Rohit Pawar Slams Govt : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘पंतप्रधान उज्ज्वला योजने’अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानित एलपीजी (LPG) गॅस सिलिंडरच्या वार्षिक मर्यादेत मोठी कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, आता लाभार्थ्यांना वर्षभरात केवळ ४ सिलिंडरवरच अनुदान (सबसिडी) मिळणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा ९ सिलिंडर इतकी होती, ती आता थेट ४ वर आणल्यामुळे देशभरातील कोट्यवधी अल्पभूधारक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला असून, त्यांच्यात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
वर्ष २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने ग्रामीण व वंचित महिलांना धूरमुक्त स्वयंपाकघर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू केली होती. सुरुवातीला या योजने अंतर्गत १४.२ किलोग्रॅमच्या एकूण १२ सिलिंडरवर अनुदान दिले जात होते. मात्र, त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ही संख्या घटवून आधी ९ करण्यात आली आणि आता त्यात आणखी मोठी कपात करून ती केवळ ४ वर मर्यादित करण्यात आली आहे. सरकारच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांचे आर्थिक बजेट कोलमडणार असून, वाढत्या महागाईत हक्काच्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागत असल्याने नागरिक प्रचंड नाराज आहेत.
याच संवेदनशील मुद्द्यावरून आता राजकीय वर्तुळातून सरकारवर कडाडून टीका केली जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनी ‘X’वर एक सविस्तर पोस्ट शेअर करत सत्ताधाऱ्यांवर तीव्र निशाणा साधला आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की,
“उज्ज्वला योजनेतील अनुदानित गॅस सिलिंडरची संख्या १२ वरून आधी ९ केली आणि आता ९ वरून थेट ४ करण्यात आली. उद्या ही उज्ज्वला योजनाच सरकारने पूर्णपणे गुंडाळली तर आश्चर्य वाटणार नाही. मतांसाठी जनतेची फसवणूक करणारे हे एक विश्वासघातकी सरकार आहे.”
आपल्या टीकेची धार अधिक तीव्र करत आमदार रोहित पवार यांनी या परिस्थितीची तुलना राज्यातील ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेशीही केली आहे. आगामी काळात लाडकी बहीण योजनेबाबतही असाच प्रकार घडू शकतो, असा दावा त्यांनी केला आहे. निवडणुकीच्या काळात मते मिळवण्यासाठी सुरुवातीला सर्वांना सरसकट लाभ देण्यात आला; मात्र आता वेगवेगळे जाचक निकष आणि अटी लावून जवळपास ८० लाख महिलांना या योजनेतून बाद करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. भविष्यात आणखी नवीन नियम लागू करून हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच महिलांना लाभ दिला जाईल किंवा ही योजनाही कायमची बंद केली जाईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.
