Justice Gautam Patel Threats: मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि त्यांच्या कुटुंबाला गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने जीवे मारण्याच्या धमक्या येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वर्ष 2024 मध्ये दाऊदी बोहरा समाजाच्या उत्तराधिकाराबाबत त्यांनी दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालामुळे या धमक्या दिल्या जात आहेत.
या गंभीर प्रकाराची दखल घेत ‘बॉम्बे बार असोसिएशन’ने एक विशेष ठराव मंजूर करून या धमक्यांचा तीव्र शब्दात निषेध केला आहे. तसेच या गुन्ह्यातील आरोपींचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. ही केवळ एका न्यायाधीशाची सुरक्षा नसून संपूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावरील हल्ला असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
धमकीच्या पत्रांमधील धक्कादायक मजूर आणि खंडणीची मागणी
मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती पटेल यांच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले की, गेल्या 10 महिन्यांपासून त्यांना सातत्याने धमक्या येत आहेत. सर्वात ताजी धमकी 5 जून रोजी लंडनमध्ये राहणाऱ्या त्यांच्या मुलीला पाठवण्यात आली आहे:
- यूट्यूबवर व्हिडिओ टाकण्याची मागणी: धमक्या देणाऱ्यांनी न्यायमूर्ती पटेल यांच्याकडे मागणी केली आहे की, त्यांनी युट्युबवर एक व्हिडिओ जारी करून “मी दाऊदी बोहरा खटल्याचा निकाल कोणाच्या तरी दबावाखाली आणि जबरदस्तीने दिला होता,” असे जाहीर करावे.
- स्मशानात पाठवण्याची भाषा: यापूर्वी आलेल्या एका पत्रात लिहिले होते, “तुम्हाला अनेकदा इशारा दिला होता. आता टोळीला पैसे देण्यात आले आहेत. पुढचे पाऊल थेट अंत्यसंस्काराचे असेल. तुमचे आणि तुमच्या संपूर्ण कुटुंबाचे.”
- जर्मनीहून आलेले पत्र: ५ जून रोजी लंडनमध्ये त्यांच्या मुलीला मिळालेल्या पत्रावर जर्मनीचा टपाल शिक्का आहे. या पत्रासोबत एक डिजिटल स्टोरेज डिव्हाइस (पेनड्राईव्ह) देखील पाठवण्यात आले असून, ते लंडन पोलिसांनी तपासासाठी ताब्यात घेतले आहे.
हाय कमिशनच्या भूमिकेवर न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली नाराजी
या संपूर्ण प्रकरणावर बोलताना निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी सांगितले की, एका न्यायालयीन निकालामुळे सेवानिवृत्तीनंतरही अशा धमक्या येणे, हे न्यायाधीशांच्या निर्भयपणे काम करण्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते.
या प्रवासात त्यांनी ब्रिटनमधील भारतीय उच्चायुक्तांच्या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एप्रिल महिन्यात त्यांच्या मुलीवर लंडनमध्ये एक हल्ला झाला होता. त्यावेळी भारतीय दूतावासाने सांगितले की, त्यांची मुलगी ब्रिटीश नागरिक असल्याने ते यात फार काही करू शकत नाहीत. नुकत्याच आलेल्या ताज्या धमकीनंतरही त्यांनी भारतीय उच्चायुक्तांना मदतीसाठी पत्र लिहिले, परंतु अद्याप तिथून कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही.
नेमका काय आहे दाऊदी बोहरा उत्तराधिकारी वाद?
२४ एप्रिल २०२४ रोजी न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या एकल पीठाने दाऊदी बोहरा समाजाच्या ५३ व्या ‘दाई अल-मुतलक’ (सर्वोच्च धर्मगुरू) पदावर सय्यदना मुफद्दल सैफुद्दीन यांची झालेली नियुक्ती कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरवली होती.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी खालीलप्रमाणे आहे:
- २०१४ मधील मूळ खटला: ५२ वे दाई सय्यदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन यांचे जानेवारी २०१४ मध्ये वयाच्या १०२ व्या वर्षी निधन झाले. त्यानंतर त्यांचे दुसरे सुपुत्र मुफद्दल सैफुद्दीन यांनी ५३ वे सय्यदना म्हणून पदभार स्वीकारला. मात्र, त्यांचे भाऊ खुझैमा कुतुबुद्दीन यांनी या नियुक्तीला न्यायालयात आव्हान दिले.
- २०१६ नंतरचा लढा: २०१६ मध्ये कुतुबुद्दीन यांच्या निधनानंतर, त्यांचा मुलगा ताहेर फखरुद्दीन याने हा खटला सुरू ठेवला. ५२ व्या दाईंनी आपल्या वडिलांना गुप्तरित्या वारसदार नेमले होते, असा दावा त्याने केला होता.
- पुराव्यांचा अभाव: न्यायमूर्ती पटेल यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, ताहेर फखरुद्दीन न्यायालयात कोणताही ठोस पुरावा सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे हा खटला फेटाळण्यात आला होता.
हा निकाल देऊन न्यायमूर्ती पटेल २५ एप्रिल २०२४ रोजी सेवानिवृत्त झाले. सध्या या निकालाला उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आले असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
हे देखील वाचा – Vizag Steel Plant Blast: क्रेन निकामी झाली अन् १६०० अंशांचे उकळते लोखंड थेट कामगारांवर कोसळले; थरकाप उडवणारा घटनाक्रम आला समोर
