Byju’s Case : शैक्षणिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारतातील एकेकाळची आघाडीची आणि नामांकित कंपनी ‘बायजू’चे (Byju’s) संस्थापक बायजू रवींद्रन यांना सिंगापूर उच्च न्यायालयाकडून अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या न्यायालयाच्या अवमानना (कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट) प्रकरणात सुनावण्यात आलेल्या सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. खुद्द बायजू रवींद्रन यांनीच शुक्रवारी एका अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे या महत्त्वपूर्ण कायदेशीर घडामोडीची माहिती जाहीर केली आहे. गेल्या काही काळापासून विविध आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणींचा सामना करणाऱ्या रवींद्रन यांच्यासाठी हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक मानला जात आहे.
आत्मसमर्पणाचे आदेश?
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहता, सिंगापूर उच्च न्यायालयाने एका व्यावसायिक वादाच्या सुनावणीदरम्यान बायजू रवींद्रन यांना कंपनीशी संबंधित काही अत्यंत महत्त्वाची आणि गोपनीय माहिती न्यायालयासमोर उघड करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, या आदेशांचे विहित मुदतीत पालन न केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने २५ मे २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत रवींद्रन यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी धरले होते. या गुन्ह्यासाठी त्यांना ६ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची कठोर शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
इतकेच नव्हे तर, न्यायालयाने त्यांना आगामी १५ जून २०२६ पर्यंत कायद्यासमोर स्वतःहून आत्मसमर्पण (सरेंडर) करण्याचे कडक आदेशही दिले होते. असे असले तरी, त्या आदेशादरम्यान त्यांच्याविरुद्ध कोणताही थेट अटक वॉरंट जारी करण्यात आलेला नव्हता, ज्यामुळे त्यांना या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी कायदेशीर वेळ मिळाला.
१० जूनच्या सुनावणीत बायजू रवींद्रन यांना दिलासा; ९०,००० सिंगापूर डॉलर्सचा दंड भरण्याचे आणि कागदपत्रे सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश-
‘बायजू’ या शैक्षणिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनीचे संस्थापक बायजू रवींद्रन यांच्या संदर्भातील कायदेशीर प्रकरणाला आता एक नवीन वळण मिळाले आहे. कंपनीच्या अल्पसंख्याक भागधारकांनी (मायनॉरिटी शेअरहोल्डर्स) दाखल केलेल्या एका विशेष याचिकेवर सुनावणी करताना सिंगापूर उच्च न्यायालयाच्या सामान्य पीठाने (जनरल डिव्हिजन) १० जून २०२६ रोजी रवींद्रन यांच्या बाजूने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयाने २५ मे रोजी दिलेल्या अवमानना आदेशांतर्गत जारी केलेल्या सर्व दंडात्मक कारवाईला, ज्यामध्ये त्यांच्या संभाव्य अटकेशी आणि १५ जून रोजीच्या आत्मसमर्पणाशी संबंधित निर्देशांचा समावेश होता, तूर्तास स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या ताज्या निर्णयामुळे रवींद्रन यांना निर्धारित १५ जून रोजी कायद्यासमोर शरण जाण्याची आता कोणतीही कायदेशीर आवश्यकता उरलेली नाही आणि त्यांच्या ६ महिन्यांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची अंमलबजावणीही तूर्तास लांबणीवर पडली आहे.
आर्थिक दंड आणि कागदपत्रे सादर करण्याचे कडक निर्देश
सिंगापूर उच्च न्यायालयाने जरी बायजू रवींद्रन यांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती देऊन मोठा दिलासा दिला असला, तरी त्यांना कायदेशीर प्रक्रियेच्या नियमांनुसार काही कडक अटी आणि निर्देशही जारी केले आहेत. न्यायालयाने रवींद्रन यांना या कायदेशीर लढाईचा खर्च म्हणून तब्बल ९०,००० सिंगापूर डॉलर (भारतीय चलनानुसार सुमारे ५५ ते ६० लाख रुपये, जे साधारणपणे ७०,५०० अमेरिकन डॉलर इतके होते) भरण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
या आर्थिक दंडाव्यतिरिक्त, न्यायालयाने त्यांच्या व्यावसायिक व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करत सिंगापूरमधील ‘बीईएएआर इन्व्हेस्टको पीटीई’ (BEAAR Investco PTE) या महत्त्वाच्या व्यावसायिक युनिटमधील त्यांच्या स्वतःच्या मालकीच्या आर्थिक हिस्स्याशी (शेअर्स) संबंधित सर्व वैध आणि आवश्यक कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.
“आम्ही वैयक्तिकरित्या एक रुपयाही घेतलेला नाही”; बायजू रवींद्रन यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मांडली आपली बाजू, ५,००० कोटींच्या वैयक्तिक गुंतवणुकीचा केला दावा
सिंगापूर उच्च न्यायालयाकडून तुरुंगवासाच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यानंतर, ‘बायजू’ (Byju’s) कंपनीचे मुख्य संस्थापक बायजू रवींद्रन यांनी या संपूर्ण वादावर आणि आर्थिक आरोपांवर प्रथमच आपली सविस्तर भूमिका अधिकृतपणे स्पष्ट केली आहे. शुक्रवारी जारी केलेल्या एका विशेष प्रसिद्धीपत्रकात त्यांनी आपल्यावरील आरोपांचे खंडन करत, न्यायालयात योग्य कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे स्वतःची आणि कंपनीची बाजू सिद्ध करण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त केला आहे. काही घटकांकडून जाणीवपूर्वक त्यांच्या व्यावसायिक प्रतिमेला धक्का लावण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आक्षेपही त्यांनी या वेळी नोंदवला.
