Neet : नीट-यूजी 2026 पुनर्परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटण्याची कोणतीही शक्यता टाळण्यासाठी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) आणि केंद्र सरकारने कडक सुरक्षा उपाययोजना लागू केल्या आहेत. प्रश्नपत्रिका तयार करणारे तज्ज्ञ, मॉडरेटर आणि अनुवादक यांना 21 जूनपर्यंत एका अज्ञात आणि सुरक्षित ठिकाणी ‘लॉकडाऊन’मध्ये ठेवून त्यांचा बाहेरील जगाशी असलेला सर्व संपर्क तोडण्यात आला आहे. ही पुनर्परीक्षा 21 जून रोजी दुपारी 2 ते सायंकाळी 5.15 या वेळेत देशातील 551 शहरांमध्ये पेन-पेपर पद्धतीने होणार आहे. नीटचे पेपर हवाई दलाच्या विमानांनी पाठविण्याचा हास्यास्पद प्रकारही प्रथमच होणार आहे.
मे महिन्यात झालेल्या नीट परीक्षेदरम्यान प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या आरोपांमुळे देशभरात वाद निर्माण झाला. या पार्श्वभूमीवर 21 जून रोजी होणारी पुनर्परीक्षा पूर्णपणे सुरक्षित आणि विश्वासार्ह ठरावी यासाठी प्रशासनाने ही कडक भूमिका घेतली आहे. यानुसार प्रश्नपत्रिका तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या सर्व तज्ज्ञांचा बाहेरील जगाशी संपर्क पूर्णपणे तोडला आहे. त्यांचे मोबाईल फोन, लॅपटॉप, स्मार्टवॉच आणि इतर संवाद साधने जप्त केली आहेत. इंटरनेट वापरावर बंदी घातली असून, परिसरातील येण्या-जाण्यावरही कडक नियंत्रण ठेवले आहे. अधिकार्यांच्या माहितीनुसार, प्रश्नपत्रिका तयार करणे, भाषांतर, संपादन आणि परीक्षण या प्रक्रियांमध्ये सहभागी असलेले कर्मचारी 24 तास देखरेखीखाली आहेत. पुनर्परीक्षा पूर्ण होईपर्यंत ही व्यवस्था कायम राहणार आहे.
प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता राखण्यासाठी एनटीएने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू केली आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणे, छपाई, साठवणूक आणि वितरण या प्रत्येक टप्प्यावर कडेकोट सुरक्षा ठेवण्यात आली असून, कोणालाही संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती मिळणार नाही याची खबरदारी घेतली आहे. तसेच प्रश्नपत्रिकांच्या वाहतुकीसाठी उच्च-सुरक्षा यंत्रणांचा वापर करण्याचाही विचार सुरू आहे. दरम्यान, पुनर्परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या समाजमाध्यमांवरील अफवा एनटीएने फेटाळून लावल्या. अशा दाव्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करत चुकीची माहिती पसरवणार्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला.
‘एनएसयुआय’च्या याचिकेवर
सीबीएसईला कोर्टाची नोटीस
सीबीएसईच्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणालीतील अनियमितता आणि गोंधळाच्या आरोपांवरून नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआय)ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची दिल्ली उच्च न्यायालयाने दखल घेत याप्रकरणी सीबीएसईला नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे. न्या. नीना बन्सल कृष्णा आणि न्या. मधू जैन यांच्या खंडपीठासमोर आज या याचिकेची सुनावणी झाली. यावेळी सीबीएसईने ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा करत ती ग्राह्य धरू नये, अशी भूमिका मांडली. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी यापूर्वी अशाच स्वरूपाच्या याचिका स्वीकारल्याचा दाखला देत बाजू मांडली. त्यानंतर सीबीएसईचे वकील एम. ए. नियाझी यांनी न्यायालयात सांगितले की, मंडळ विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींवर काम करत असून, पडताळणी आणि पुनर्मूल्यांकनासाठीची मुदत अनेक वेळा वाढवली आहे. उच्च न्यायालयाने सीबीएसईचा प्राथमिक आक्षेप नोंदवून घेतला असला तरी याचिकेची दखल घेत मंडळाला नोटीस बजावली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 जून रोजी होणार आहे.
