Pakistan administered Kashmir : पाकिस्तान-व्याप्त जम्मू आणि काश्मीर (PoK) मधील अंतर्गत परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली असून, स्थानिक आंदोलक आणि पाकिस्तानी सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या भीषण हिंसक चकमकीत ३० हून अधिक लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. या रक्तरंजित संघर्षात सुमारे २०० हून अधिक नागरिक गंभीररीत्या जखमी झाले असून, संपूर्ण परिसरात लष्करी छावणीचे स्वरूप आले आहे. स्थानिक प्रशासनाने तेथील नागरिकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या ‘जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी’ (JAAC) या आघाडीच्या नागरी संघटनेवर अधिकृतपणे बंदी घातल्यानंतर हा तीव्र जनक्षोभ उसळला. ही संघटना गेल्या अनेक महिन्यांपासून या भागातील वाढती महागाई, बेरोजगारी, आर्थिक शोषण आणि राजकीय अधिकारांच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या शांततापूर्ण जनआंदोलनाचे मुख्य नेतृत्व करत आहे.
या आंदोलनाची व्याप्ती आणि वाढता लोकपाठिंबा पाहून घाबरलेल्या पाकिस्तानी प्रशासनाने सार्वजनिक शांतता आणि सुरक्षेचे ढोबळ कारण पुढे करत गेल्या आठवड्यात ‘जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी’वर (JAAC) कायदेशीर बंदी लादली. प्रशासनाच्या या दडपशाहीच्या निर्णयामुळे स्थानिक जनतेमध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली होती. हा तणाव शिगेला पोहोचलेला असतानाच, शुक्रवार ५ जून रोजी रात्रीच्या सुमारास सुरक्षा दलांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी केलेल्या बळाच्या वापरात आणि गोळीबारात एका स्थानिक व्यापाऱ्याचा जागीच मृत्यू झाला. या मृत्यूच्या बातमीमुळे आंदोलकांचा संयम सुटला आणि संपूर्ण रावळकोट शहरासह आजूबाजूच्या परिसरात भीषण हिंसाचार उसळला.
सुरक्षा दलांकडून प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार केल्याचा प्रशासनाचा दावा; रावळकोटमधील हिंसक चकमकीत ६ आंदोलक ठार, अनेकांना अटक-
पाकव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) रावळकोट येथे घडलेल्या भीषण हिंसाचारावर स्थानिक प्रशासनाने आणि सुरक्षा दलांनी आपली अधिकृत भूमिका मांडली असून, हा गोळीबार स्वसंरक्षार्थ व प्रत्युत्तरादाखल केल्याचा दावा केला आहे. रावळकोटचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (कमिशनर) सरदार वाहीद खान यांनी ‘रॉयटर्स’ या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत यासंदर्भातील सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, सुरुवातीच्या चकमकीत मृत्युमुखी पडलेल्या त्या स्थानिक व्यापाऱ्याचा वैद्यकीय शवविच्छेदन अहवाल (Post-mortem report) येणे अद्याप बाकी होते, त्यामुळे त्याचे पार्थिव पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी रुग्णालयात सुरक्षित ठेवण्यात आले होते. मात्र, या घटनेचे गांभीर्य पाहून ‘जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी’चे (JAAC) शेकडो संतप्त पाठीराखे आणि समर्थक मोठ्या संख्येने रुग्णालय परिसरात जमा झाले, ज्यामुळे तिथे अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली.
कमिशनर सरदार वाहीद खान यांच्या दाव्यानुसार, रुग्णालयाच्या संवेदनशील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि जमावाला पांगवण्यासाठी जेव्हा सुरक्षा दलांच्या जवानांनी प्रयत्न सुरू केले, तेव्हा आंदोलकांकडून अनपेक्षितपणे तीव्र आणि हिंसक प्रतिकार झाला. जमावातील काही घटकांनी सुरक्षा दलांना लक्ष्य करत स्वयंचलित रायफल्स (Automatic Rifles), घातक पेट्रोल बॉम्ब आणि इतर शस्त्रास्त्रांचा वापर करून थेट हल्ला चढवला. या अचानक झालेल्या प्राणघातक हल्ल्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर गेली आणि निर्माण झालेला धोका पाहता सुरक्षा दलांना नाईलाजाने प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार करावा लागला. या लष्करी कारवाईदरम्यान झालेल्या गोळीबारात ६ आंदोलक जागीच ठार झाल्याची अधिकृत पुष्टी प्रशासनाने केली आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मृतांचा आकडा लपवल्याचा प्रशासनावर आरोप; आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमधील जागावाटप आणि तीव्र आर्थिक संकटावरून आंदोलनाचा भडका-
पाकव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) रावळकोट आणि इतर भागांत उसळलेल्या भीषण हिंसाचारानंतर स्थानिक नागरिक आणि ‘जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी’च्या (JAAC) समर्थकांनी प्रशासनाचा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे. सुरक्षा दलांनी केलेल्या अमानुष गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांची संख्या अधिकृत सरकारी आकड्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला आहे. प्रशासनाकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली नाचक्की टाळण्यासाठी आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे वास्तव लपवण्यासाठी मृतांची खरी संख्या पद्धतशीरपणे दडपली जात असल्याचा सूर स्थानिक पातळीवर उमटत आहे. या लष्करी कारवाईमुळे निष्पाप नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, स्थानिक जनतेचा मुख्य प्रवाहातील यंत्रणेवरील विश्वास पूर्णपणे उडाला आहे.
