Indian Passport Rules Update: सरकारी योजनांचे फायदे मिळवण्यासाठी आणि नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून पासपोर्टचा वापर करण्याबाबत लोकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती जाहीर केली आहे.
भारतीय पासपोर्ट हे केवळ परदेश प्रवासासाठीचे एक अधिकृत दस्तऐवज असून, तो भारताच्या नागरिकत्वाचा अंतिम आणि ठोस पुरावा मानला जाऊ शकत नाही, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी मतदार ओळखपत्र आणि इतर सरकारी ओळखपत्रांच्या वैधतेबाबतही असेच प्रश्न उपस्थित झाले होते.
भारतातील पासपोर्ट वितरण यंत्रणा आणि जागतिक प्रवासाच्या सुलभतेबाबत आयोजित एका विशेष बैठकीत ही माहिती देण्यात आली. देशातील नागरिकांसाठी आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुलभ करणे, त्यांची सुरक्षा वाढवणे आणि जगभरात भारतीय पासपोर्टची ताकद वाढवणे, हा या सुधारणांमागील मुख्य उद्देश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
आता फक्त 5 दिवसांत मिळणार पासपोर्ट; देशभरात ‘ई-पासपोर्ट’चा धमाका
परराष्ट्र मंत्रालयाने पासपोर्ट सेवा अधिक हायटेक आणि वेगवान करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर सुरू केला आहे. या मोहिमेची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- वेळेत मोठी बचत: नवीन डिजिटल प्रणालीमुळे आता अनेक प्रकरणांमध्ये अवघ्या 5 कार्य दिवसांच्या आत पासपोर्ट जारी केला जात आहे. अर्जदारांना पासपोर्ट सेवा केंद्रात आता 45 मिनिटांपेक्षाही कमी वेळ घालवावा लागत आहे.
- चिप-बेस्ड ई-पासपोर्ट अनिवार्य: देशात आता पूर्णपणे चिप-आधारित ई-पासपोर्ट देण्यास सुरुवात झाली आहे. गेल्या वर्षाच्या मे महिन्यापासून सर्व नवीन पासपोर्टमध्ये एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिप बसवली जात आहे, ज्यामध्ये प्रवाशाची बायोमेट्रिक माहिती सुरक्षित असेल. आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेच्या मानकांनुसार हे बदल केले असून यामुळे विमानतळांवर होणारी फसवणूक थांबेल.
- नेटवर्कचा ६ पटीने विस्तार: देशात एका दशकापूर्वी अत्यंत मर्यादित असलेली ही सेवा आता 545 पासपोर्ट सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून देशभरात पोहोचली आहे. या वर्षात आणखी 20 नवीन केंद्रे सुरू केली जाणार असून, 2027 पर्यंत देशातील प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात किमान एक केंद्र सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. दुर्गम भागातील लोकांसाठी विशेष मोबाईल टिम काम करत असून गेल्या वर्षात तब्बल 300,000 लोकांना याचा लाभ मिळाला आहे.
७४ देशांमध्ये व्हिसाची कटकट संपली; भारतीय कामगारांसाठी मोठी बातमी
भारतातील केवळ 10 टक्के लोकसंख्येकडे सध्या पासपोर्ट उपलब्ध आहे. शिक्षण, नोकरी आणि व्यवसायासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतीयांची मागणी वाढत असल्याने सरकार या सेवांचा विस्तार करत आहे.
जागतिक स्तरावर वाढली ताकद: भारताने युरोपियन युनियन, युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया आणि आखाती देशांसह तब्बल 25 देशांसोबत 27 विशेष गतिशीलता करार केले आहेत. यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि व्यावसायिकांना परदेशात जाणे सोपे झाले आहे. सध्या भारतीय पासपोर्टधारकांना जगातील 27 देशांमध्ये विना-व्हिसा (व्हिसा फ्री) प्रवेश मिळतो, तर 47 देशांमध्ये ‘व्हिसा ऑन अरायव्हल’ आणि 66 देशांमध्ये ई-व्हिसाची सुविधा उपलब्ध आहे.
कामगारांचे कल्याण आणि सुरक्षा: परदेशात जाणाऱ्या कामगारांसाठी अद्ययावत करण्यात आलेल्या ‘ई-मायग्रेट २.०’ पोर्टलवरून ऑक्टोबर 2022 पासून जवळपास 700,000 कामगारांना तात्काळ मंजुरी मिळाली आहे. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी 17 मुख्य कार्यालयांमध्ये विशेष संगणकीय प्रणाली लागू केली आहे. परदेशात जाणाऱ्या भारतीय महिलांना कायदेशीर आणि मानसिक मदत देण्यासाठी आखाती देश आणि सिंगापूरमध्ये विशेष साहाय्य केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत, ज्याचा खर्च भारतीय समुदाय कल्याण निधीतून केला जात आहे.
हे देखील वाचा – Lohagad Fort Murder Case: “माझा मुलगा खूप लांब उभा होता…”; लोहगड मर्डर केसमध्ये नवा ट्विस्ट! आरोपीच्या वडिलांचा खळबळजनक दावा
