Women Farmers : महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात अहोरात्र घाम गाळणाऱ्या लाखो महिला शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत क्रांतिकारी आणि दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. शेतात प्रत्यक्ष राबूनही केवळ जमिनीची मालकी स्वतःच्या नावावर नसल्यामुळे आजवर अनेक महत्त्वपूर्ण शासकीय योजना, अनुदाने आणि बँक कर्जांपासून वंचित राहणाऱ्या महिलांना आता स्वतंत्र ‘शेतकरी’ म्हणून अधिकृत वैधानिक मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महिलांना हा कायदेशीर हक्क बहाल करण्यासाठी राज्य सरकार आगामी पावसाळी अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ सादर करण्याच्या अंतिम तयारीत आहे. या कायद्यामुळे राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि महिला सक्षमीकरणाला एक नवी दिशा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
‘वर्षा’ निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक: मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश-
या प्रस्तावित विधेयकाच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या ‘वर्षा’ या अधिकृत निवासस्थानी नुकतीच एक अत्यंत महत्त्वाची आणि उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत कृषी, महसूल आणि महिला व बालविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान विधेयकातील कायदेशीर तरतुदींवर अत्यंत सखोल आणि सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की-
“महाराष्ट्राच्या शेतीचा मुख्य कणा असलेल्या महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संपूर्ण संरक्षण झाले पाहिजे. हा कायदा केवळ कागदावर न राहता त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी आणि कृषी क्षेत्रातील समान सहभाग सुनिश्चित करण्यासाठी एक सर्वसमावेशक आणि कडक कवच ठरेल, अशाच पद्धतीने याच्या मसुद्याची रचना करावी.”
कृषी क्षेत्रात ८१ टक्के महिलांचे श्रम, तरीही शासकीय लाभांपासून उपेक्षा; मुख्यमंत्र्यांनी मांडली जळजळीत वस्तुस्थिती-
‘वर्षा’ निवासस्थानी आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि डोळे उघडणारा आकडेवारीचा गोषवारा समोर ठेवला. महाराष्ट्रातील एकूण कृषी क्षेत्रामध्ये ८१ टक्क्यांहून अधिक महिला प्रत्यक्ष शेतात राबून आपले श्रम सांडत आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, शेतीचा संपूर्ण भार आपल्या खांद्यावर वाहूनही, बहुतांश शासकीय कृषी योजनांचा आणि अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी जमिनीची कायदेशीर मालकी (सातबारा उतारा) नावावर असणे ही मुख्य अट असते. याच तांत्रिक कारणांमुळे प्रत्यक्ष शेतात घाम गाळणाऱ्या हजारो आणि लाखो महिला आजवर सर्व प्रकारच्या कल्याणकारी योजनांपासून पूर्णपणे वंचित राहिल्या आहेत.
विविध क्षेत्रांतील महिलांची कोंडी आणि तांत्रिक अडचणी-
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अशा अनेक घटकांवर प्रकाश टाकला, ज्यांचा शेती आणि पूरक व्यवसायांमध्ये मोठा वाटा असूनही त्यांना आजवर हक्काची ओळख मिळू शकलेली नाही. यामध्ये खालील घटकांचा समावेश आहे-
१. कुटुंबातील पुरुषांच्या नावावरील जमिनी: ग्रामीण भागात बहुतांश जमिनीची मालकी ही पती, वडील किंवा सासऱ्यांच्या नावावर असते. प्रत्यक्ष शेती महिला करत असल्या तरी कागदोपत्री मालकी नसल्याने त्यांना शेतकरी मानले जात नाही.
२. सामुदायिक शेती करणाऱ्या महिला: अनेक भागांत महिला बचत गट किंवा एकत्रित महिला वर्ग भाडेतत्त्वावर अथवा सामायिक जमिनीवर शेती करतो, त्यांनाही कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही.
३. कृषीपूरक व्यवसायातील महिला: पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि जंगलातील डिंक, मधासारख्या वनउपजांचे संकलन करणाऱ्या महिला अहोरात्र कष्ट उपसतात; परंतु त्यांच्या श्रमाची अधिकृत नोंद कुठेही होत नाही.
कर्ज आणि विम्याच्या सुविधा मिळण्यात मोठे अडथळे-
अशा प्रकारच्या तांत्रिक आणि कायदेशीर त्रुटींमुळे ग्रामीण भागातील महिलांना बँकांकडून शेतीसाठी कर्ज घेताना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागतो. सातबारा नावावर नसल्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँका त्यांना कर्ज देण्यास नकार देतात, ज्यामुळे त्यांना सावकारांच्या दारात उभे राहावे लागते.