दिशाभूल करणारी प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न: रवींद्रन यांची खंत; आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात तीव्र खेद व्यक्त करताना बायजू रवींद्रन यांनी म्हटले आहे-
“एकीकडे या प्रकरणाशी संबंधित असलेले सर्व पक्ष परस्परांच्या संमतीने आणि सामोपचाराने हा व्यावसायिक वाद सोडवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत. परंतु, असे सकारात्मक वातावरण असताना दुसरीकडे काही घटकांकडून जाणीवपूर्वक आमच्याविषयी आर्थिक गैरव्यवहाराची अत्यंत चुकीची आणि दिशाभूल करणारी प्रतिमा समाजमाध्यमांमध्ये निर्माण केली जात आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. कायद्यावर माझा पूर्ण विश्वास असून, योग्य कायदेशीर प्रक्रियेच्या माध्यमातून ही मलिन केलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी आणि सत्य समोर आणण्यासाठी मी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.”
संस्थापकांकडून कोणत्याही रकमेचा वैयक्तिक वापर नाही
गुंतवणूकदारांशी आणि न्यायालयाशी सुरू असलेल्या कथित आर्थिक वादातील रकमेबाबत स्पष्टीकरण देताना रवींद्रन यांनी स्पष्ट केले की, ज्या रकमेवरून सध्या वाद निर्माण झाला आहे, त्या कथित रकमेचा कोणताही भाग मी किंवा माझ्या कुटुंबातील इतर कोणत्याही सह-संस्थापकाने स्वतःच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी अथवा वापरासाठी घेतलेला नाही. या संदर्भात होत असलेले सर्व आरोप पूर्णपणे निराधार आणि तथ्यहीन आहेत.
कंपनीमध्ये ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वैयक्तिक भांडवलाची गुंतवणूक
आपली व्यावसायिक विश्वासार्हता अधोरेखित करण्यासाठी त्यांनी एक मोठा आर्थिक आकडा समोर ठेवला. रवींद्रन यांनी सांगितले की, कंपनीतून पैसे काढून घेणे तर दूरच, उलट ‘बायजू’ समूहाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी माझ्या कुटुंबाने आणि मी स्वतः आमच्या वैयक्तिक संपत्तीमधून ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक भांडवल थेट कंपनीत गुंतवले आहे.
वाद नेमका काय आहे?
बायजू रवींद्रन यांच्याविरुद्ध सिंगापूरच्या न्यायालयात सुरू असलेल्या या कायदेशीर संघर्षाच्या मुळाशी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचा एक मोठा व्यावसायिक वाद आहे. हे संपूर्ण प्रकरण ‘कतार इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटी’ (QIA) या कतार देशाच्या जगप्रसिद्ध सार्वभौम संपत्ती निधीच्या (Sovereign Wealth Fund) एका उपकंपनीने (सबसिडियरी) दाखल केले आहे. या कतारी गुंतवणूकदार कंपनीने ‘बायजू’ समूहाच्या एका प्रमुख निधी उभारणीच्या टप्प्यादरम्यान (फंडिंग राउंड) अब्जावधी रुपयांची मोठी गुंतवणूक केली होती. मात्र, त्यानंतर उद्भवलेल्या काही अंतर्गत व्यावसायिक अटी आणि करारांच्या पूर्ततेवरून हा वाद थेट सिंगापूर उच्च न्यायालयात पोहोचला.
गुन्हेगारी फसवणूक नव्हे, केवळ व्यावसायिक प्रक्रियेचा वाद
या प्रकरणाच्या स्वरूपाविषयी बाजारात अनेक उलटसुलट चर्चा सुरू असल्यामुळे बायजू रवींद्रन यांच्या वकिलांनी आणि कायदेशीर प्रतिनिधींनी अधिकृतपणे वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या वकिलांनुसार, हे प्रकरण कोणत्याही प्रकारच्या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या आरोपाशी, आर्थिक अपहाराशी किंवा व्यक्तिगत फसवणुकीशी (फॉर्जअरी/फ्राँड) संबंधित नाही. हा केवळ दोन व्यावसायिक भागीदारांमधील कराराच्या अंमलबजावणीशी आणि माहिती देण्याशी संबंधित असलेला दिवाणी (सिव्हिल) स्वरूपाचा वाद आहे.
अवमानना आदेशाविरुद्ध कायदेशीर अपील दाखल
उच्च न्यायालयाने यापूर्वी माहिती उघड न केल्यामुळे जो न्यायालयाच्या अवमाननेचा (कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट) आदेश दिला होता, तो तांत्रिक कारणांवरून पूर्णपणे रद्दबातल ठरवण्यासाठी रवींद्रन यांच्या बाजूने वरिष्ठ न्यायालयात आवश्यक ती सर्व कायदेशीर अपीले आधीच दाखल करण्यात आली आहेत.
