सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या १०० आणि ५०० रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण सर्वात जास्त होते. हा अवाढव्य अपव्यय टाळण्यासाठीच आता दीर्घकाळ टिकणाऱ्या पॉलिमर नोटांचा पर्याय स्वीकारला जात आहे.
देशात सध्या एकीकडे ‘युपीआय’ (UPI) आणि इतर डिजिटल माध्यमांतून होणाऱ्या ऑनलाईन व्यवहारांमध्ये अभूतपूर्व क्रांती झाली असली, तरी दुसरीकडे बाजारातील प्रत्यक्ष चलनी नोटांच्या मागणीतही लक्षणीय वाढ होत असल्याचे एक रंजक वास्तव समोर आले आहे. उपलब्ध सांख्यिकीय माहितीनुसार, चलनात असलेल्या प्रत्यक्ष नोटांच्या प्रमाणात वार्षिक ११.५ टक्क्यांची घसघशीत वाढ नोंदवली गेली आहे. १५ मे पर्यंतच्या ताज्या वित्तीय आकडेवारीचा अभ्यास केला असता, देशात सध्या तब्बल ४२.८६ ट्रिलियन (लक्ष कोटी) रुपयांचे भौतिक चलन बाजारपेठेत फिरत आहे.
चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या सुरुवातीच्या काळातच या चलनामध्ये आणखी १.१५ ट्रिलियन रुपयांच्या नवीन नोटांची भर पडली आहे. डिजिटल व्यवहार गगनाला भिडलेले असतानाही रोख चलनाची ही वाढती संख्या रिझर्व्ह बँकेसमोरील व्यवस्थापकीय आव्हाने वाढवणारी ठरली आहे.
२०१२ मधील प्लास्टिक नोटांचा महत्त्वाकांक्षी प्रयोग; भौगोलिक विविधतेच्या आधारे देशातील पाच शहरांमध्ये ‘फील्ड ट्रायल’ची आखली होती योजना-
भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून सध्या सुरू असलेल्या पॉलिमर नोटांच्या पुनर्विचाराच्या पार्श्वभूमीवर, यापूर्वी २०१२ मध्ये झालेल्या पहिल्या ऐतिहासिक प्रयोगाच्या आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या आहेत. तत्कालीन केंद्र सरकारने २०१२ या वर्षात देशातील पाच प्रमुख शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर (फील्ड ट्रायल) १० रुपये मूल्याच्या पॉलिमर म्हणजेच प्लास्टिकच्या चलनी नोटा बाजारात आणण्याच्या प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी दिली होती. या महत्त्वाकांक्षी चाचणीसाठी सरकारने तब्बल १०० कोटी म्हणजेच १ अब्ज रुपयांच्या प्लास्टिक नोटांची छपाई करण्याचे निश्चित केले होते. भारतीय बाजारपेठेतील अत्यंत भिन्न आणि आव्हानात्मक हवामानात या नोटा कितपत टिकू शकतात, याचा सखोल अभ्यास करणे हा यामागील मुख्य तांत्रिक हेतू होता.
या विशेष चाचणीसाठी निवडण्यात आलेल्या पाच शहरांची रचना अत्यंत विचारपूर्वक आणि देशातील वेगवेगळ्या भौगोलिक परिस्थिती तसेच हवामानाचा प्रातिनिधिक विचार करून करण्यात आली होती. यामध्ये दक्षिण भारतातील दमट आणि किनारी हवामान असलेले कोची, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लाभलेले म्हैसूर, पश्चिम भारतातील अत्यंत उष्ण व वाळवंटी हवामानाचे जयपूर, पूर्व किनारपट्टीवरील भुवनेश्वर आणि उत्तर भारतातील अतिशय थंड व पर्वतीय हवामान असलेले शिमला या पाच शहरांचा समावेश होता. या शहरांमधील वेगवेगळ्या वातावरणीय बदलांमध्ये आणि नागरिकांच्या दैनंदिन हाताळणीत या प्लास्टिकच्या नोटा किती यशस्वी ठरतात, हे या ‘पायलट प्रोजेक्ट’च्या माध्यमातून तपासले जाणार होते.
या संपूर्ण योजनेच्या मूळ उद्दिष्टाबाबत तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकारने संसदेत आणि जाहीर पातळीवर एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली होती. या योजनेचा प्राथमिक आणि मुख्य उद्देश केवळ चलनी नोटांचा टिकाऊपणा म्हणजेच त्यांची आयुर्मर्यादा वाढवणे हाच होता; बाजारातील बनावट किंवा खोट्या नोटांच्या निर्मितीला आळा घालणे हा या प्रयोगाचा मुख्य उद्देश नव्हता, असे सरकारने आधीच स्पष्ट केले होते. मात्र, त्या काळातील मर्यादित तंत्रज्ञान, प्लास्टिक नोटांच्या छपाईतील जटिल तांत्रिक अडचणी आणि देशभरात त्यांच्या वितरणातील अंमलबजावणीची आव्हाने यांमुळे हा अभिनव प्रयोग नंतरच्या काळात पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही आणि ही योजना तात्पुरती बारगळली.
