Period Pad Tax : सध्या तीव्र आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या शेजारील पाकिस्तान देशाने महिलांच्या आरोग्यासाठी आणि कल्याणासाठी एक अत्यंत क्रांतिकारी तसेच स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. देशातील महिला आणि मुलींच्या आरोग्याशी संबंधित गंभीर समस्यांची दखल घेत सरकारने त्यांच्यासाठी अत्यंत दिलासादायक घोषणा केली आहे. पाकिस्तानच्या नवीन अर्थसंकल्पात महिलांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी आवश्यक असणारे सॅनिटरी पॅड्स (Sanitary Pads) आणि विविध प्रकारच्या गर्भनिरोधक (Contraceptive) उत्पादनांवरील १८ टक्के वस्तू व सेवा कर (GST) पूर्णपणे काढून टाकण्याचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी देशाच्या संसदेत बजेट सादर करताना या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली. वाढत्या महागाईमुळे पाकिस्तानात सर्वसामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण झाले आहे, अशा परिस्थितीत महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित अत्यावश्यक उत्पादनांवर मोठा कर लावण्यात आल्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील महिलांची कोंडी होत होती. सॅनिटरी पॅड्स महाग झाल्यामुळे अनेक दुर्गम आणि ग्रामीण भागांतील मुलींना आरोग्याच्या गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. हीच वस्तूस्थिती विचारात घेऊन सरकारने या उत्पादनांना करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे देशभरातील कोट्यवधी महिला आणि तरुणींना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. आता अत्यंत आवश्यक असणारी ही आरोग्य आणि स्वच्छता उत्पादने सर्वसामान्य महिलांसाठी खरेदी करणे अधिक सोपे, सुलभ आणि परवडणारे होणार आहे.
पाकिस्तानात कुटुंब नियोजन आणि महिला आरोग्यासाठी मोठे पाऊल; वाढती लोकसंख्या आणि सॅनिटरी उत्पादनांच्या टंचाईवर सरकारचा उपाय-
पाकिस्तान हा सध्या जागतिक स्तरावर पाचवा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर, देशाची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या नियंत्रित करणे आणि कुटुंब नियोजनाची (Family Planning) उद्दिष्टे प्रभावीपणे साध्य करणे हे सध्याच्या सरकारपुढील सर्वात मोठे आव्हान आणि प्राधान्य बनले आहे. याच धोरणाचा एक भाग म्हणून सरकारने महिलांच्या आरोग्याशी निगडित सॅनिटरी उत्पादने आणि गर्भनिरोधकांवरील कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे महिलांच्या आरोग्याचा दर्जा सुधारण्यासोबतच लोकसंख्या नियंत्रणालाही गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
एका अधिकृत सर्वेक्षणानुसार, पाकिस्तानातील केवळ १२ टक्के महिला आणि तरुण मुलींनाच मासिक पाळीच्या काळात व्यावसायिक व सुरक्षित सॅनिटरी उत्पादने वापरणे शक्य होते. उर्वरित तब्बल ८८ टक्के महिलांना देशातील तीव्र गरिबी, महागाई आणि सॅनिटरी पॅड्सच्या गगनचुंबी किमतींमुळे या अत्यावश्यक सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे आजही ग्रामीण आणि दुर्गम भागांतील बहुतांश महिलांना मासिक पाळीच्या दरम्यान जुने कपडे, राख किंवा इतर अत्यंत असुरक्षित व अस्वच्छ घरगुती पर्यायांचा अवलंब करावा लागतो. या अस्वच्छतेमुळे तेथील महिलांना गर्भाशयाचे संसर्ग आणि इतर अनेक गंभीर आजारांचा सामना करावा लागत आहे. पाकिस्तान सरकारच्या या ताज्या आणि संवेदनशील निर्णयामुळे आता महिलांच्या आरोग्याची ही दयनीय स्थिती सुधारण्यास मोठी मदत होणार आहे.
दोन तरुण वकिलांचा कायदेशीर संघर्ष; न्यायालयाच्या दणक्यानंतर पाकिस्तान सरकारला सॅनिटरी उत्पादनांवरील कर हटवणे भाग-
पाकिस्तान सरकारने महिलांच्या आरोग्य उत्पादनांवरून १८ टक्के कर हटवण्याचा जो ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, त्यामागे कोणतीही राजकीय इच्छाशक्ती नसून दोन तरुण वकिलांचा दीर्घ आणि अभूतपूर्व कायदेशीर संघर्ष कारणीभूत आहे. २९ वर्षीय अहसान जहांगीर खान आणि २५ वर्षीय महनूर ओमर या दोन धाडसी तरुण वकिलांनी पाकिस्तानातील या अत्यंत गंभीर परंतु दुर्लक्षित सामाजिक मुद्द्याला वाचा फोडली. त्यांनी या अन्यायाविरुद्ध थेट न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारला कायदेशीर आव्हान दिले आणि या विषयाला राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले.
