RBI Kisan Credit Card: देशातील शेतकऱ्यांना शेती आणि इतर संलग्न कामांसाठी वेळेवर तसेच पुरेसे कर्ज मिळावे या उद्देशाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजनेच्या नियमावलीत मोठे बदल केले आहेत. आरटीआय आणि बँकिंग क्षेत्रातील सुसूत्रता वाढवण्यासाठी आरबीआयने व्यावसायिक बँकांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
‘आरबीआय कमर्शियल बँक्स – किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम डायरेक्टिव्ह्स, 2026’ या नावाने ही नवीन नियमावली 1 जानेवारी 2027 पासून देशभरात लागू केली जाईल.
या नवीन बदलांनुसार, आरबीआयने प्रामुख्याने ‘पीक हंगाम’ (क्रॉप सीजन) या संज्ञेची व्याख्या बदलली आहे. बँकांच्या महसूल आणि थकीत कर्ज वर्गीकरण नियमांशी ही व्याख्या जुळवण्यात आली आहे.
आता नवीन नियमानुसार, पीक पेरणीच्या सुरुवातीपासून ते पिकाची कापणी आणि त्याची बाजारपेठेत होणारी विक्री या संपूर्ण कालावधीला एक पीक हंगाम मानले जाईल. यामुळे बँकांना कर्ज मंजूर करणे आणि त्याच्या परतफेडीचे वेळापत्रक ठरवणे अधिक सोपे आणि सुटसुटीत होणार आहे.
Kisan Credit Card: विनाकारण गॅरंटीशिवाय मिळणार कर्ज; आरबीआयने निश्चित केली मर्यादा
शेतकऱ्यांना कर्ज घेताना बँकांकडून मागितल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांचा त्रास कमी व्हावा, यासाठी कर्ज तारण (कोलेटरल) आणि मार्जिनच्या नियमांमध्ये काही दिलासादायक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:
- २ लाखांपर्यंत विना तारण कर्ज: शेती किंवा पशुपालन, दुग्धव्यवसाय यांसारख्या संलग्न कामांसाठी प्रति शेतकरी 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी कोणत्याही तारणाची (गॅरंटी) किंवा मार्जिनची गरज भासणार नाही. बँकांना हे शुल्क माफ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- ३ लाखांपर्यंत विशेष सवलत: जर एखाद्या शेतकऱ्याने उभे पीक किंवा शेतीमालाचा साठा बँकेकडे गहाण ठेवला असेल आणि कर्ज वसुलीसाठी थेट बँकेसोबत करार केला असेल, तर अशा प्रकरणांमध्ये 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी तारण सुरक्षा पूर्णपणे माफ केली जाऊ शकते.
- २ लाखांपेक्षा जास्त कर्जाचे नियम: 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जासाठी बँका त्यांच्या अंतर्गत कर्ज धोरणानुसार आणि आरबीआयच्या नियमांचे पालन करून तारण तसेच मार्जिनची आवश्यकता स्वतः ठरवू शकतील.
कर्ज मर्यादा वाढवण्याची मागणी फेटाळली; मर्यादेचा होणार नियमित आढावा
चालू वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात आरबीआयने या संदर्भात एक मसुदा जाहीर करून भागधारकांकडून सूचना मागवल्या होत्या. यामध्ये विना तारण मिळणाऱ्या कर्जाची मर्यादा आणखी वाढवावी, अशी शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने ही मागणी स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे. डिसेंबर 2024 मध्येच ही मर्यादा आधीच वाढवण्यात आली असल्याने सध्या त्यात कोणतीही वाढ करण्याचा विचार नसल्याचे बँकेने स्पष्ट केले आहे.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बँकांना आता पीक लागवडीसाठी दिलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्ज मर्यादेचे वेळोवेळी पुनरावलोकन आणि नूतनीकरण करावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांच्या बदलत्या गरजा आणि शेतीची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन ही मर्यादा ठरवली जाईल. या नवीन नियमांमुळे बँकिंग व्यवस्थेत पारदर्शकता येईल आणि शेतकऱ्यांना संस्थात्मक कर्ज मिळवणे अधिक सुलभ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
हे देखील वाचा – Sanjay Raut Target Rebels: “तुमच्या हिंमत असेल तर …”; बंडखोर खासदारांवर संजय राऊतांचा घणाघात
