UK Bans Social Media : बालकांचे मानसिक आरोग्य आणि डिजिटल विश्वातील सुरक्षितता लक्षात घेता, ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी एक अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला आहे. देशातील १६ वर्षांखालील मुला-मुलींसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर आता पूर्णपणे बंदी घालण्यात येणार आहे. ब्रिटन सरकारच्या या नवीन आणि कडक नियमांतर्गत केवळ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचाच समावेश नसून, मुलांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय असलेल्या ऑनलाइन गेमिंग आणि लाइव्ह स्ट्रीमिंग सेवांवरही अत्यंत कठोर निर्बंध लादले जाणार आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयाची अधिकृत अंमलबजावणी पुढील वर्षाच्या सुरुवातीलाच केली जाईल, असे पंतप्रधान स्टार्मर यांनी स्पष्ट केले आहे.
गेल्या काही वर्षांत जगभरात अल्पवयीन मुलांमध्ये सोशल मीडियाचे व्यसन आणि त्याचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. सायबर बुलिंग (इंटरनेटवरील छळ), अश्लील आणि हिंसक मजकूर, तसेच चुकीच्या व्यक्तींच्या संपर्कात येण्यामुळे लहान मुलांचे मानसिक आणि सामाजिक आरोग्य धोक्यात आले आहे. या गंभीर समस्येची दखल घेत ब्रिटिश सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडिया क्षेत्रातील बलाढ्य जागतिक कंपन्यांकडून या संभाव्य नियमांना अंतर्गत पातळीवर मोठा विरोध दर्शवला जात होता. मात्र, या बड्या टेक कंपन्यांच्या दबावाला आणि विरोधाला अजिबात न जुमानता, मुलांच्या भविष्यासाठी ब्रिटन सरकारने हा कठोर निर्णय घेण्याची कटिबद्धता दाखवली आहे.
“मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी कठीण निर्णय आवश्यक; टेक कंपन्यांसमोर झुकणार नाही” – ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचा ठाम निर्धार
१६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन गेमिंगवर संपूर्ण बंदी घालण्याच्या घोषणेनंतर, ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारची भूमिका अधिक स्पष्ट आणि आक्रमक केली आहे. हे नवे नियम प्रत्यक्षात आणणे आणि त्याची अचूक अंमलबजावणी करणे अजिबात सोपे नाही, ही वस्तुस्थिती त्यांनी जाहीरपणे मान्य केली. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अवाढव्य कंपन्यांचे जाळे आणि मुलांचे इंटरनेटवरील अवलंबित्व पाहता हे आव्हान मोठे आहे. मात्र, हे मान्य करतानाच पंतप्रधान स्टार्मर अत्यंत ठामपणे म्हणाले की, “हा निर्णय निश्चितच कठीण आहे, परंतु देशातील बालकांच्या आणि पिढ्यांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी हेच एकमेव योग्य पाऊल आहे. आजच्या डिजिटल युगात मोठ्या तंत्रज्ञान (Tech) कंपन्यांच्या वाढत्या आणि अनियंत्रित प्रभावाविरोधात ठोस पावले उचलणे ही सरकारची नैतिक व घटनात्मक जबाबदारी आहे.”
या अत्यंत संवेदनशील विषयावर बोलताना पंतप्रधानांनी जागतिक स्तरावरील बलाढ्य तंत्रज्ञान कंपन्यांना थेट आणि कडक इशारा दिला आहे. व्यावसायिक नफ्यासाठी जर या टेक कंपन्यांनी सरकारच्या या कल्याणकारी आणि सुरक्षितता विषयक निर्णयाला कायदेशीर किंवा तांत्रिक पातळीवर विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, तरीही ब्रिटिश सरकार आपल्या निर्णयावरून एक पाऊलही मागे हटणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुलांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य, त्यांचा निखळ आनंद आणि त्यांची आभासी जगातील सुरक्षा या अत्यंत महत्त्वाच्या घटकांवर सरकार कोणत्याही दबावाखाली येऊन कसलीही तडजोड करणार नसल्याचे त्यांनी पुनरुच्चारले. या भूमिकेमुळे ब्रिटन सरकार डिजिटल कंपन्यांच्या मक्तेदारीविरुद्ध एक मोठी कायदेशीर लढाई लढण्यास सज्ज असल्याचे दिसून येत आहे. सध्याच्या आधुनिक युगात इंटरनेट आणि ऑनलाइन सुरक्षेचा मुद्दा हा जगभरातील पालकांसाठी चिंतेचा आणि मोठ्या वादाचा विषय बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारची राजकीय आणि सामाजिक भूमिका नेमकी काय आहे, याचे उत्तर देताना पंतप्रधानांनी एका महत्त्वाच्या नैतिक निकषाचा दाखला दिला.
ऑस्ट्रेलियाच्या पावलावर पाऊल; डिजिटल बालसुरक्षेसाठी ब्रिटनची कडक पावले आणि जागतिक परिस्थिती
मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याला प्राधान्य देत सोशल मीडियाच्या वापरावर कायदेशीर बंदी घालणारा ब्रिटन हा जगातील पहिलाच देश नाही. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाने आपल्या देशात १६ वर्षांखालील मुला-मुलींसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर संपूर्ण आणि कायदेशीर बंदी लागू करून जगभरात एक नवा आदर्श प्रस्थापित केला आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या याच यशस्वी धोरणाचा अभ्यास करून आता ब्रिटन सरकारनेही आपल्या देशात अशाच प्रकारच्या कठोर नियमांची घोषणा केली आहे. जागतिक पातळीवर विचार केला, तर केवळ ऑस्ट्रेलिया किंवा ब्रिटनच नव्हे, तर कॅनडा, ब्राझील आणि इंडोनेशिया यांसारख्या प्रमुख देशांनीही आपापल्या भौगोलिक रचनेनुसार मुलांच्या वयोमर्यादेवर आधारित विविध डिजिटल निर्बंध आधीच अमलात आणले आहेत.
दुसरीकडे, युरोप आणि आशियातील अनेक प्रगत देशही आता या समस्येबाबत कमालीचे गंभीर झाले आहेत. यामध्ये फ्रान्स, स्पेन, डेन्मार्क, थायलंड आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांचा प्रामुख्याने समावेश असून, हे देशही आपल्या देशातील अल्पवयीन मुलांचे इंटरनेटच्या दुष्परिणामांपासून रक्षण करण्यासाठी अशाच प्रकारच्या कडक कायद्यांचा आणि नियमांचा गांभीर्याने विचार करत आहेत. यामुळे आगामी काळात जगभरातील बहुतांश देशांमध्ये लहान मुलांसाठी सोशल मीडियाचा वापर नियंत्रित किंवा पूर्णपणे प्रतिबंधित केला जाण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी आपल्या या नवीन प्रस्तावाचे समर्थन करताना जागतिक स्तरावर याला ‘अग्रगण्य आणि मार्गदर्शक पाऊल’ म्हटले आहे.