पारंपरिक शेतीसह पूरक व्यवसायातील महिलांना मिळणार नवीन कायद्याचे कवच; लाभ मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र डिजिटल ओळखपत्र प्रणाली विकसित करणार-
प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ चा आवाका केवळ पारंपरिक शेती करणाऱ्या महिलांपुरताच मर्यादित नसून तो अत्यंत व्यापक असणार आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला बळ देणाऱ्या आणि शेतीला जोडधंदा म्हणून आधार देणाऱ्या सर्वच क्षेत्रांतील महिलांचा यात प्रामुख्याने समावेश केला जाईल. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, रेशीम उद्योग आणि मधमाशीपालन यांसारख्या पूरक व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या महिलांना या कायद्यामुळे मोठी सुरक्षा मिळणार आहे. याशिवाय बागायतदार, फुलशेती, मशरूम उत्पादन, कृषी वनीकरण आणि जंगलातून वनउपज संकलन करणाऱ्या महिलांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणून त्यांना अधिकृत शेतकरी म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे.
या कायद्याचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, शेतकरी म्हणून ओळख मिळवण्यासाठी आता जमिनीची मालकी असण्याची अट पूर्णपणे शिथिल केली जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अत्यंत तळागाळातील घटक, जसे की भूमिहीन महिला शेतकरी, दुसऱ्याची जमीन भाडेतत्त्वावर घेऊन कसणाऱ्या महिला, शेतमजूर, चराई व्यवसायाच्या माध्यमातून उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिला आणि रोजगारासाठी सातत्याने स्थलांतर कराव्या लागणाऱ्या महिला कामगारांनाही या कायद्याअंतर्गत हक्काचे कायदेशीर संरक्षण आणि विविध शासकीय लाभ मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
या क्रांतिकारक निर्णयाची अंमलबजावणी अत्यंत प्रभावी आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी राज्य सरकार प्रत्येक पात्र महिला शेतकऱ्याची एक स्वतंत्र डिजिटल ओळख (डिजिटल डेटाबेस) तयार करणार आहे. या आधुनिक डिजिटल प्रणालीमुळे कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय किंवा भ्रष्टाचाराशिवाय पात्र महिलांना थेट सरकारी योजनांचा लाभ त्यांच्या बँक खात्यात मिळवणे सुलभ होईल.
स्वतंत्र ‘महिला शेतकरी निधी’सह गाव ते मंत्रालयापर्यंत भक्कम यंत्रणा उभारणार-
राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी राज्य सरकार एका विशेष ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ची (State Women Farmers Fund) स्थापना करण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण विचार करत आहे. हा विशेष निधी केवळ कागदावर न राहता, या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक साहाय्य, आधुनिक शेतीचे प्रगत प्रशिक्षण, कृषी उद्योजकता विकास (Agri-Entrepreneurship) आणि शेतीपूरक उद्योगांमधील नवनवीन संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना भांडवलासाठी कोणापुढेही हात पसरण्याची गरज उरणार नाही आणि त्या स्वतःचा कृषी व्यवसाय आत्मविश्वासाने सुरू करू शकतील.
त्रिस्तरीय मजबूत यंत्रणा आणि मुख्य सचिवांचे थेट नियंत्रण-
या कायद्याची अंमलबजावणी केवळ घोषणांपुरती मर्यादित राहू नये, यासाठी गावापासून थेट मंत्रालयापर्यंत एक अत्यंत मजबूत, व्यापक आणि उत्तरदायी प्रशासकीय यंत्रणा उभारली जाणार आहे. गाव, तालुका, जिल्हा आणि राज्य अशा सर्व स्तरांवर स्वतंत्र समित्या आणि कक्ष स्थापन केले जातील, जेणेकरून तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत या कायद्याचा लाभ पोहोचू शकेल.
या संपूर्ण प्रक्रियेवर आणि कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या (Chief Secretary) सर्वोच्च अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय राज्यस्तरीय सनियंत्रण समितीची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. ही समिती नियमितपणे कायद्याच्या प्रगतीचा आढावा घेईल, प्रशासकीय अडचणी दूर करेल आणि सरकारी योजनांचे लाभ थेट महिला शेतकऱ्यांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचत आहेत की नाही, याची खात्री करेल.
कृषी क्षेत्रात लिंगसमानतेचा नवा अध्याय: महाराष्ट्र देशात अग्रगण्य-
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात पिढ्यानपिढ्या लाखो महिला शेतीची संपूर्ण आणि मुख्य जबाबदारी अत्यंत समर्थपणे सांभाळत आहेत; परंतु पुरुषप्रधान व्यवस्थेमुळे आणि कायदेशीर त्रुटींमुळे त्यांना आजवर ‘शेतकरी’ म्हणून स्वतःची हक्काची अधिकृत ओळख मिळवता आली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर, आगामी पावसाळी अधिवेशनात सादर होणारे हे विधेयक केवळ एक कायदेशीर दस्तऐवज नसून, ग्रामीण महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणाचा एक नवा सुवर्ण अध्याय ठरणार आहे.
