Supreme Court : देशात सातत्याने वाढणाऱ्या बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर, नोकरीच्या बाजारपेठेत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारी कायदेशीर घडामोडी समोर आली आहे. विविध शासकीय आस्थापने, निमशासकीय संस्था आणि खासगी कंपन्यांमध्ये चतुर्थ श्रेणी किंवा किमान दहावी उत्तीर्ण पात्रता असलेल्या पदांच्या नोकरभरतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पदवीधर, पदव्युत्तर आणि अत्यंत उच्चशिक्षित तरुणांचे अर्ज येत असल्याचे चित्र अनेकदा पाहायला मिळाले आहे. बेरोजगारीच्या उद्वेगातून उच्चशिक्षित तरुणही अशा कनिष्ठ पदांवर काम करण्यास तयार होत असल्यामुळे मूळ कमी पात्रता असलेल्या उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याच्या तक्रारी केल्या जात होत्या. या गंभीर समस्येवर आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. या निकालानुसार, ज्या नोकऱ्यांसाठी किमान पात्रता केवळ ‘दहावी उत्तीर्ण’ अशी निश्चित करण्यात आली आहे, अशा पदांच्या भरती प्रक्रियेत आता पदवीधर किंवा त्याहून अधिक शिक्षण घेतलेल्या उच्चशिक्षित तरुणांना अर्ज करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या एका निर्णयामुळे आता संपूर्ण देशातील नोकरभरतीचे नियम आणि निकष बदलणार आहेत.
या खटल्याची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि समान संधीच्या तत्त्वावर विशेष प्रकाश टाकला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा एखादी संस्था किंवा सरकार विशिष्ट पदासाठी कमाल (Maximum) आणि किमान (Minimum) शैक्षणिक पात्रता निश्चित करते, तेव्हा त्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन होणे आवश्यक आहे. जर एखाद्या नोकरीसाठी केवळ दहावी पास उमेदवारांची गरज असेल, आणि तिथे पदवीधर उमेदवाराची निवड झाली, तर तो उमेदवार भविष्यात त्या कामात फार काळ टिकून राहत नाही किंवा उच्च शैक्षणिक पात्रतेमुळे त्या पदाच्या कामाशी सुसंगत राहू शकत नाही. यामुळे प्रशासकीय स्तरावर वारंवार पदे रिक्त होण्याचा धोका निर्माण होतो आणि भरती प्रक्रियेचा मूळ हेतूच साध्य होत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे आता देशभरातील विविध भरती बोर्ड, लोकसेवा आयोग आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना आपल्या नोकरभरतीचे नियम अद्ययावत करावे लागणार आहेत. या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा केवळ दहावी उत्तीर्ण असलेल्या आणि कनिष्ठ पातळीवरील नोकऱ्यांच्या शोधात असलेल्या लाखो गरजू उमेदवारांना होणार आहे; कारण आता त्यांच्या हक्काच्या नोकऱ्यांवर उच्चशिक्षित उमेदवारांचे अतिक्रमण होणार नाही आणि त्यांना रोजगाराची न्याय्य संधी उपलब्ध होईल.
दुसरीकडे, हा निकाल देशातील गंभीर बेरोजगारीची आणि विदारक शैक्षणिक वास्तवाची जाणीव करून देणारा ठरला आहे. पदवी किंवा उच्च शिक्षण घेऊनही योग्य रोजगार न मिळाल्यामुळे हजारो तरुण शिपाई, सफाई कर्मचारी किंवा इतर कनिष्ठ पदांसाठी रांगा लावत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्बंधानंतर आता उच्चशिक्षित तरुणांना त्यांच्या पात्रतेनुसारच नोकऱ्या शोधाव्या लागतील.
उच्च शिक्षण लपवून बँकेत शिपाई झालेल्या कर्मचाऱ्याचे निलंबन वैध; ‘कमी पात्रता असलेल्यांच्या रोजगारावर गदा आणू नका’, सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्वाळा-
कमी शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असलेल्या सरकारी आणि निमशासकीय नोकऱ्यांवर पदवीधर किंवा त्याहून अधिक उच्च शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती केली जाऊ नये, असा एक अत्यंत दूरगामी आणि ऐतिहासिक निर्णय देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. शैक्षणिक पात्रतेच्या निकषांचे उल्लंघन करून जर उच्चशिक्षितांना अशा कनिष्ठ पदांवर सामावून घेतले, तर ज्या उमेदवारांचे शिक्षण खरोखरच कमी आहे आणि जे केवळ याच नोकऱ्यांवर अवलंबून आहेत, अशा खऱ्या दावेदारांच्या रोजगाराचा अधिकार हिरावून घेण्यासारखे ठरेल, असे अत्यंत स्पष्ट आणि महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या अभूतपूर्व निकालामुळे देशातील नोकरभरती प्रक्रियेला आता एक नवीन कायदेशीर दिशा मिळाली आहे.
