Home / देश-विदेश / NEET Paper Leak Case : नीट प्रकरणी पंतप्रधान लक्ष ठेवतील ! कोर्टात सरकारचे आश्वासन

NEET Paper Leak Case : नीट प्रकरणी पंतप्रधान लक्ष ठेवतील ! कोर्टात सरकारचे आश्वासन

NEET Paper Leak Case : नीट पेपर लीक प्रकरणाशी संबंधित याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार...

By: Team Navakal
Social + WhatsApp CTA

 NEET Paper Leak Case : नीट पेपर लीक प्रकरणाशी संबंधित याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कोणतीही चूक होऊ नये म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत जबाबदारी निश्चित केली जात नाही, तोपर्यंत अशा घटना थांबणार नाहीत. युपीएससी परीक्षांमध्ये अशी समस्या आलेली नाही. त्यामुळे एनटीएने त्यांच्याकडून शिकण्याची गरज आहे.


देशभरात नीट-युजी परीक्षा 3 मे रोजी घेण्यात आली होती. 7 मे रोजी पेपर फुटीची बातमी समोर आली. त्यानंतर 12 मे रोजी परीक्षा रद्द करण्यात आली. आता 21 जून रोजी पुनर्परीक्षा घेतली जाणार आहे. एनटीएने कोर्टाला सांगितले की, संस्थेच्या पुनर्रचनेअंतर्गत 16 नवीन वरिष्ठ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत, ज्यामध्ये डायरेक्टर आणि जॉईंट डायरेक्टर स्तरावरील पदांचा समावेश आहे. तसेच दोन जॉईंट सेक्रेटरी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त महासंचालक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. यापैकी एक अधिकारी तांत्रिक संचालन पाहतील तर दुसरे परीक्षा सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळतील. मार्च 2026 मध्ये एका सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची एनटीएच्या महानिदेशकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.


परीक्षा व्यवस्थेला अधिक मजबूत करण्यासाठी आयआयटी, युजीसी, सीबीएससी यांसारख्या संस्थांतील तज्ज्ञांची मदत घेतली जात आहे. न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, शिफारसींच्या अंमलबजावणीवर प्रत्यक्ष किती देखरेख झाली आणि पेपर लीक कसा झाला? विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी अशा प्रकारे खेळ होऊ नये, हे खूपच त्रासदायक आहे. यात विद्यार्थ्यांचे भावनिक आणि वर्षानुवर्षांचे परिश्रम गुंतलेले असतात. सुप्रीम कोर्टाने युपीएससी परीक्षेचे उदाहरण देत सांगितले की, अशा संस्था या प्रकारच्या घटनांपासून मुक्त आहेत. उच्चस्तरीय समिती असूनही जर अशी घटना घडत असेल, तर शिफारसींच्या अंमलबजावणीत किंवा मूळ व्यवस्थेत गंभीर त्रुटी आहेत. उच्चस्तरीय समितीचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी इस्रो प्रमुख डॉ. राधाकृष्णन यांनी सांगितले की, एकूण 101 शिफारसी देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी 60 शिफारसी या अल्पकालीन स्वरूपाच्या असून, 2025-26 च्या परीक्षांसाठी लागू करण्यासाठीच्या आहेत. अनेक सुधारणा आधीच लागू करण्यात आल्या आहेत, तर काहींवर काम सुरू आहे. परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित करण्यात आली आहे.

Web Title:
For more updates: , stay tuned with Navakal
संबंधित बातम्या