Adani – अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी (Gautam Adani) आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी (Sagar Adani) यांच्यावरील २६५ मिलियन डॉलरच्या फसवणुकीचा खटला मागे घेण्याच्या अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या प्रयत्नांना मोठा झटका बसला आहे. न्यूयॉर्कच्या फेडरल कोर्टाचे न्या. निकोलस गराउफिस यांनी हा खटला तातडीने फेटाळण्यास नकार दिला आहे. तसेच तुम्हाला हे प्रकरण का बंद करायचे आहे, असा थेट सवाल करत न्याय विभागाला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. सौरऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी भारतीय सरकारी अधिकार्यांना लाच देण्याशी संबंधीत हे प्रकरण आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) प्रशासन आणि अदानींच्या वकिलांकडून अमेरिकन न्यायालयात सुरू असलेली हे फौजदारी प्रकरण तातडीने बंद करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र अमेरिकेच्या पूर्व न्यूयॉर्क जिल्ह्याच्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचे न्यायाधीश निकोलस गराउफिस यांनी न्याय विभागाची खटला रद्द करण्याची याचिका अस्पष्ट असल्याचे सांगत त्याला स्थगिती दिली. न्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान म्हटले की, अमेरिकन न्याय विभागाचे या प्रकरणातील निवेदन अत्यंत त्रोटक, साधारण आणि कोणत्याही भक्कम आधाराविना आहे. अशा प्रकारच्या माहितीवरून न्यायालयाला कोणताही योग्य निष्कर्ष काढण्यास किंवा अंतिम निर्णय घेण्यास मदत मिळत नाही. न्यायालयाने आता अमेरिकन न्याय विभागाला १३ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. केस मागे घेण्याच्या या अचानक घेतलेल्या निर्णयामागचे सविस्तर आणि ठोस कारण न्यायालयासमोर लेखी स्वरूपात सादर करण्याचे आदेश न्यायाधीशांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे अदानी समूहाच्या अडचणीत पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नेमके हे प्रकरण काय?
अदानींवरील हे प्रकरण२०१४ मध्ये डेमोक्रॅटिक राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटी नोंदवले गेले होते. मात्र, त्यानंतर आलेल्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारे अदानींवरील आरोप रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेत अदानींवर इतर खटलेही दाखल आहेत. अमेरिकन सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने देखील दिवाणी आरोप लावले होते. या प्रकरणात तडजोड झाली असून, त्यामध्ये गौतम अदानी ६ दशलक्ष डॉलर आणि त्यांचे पुतणे सागर अदानी १२ दशलक्ष डॉलर देणार आहेत. इराणवर लादलेल्या अमेरिकन निर्बंधांच्या कथित उल्लंघनाचा मुद्दा सोडवण्यासाठी अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडने अमेरिकन ट्रेझरी विभागाला २७५ दशलक्ष डॉलर्स देण्यास स्वतंत्रपणे सहमती दर्शवली आहे.