या ऐतिहासिक सिद्धांताचा आधार घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने एका विशिष्ट खटल्यात अत्यंत कठोर निर्णय सुनावला आहे. आपण केवळ बारावी उत्तीर्ण आहोत असे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून, म्हणजेच आपले ‘पदवीधर’ (Graduate) असल्याचे लपवून एका बँकेत शिपाई (अटेंडंट) पदाची नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे निलंबन न्यायालयाने कायदेशीर आणि वैध ठरवले आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याने नोकरी मिळवण्यासाठी जाणीवपूर्वक आपली उच्च शैक्षणिक पात्रता लपवली आणि बँकेच्या भरती नियमांची फसवणूक केली, हा ठपका ठेवत न्यायालयाने त्याच्या निलंबनाविरोधातील याचिका फेटाळून लावली.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, जेव्हा एखादी बँक किंवा कोणतीही सरकारी संस्था एखाद्या कनिष्ठ पदासाठी कमाल शैक्षणिक पात्रता निश्चित करते, तेव्हा त्यामागे एक निश्चित प्रशासकीय हेतू असतो. जर एखाद्या पदासाठी ‘पदवीधर नसलेला उमेदवार’ ही कमाल अट असेल, तर त्या जागेवर पदवीधराची नियुक्ती करणे म्हणजे नियमांचे उघड उल्लंघन आहे. उच्चशिक्षित उमेदवार केवळ बेरोजगारीमुळे तात्पुरत्या स्वरूपात अशा कनिष्ठ नोकऱ्या स्वीकारतात, परंतु नंतर ते अधिक चांगल्या संधीच्या शोधात ही नोकरी सोडून देतात किंवा त्या पदाच्या कामाशी मानसिकदृष्ट्या समरस होऊ शकत नाहीत. यामुळे संस्थेचे नुकसान होतेच, पण त्यासोबतच कमी शिक्षण असलेल्या गरिबांच्या रोजगाराच्या संधीही कायमच्या बंद होतात.
खोटे बोलून नोकरी मिळवणाऱ्यांची पाठराखण नाहीच; सर्वोच्च न्यायालयाकडून मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द, सिंडिकेट बँकेतील शिपाई निलंबन प्रकरण-
शैक्षणिक पात्रता लपवून नोकरी बळकावल्याचे हे संपूर्ण प्रकरण तामिळनाडूतील तत्कालीन सिंडिकेट बँकेशी (आता कॅनरा बँक) संबंधित आहे. बँकेने चतुर्थ श्रेणीतील एका विशिष्ट पदाच्या भरतीसाठी ‘किमान शैक्षणिक पात्रता दहावी उत्तीर्ण’ अशी जाहीर केली होती, तसेच या पदासाठी कमाल पात्रतेचेही काही नियम निश्चित केले होते. मात्र, एका उमेदवाराने स्वतः पदवीधर (ग्रॅज्युएट) असूनही, केवळ नोकरी मिळवण्याच्या लालसेपोटी ही अत्यंत महत्त्वाची माहिती बँक प्रशासनापासून जाणीवपूर्वक लपवून ठेवली आणि बँकेची दिशाभूल करून ही नोकरी मिळवली. कालांतराने बँक प्रशासनाच्या अंतर्गत तपासणीत या कर्मचाऱ्याची फसवणूक उघडकीस आली. त्यानंतर बँकेने शिस्तीचा बडगा उभारत संबंधित कर्मचाऱ्याला तात्काळ सेवेतून निलंबित केले होते.
या निलंबनाच्या कारवाईविरोधात संबंधित कर्मचाऱ्याने मद्रास उच्च न्यायालयात (Madras High Court) दाद मागितली होती. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करत कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निकाल दिला होता आणि त्याचे निलंबन रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला बँक प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर अंतिम सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने (Bench) मद्रास उच्च न्यायालयाचा तो जुना निर्णय पूर्णपणे रद्दबातल ठरवला आणि बँकेची कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.
कमी शिकलेल्या उमेदवारांच्या हक्कांचे रक्षण आवश्यक-
आपल्या विस्तृत आणि ऐतिहासिक निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने देशातील सामाजिक आणि आर्थिक वास्तव अधोरेखित केले. न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवताना स्पष्ट केले की, “देशात दारिद्र्य, अत्यंत गरिबी किंवा इतर गंभीर कौटुंबिक अडचणींमुळे ज्या गरीब व वंचित घटकातील नागरिकांना इच्छा असूनही उच्च शिक्षण घेता आले नाही, अशा लोकांसाठीही रोजगाराच्या काही जागा सुरक्षित राहणे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचे आहे. कमी शिक्षण घेतलेले हे गरीब लोक खुल्या नोकरीच्या बाजारपेठेत आणि तीव्र स्पर्धेत उच्च शिक्षित उमेदवारांसोबत कधीही टिकू शकत नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने किंवा एखाद्या संस्थेने विशिष्ट कनिष्ठ पदासाठी कमाल (Maximum) शैक्षणिक पात्रता निश्चित करणे हे कायदेशीर आणि घटनात्मक दृष्टिकोनातून पूर्णपणे योग्य व न्याय्य आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने फसवणूक करणाऱ्या प्रवृत्तींवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायालय म्हणाले की, कोणत्याही नागरिकाने स्वतःची खरी माहिती लपवून किंवा प्रशासनाशी खोटे बोलून मिळवलेल्या नोकरीची अजिबात पाठराखण केली जाऊ शकत नाही. नोकरीच्या सुरुवातीलाच फसवणुकीचा अवलंब करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला सेवेत ठेवणे चुकीचे ठरेल, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने सिंडिकेट बँकेचा निलंबनाचा निर्णय कायम ठेवला.