न्यायालयात युक्तिवाद करताना या दोन्ही वकिलांनी अत्यंत प्रखर आणि तार्किक बाजू मांडली. “मासिक पाळी दरम्यान वापरली जाणारी सॅनिटरी उत्पादने ही कोणतीही ‘चैनीची वस्तू’ (Luxury Item) नसून, ती स्त्रीच्या आरोग्यासाठी, सन्मानासाठी आणि मानवी अस्तित्वासाठी अत्यंत ‘जीवनावश्यक वस्तू’ (Essential Item) आहेत. त्यामुळे अशा अत्यावश्यक आरोग्याशी निगडित वस्तूंवर अवाजवी कर लावणे हा महिलांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारा प्रकार आहे,” असा जोरदार युक्तिवाद त्यांनी न्यायाधीशांसमोर केला. त्यांच्या या प्रदीर्घ कायदेशीर लढ्यापुढे अखेर पाकिस्तान सरकारला झुकावे लागले आणि हा मोठा कर रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
या निर्णयापूर्वी पाकिस्तानात महिलांच्या या आरोग्य उत्पादनांवर स्थानिक करांसहित तब्बल ४० टक्क्यांपर्यंतचा प्रचंड आर्थिक अधिभार (Surcharge) लादण्यात आला होता, अशी धक्कादायक माहिती संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘युनिसेफ’ (UNICEF) या संस्थेच्या अहवालातून समोर आली होती. पाकिस्तानमध्ये स्थानिक पातळीवर उत्पादित होणाऱ्या सॅनिटरी पॅड्सवर १८ टक्के वस्तू व सेवा कर (GST) आकारला जात होता, तर परदेशातून आयात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर २५ टक्के अतिरिक्त सीमा शुल्क (Customs Duty) वसूल केले जात होते. सर्व करांची बेरीज मिळून हा एकूण भार ४० टक्क्यांवर पोहोचत असल्यामुळे ही उत्पादने सामान्य आणि गरीब महिलांच्या पूर्णपणे आवाक्याबाहेर गेली होती.
मासिक पाळी कराचा जागतिक इतिहास आणि भारताची भूमिका: केनियापासून सुरू झालेल्या क्रांतीत भारताचेही मोठे योगदान-
महिलांच्या आरोग्याशी आणि वैयक्तिक स्वच्छतेशी निगडित सॅनिटरी उत्पादनांवरील कराला जागतिक स्तरावर ‘पिरियड टॅक्स’ (Period Tax) किंवा ‘टॅम्पॉन टॅक्स’ म्हणून ओळखले जाते. पाकिस्ताने नुकत्याच घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर आता या कराचा जागतिक इतिहास आणि त्यात भारताने बजावलेली भूमिका पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. जागतिक पातळीवर मासिक पाळीच्या उत्पादनांना करमुक्त करण्याची ही चळवळ सर्वप्रथम आफ्रिका खंडातील केनिया या देशाने सुरू केली होती. सन २००४ मध्ये केनियाने सॅनिटरी पॅड्स आणि टॅम्पॉन्सवरील तब्बल ६० टक्के मूल्यवर्धित कर (VAT) पूर्णपणे रद्द करून, अशी उत्पादने करमुक्त करणारा जगातील पहिला देश होण्याचा मान मिळवला. केनियाच्या या पावलाने जगभरात एक नवीन दिशा दाखवली, ज्याचे अनुकरण करत सन २०१५ मध्ये कॅनडात झालेल्या एका प्रचंड जनआंदोलनानंतर तिथल्या सरकारनेही या उत्पादनांवरील वस्तू व सेवा कर (GST) पूर्णपणे काढून टाकला.
महिलांच्या आरोग्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या या जागतिक मोहिमेत भारताने अत्यंत महत्त्वपूर्ण, प्रशंसनीय आणि अग्रेसर भूमिका बजावली आहे. भारतात सॅनिटरी उत्पादने करमुक्त करण्यासाठी देशभरातील सामाजिक संस्था, महिला हक्क कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी व्यापक पातळीवर आंदोलने व जनजागृती मोहिमा राबवल्या होत्या. या जनभावनेची आणि महिलांच्या आरोग्याची दखल घेत, भारत सरकारने जुलै २०१८ मध्येच सॅनिटरी पॅड्सवरील १२ टक्के वस्तू व सेवा कर (GST) पूर्णपणे रद्द करून ते करमुक्त केले. भारताच्या या ऐतिहासिक आणि धाडसी निर्णयानंतर जागतिक पातळीवर या चळवळीला मोठी गती मिळाली. परिणामी, युनायटेड किंगडमने (UK) २०२१ मध्ये आणि युरोपियन युनियनने (EU) २०२२ मध्ये या उत्पादनांवरील कर शून्यावर आणला.
याच चळवळीत स्कॉटलंडने तर एक पाऊल पुढे टाकत जागतिक स्तरावर नवा इतिहास रचला आहे. सन २०२१ मध्ये स्कॉटलंड हा जगातील असा पहिला देश बनला, जिथे महिलांच्या मासिक पाळीशी संबंधित सर्व उत्पादने कायद्यानुसार सर्व सार्वजनिक ठिकाणी, शाळा, महाविद्यालये आणि शासकीय संस्थांमध्ये महिलांसाठी पूर्णपणे मोफत (Free of Cost) उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