या तीव्र जनक्षोभाच्या आणि आंदोलनाच्या मुळाशी २७ जुलै रोजी होणारी या भागातील विधानसभा निवडणूक आणि दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेले नागरी प्रश्न आहेत. आगामी निवडणुकीत विधानसभेच्या एकूण ४५ जागांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे; मात्र त्यांपैकी १२ जागा निर्वासितांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा वादग्रस्त निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या जागा आरक्षणाच्या अन्यायकारक धोरणाविरोधात ‘जेएएसी’ या संघटनेने २७ जुलै रोजी संपूर्ण प्रांतात एका ऐतिहासिक आणि व्यापक आंदोलनाची अधिकृत हाक दिली होती. परंतु, हे नियोजित आंदोलन दडपून टाकण्याच्या उद्देशाने प्रशासनाने एक दिवस आधीच म्हणजेच ५ जून रोजी रात्रीपासूनच दमनशाही सुरू केली, ज्याचे पर्यावसान अखेर या भीषण आणि रक्तरंजित हिंसाचारात झाले.
केवळ जागांचे आरक्षणच नव्हे, तर या दुर्गम भागातील नागरिकांमध्ये अनेक मूलभूत प्रश्नांवरून अनेक वर्षांपासून तीव्र असंतोष धुमसत आहे. संपूर्ण परिसरात सातत्याने लादली जाणारी इंटरनेट बंदी, मुख्य नागरी संघटनेवरील अन्यायकारक बंदी, तीव्र वीज टंचाई, गगनाला भिडलेली महागाई, सुशिक्षित तरुणांमधील बेरोजगारी, स्थानिक नैसर्गिक संसाधनांची चाललेली आर्थिक लूट आणि येथील जनतेवर लादण्यात आलेली राजकीय पराधीनता यांमुळे लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी शांततापूर्ण मार्गाने लढणाऱ्या नागरी संघटनेला थेट ‘दहशतवादी संघटना’ घोषित करणे, हा लोकशाही मूल्यांचा संकोच आणि जनतेचा छळ असल्याचा आरोप ‘जेएएसी’च्या ज्येष्ठ सदस्यांनी केला आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरमधील दडपशाहीवर ‘ह्युमन राइट्स कमिशन ऑफ पाकिस्तान’कडून तीव्र चिंता; इंटरनेट बंदी आणि अवाजवी बळाच्या वापराचा निषेध करत चौकशी समितीची घोषणा-
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) नागरी हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या ‘जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी’ (JAAC) या संघटनेवर तेथील प्रादेशिक सरकारने लादलेल्या बंदीच्या पार्श्वभूमीवर, आता आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. ‘ह्युमन राइट्स कमिशन ऑफ पाकिस्तान’ (HRCP) या अग्रगण्य मानवाधिकार संघटनेने या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. प्रादेशिक प्रशासनाने दहशतवादविरोधी कठोर कायद्याचा (Anti-Terrorism Act) गैरवापर करून ‘जेएएसी’ या स्थानिक जनसंघटनेवर जी सरसकट बंदी घातली आहे, त्याबद्दल आयोगाने अत्यंत तीव्र चिंता आणि नाराजी व्यक्त केली आहे. जनतेचा आवाज दडपण्यासाठी अशा प्रकारे कायदेशीर तरतुदींचा अवाजवी वापर करणे लोकशाही मूल्यांच्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे आयोगाने अधोरेखित केले आहे.
या संदर्भात सोमवारी जारी केलेल्या एका अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात, ‘एचआरसीपी’ने पाकिस्तानी सुरक्षा दलांच्या भूमिकेवर अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. निशस्त्र आंदोलकांना पांगवण्यासाठी आणि जनक्षोभ शांत करण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांकडून ज्या प्रकारे अवाजवी व अतिरिक्त लष्करी बळाचा वापर करण्यात आला, त्याचा मानवाधिकार आयोगाने जाहीर निषेध केला आहे. या रक्तरंजित चकमकींमध्ये निष्पाप स्थानिक नागरिकांसह सुरक्षा रक्षकांनाही आपली प्राणाहुती द्यावी लागली, याबद्दल आयोगाने तीव्र दुःख व्यक्त केले आहे. तसेच, येथील अत्याचाराची आणि हिंसक दडपशाहीची खरी माहिती जगासमोर येऊ नये या कुहेतूने प्रशासनाने संपूर्ण परिसरात जी इंटरनेट आणि दळणवळण सेवा खंडित केली आहे, ती नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारी असल्याचा ठपकाही या पत्रकाद्वारे ठेवण्यात आला आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरमधील ही स्फोटक परिस्थिती अधिक चिघळू नये आणि भविष्यातील संभाव्य जीवितहानी टाळता यावी, यासाठी ‘ह्युमन राइट्स कमिशन ऑफ पाकिस्तान’ने पाकिस्तान सरकार आणि तेथील प्रादेशिक प्रशासनाला अत्यंत महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. प्रशासनाने तेथील जनतेच्या मूलभूत मानवी अधिकारांचा आणि लोकशाही हक्कांचा आदर राखणे गरजेचे आहे, असे सांगत हा संवेदनशील वाद केवळ आणि केवळ शांततापूर्ण चर्चेच्या व संवादाच्या माध्यमातूनच सोडवला जावा, असे आग्रही आवाहन आयोगाने केले आहे.
