Mahakal temple : अयोध्या राम मंदिर , केदारनाथ बद्रीनाथ नंतर महाकाल मंदिरात आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू झाली आहे. देशातील सर्वाधिक श्रीमंत मंदिरांपैकी एक असलेल्या उज्जैनच्या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिराच्या व्यवस्थापनातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा लेखापरीक्षण अहवाल समोर आला आहे. मंदिर व्यवस्थापन समितीने 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या लेखापरीक्षणासाठी अनेक महत्त्वाच्या नोंदी आणि कागदपत्रे लेखापरीक्षकांना उपलब्ध करून दिली नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अयोध्येतील देणगी वादानंतर देशभरात मंदिरांच्या आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित असताना, या लेखापरीक्षणात अनेक आर्थिक व प्रशासकीय व्यवहारांची पडताळणीच करता आली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लेखापरीक्षकांना देणगीत मिळालेली शेतजमीन, पडीक जमीन, निवासी आणि व्यावसायिक जमिनींची नोंदवही, गोदाम, अन्नछत्र, दोन्ही धर्मशाळेचा हिशोब तसेच महाकाल महालोकमधील दुकानांशी संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत. त्यामुळे या नोंदींची तपासणी करता आली नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय, 31 मार्च 2024 पर्यंत मागील वर्षांतील 256 लेखापरीक्षण आक्षेप अद्याप निकाली काढलेले नव्हते. मंदिराच्या कारभारातील कथित अनियमिततेबाबत उज्जैनचे खासदार अनिल फिरोजिया आणि महापौर मुकेश तटवाल यांनी यापूर्वीही अनेकदा तक्रारी केल्या आहेत.
लेखापरीक्षणातील सर्वात गंभीर आक्षेप रामघाट स्मशानभूमीच्या उत्पन्नातील 35 टक्के हिस्सा यासंदर्भात आहे. श्री महाकालेश्वर मंदिर कायदा,1982 नुसार हा निधी मंदिर व्यवस्थापन समितीच्या खात्यात जमा होणे आवश्यक आहे. मात्र, तो जमा न करता 1 कोटी 36 लाख 36 हजार 120 रुपये पुजार्यांना देण्यात आल्याचे लेखापरीक्षणात आढळले. कायद्यात हा हिस्सा पुजार्यांना देण्याची कोणतीही तरतूद नसल्याचे नमूद करत लेखापरीक्षकांनी ही रक्कम वसूल करून मंदिर निधीत जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंदिराचे प्रशासक प्रथम कौशिक यांनी सांगितले की, लेखापरीक्षणाचा अंतिम अहवाल अद्याप मंदिर प्रशासनाला प्राप्त झालेला नाही. अहवाल मिळाल्यानंतर प्रत्येक निरीक्षणाची तपासणी करून आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल. उज्जैनचे महापौर मुकेश तटवाल यांनी सांगितले की, गेल्या तीन वर्षांत त्यांनी अनेक पत्रे पाठवली, मात्र मंदिर प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. 2023 मध्ये देणग्यांची पडताळणी आणि मौल्यवान अर्पणांचा वापर कसा करायचा यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने प्रक्रिया थांबली आणि त्यानंतरही कोणतीही पुढील कारवाई झालेली नाही.
