Vande Mataram : देशाचे राष्ट्रीय गीत असलेल्या ‘वंदे मातरम’ या रचनेचा योग्य तो मानसन्मान राखला जावा आणि राष्ट्रीय अस्मितेचे रक्षण व्हावे, यासाठी केंद्र सरकार अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. ‘वंदे मातरम’ या गीताचा कोणताही अवमान केल्यास अथवा हे गीत गायले जात असताना त्यात जाणीवपूर्वक व्यत्यय आणल्यास, संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई आणि शिक्षेची तरतूद असणारे एक विशेष विधेयक आगामी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon Session of Parliament) मांडण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय मानबिंदूंच्या रक्षणासाठी हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
‘राष्ट्रीय सन्मान कायदा १९७१’ मध्ये होणार ऐतिहासिक बदल-
केंद्र सरकारने यासाठी प्रदीर्घ काळापासून अस्तित्वात असलेल्या मूळ राष्ट्रीय सन्मान अवमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१ (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) मध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती करण्याचे ठरवले आहे. प्रस्तावित मसुद्यानुसार:
१. शिक्षेची तरतूद: ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रीय गीताचा मौखिक, लेखी किंवा कोणत्याही कृतीद्वारे अवमान केल्यास अथवा ते गात असताना जाणीवपूर्वक गोंधळ घातल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाईल.
२. अडथळा आणणाऱ्यांवर कारवाई: राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ याच्या धर्तीवरच आता ‘वंदे मातरम’ या राष्ट्रीय गीतालाही समान कायदेशीर संरक्षण दिले जाणार आहे. त्यानुसार, सामूहिक गायन सुरू असताना अडथळा निर्माण करणाऱ्यांना थेट तुरुंगवास किंवा दंडात्मक शिक्षेची तरतूद या दुरुस्ती विधेयकात करण्यात आली आहे.
वादग्रस्त ‘परकीय देणगी नियमन सुधारणा विधेयक’ही संसदेच्या पटलावर येणार
या ऐतिहासिक विधेयकासोबतच, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आणि पारदर्शकतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जाणारे ‘परकीय देणगी नियमन सुधारणा विधेयक’ (Foreign Contribution Regulation Amendment Bill) देखील या पावसाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी पुन्हा सादर केले जाणार आहे.
यापूर्वी हे विधेयक संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत मांडण्याचा केंद्र सरकारचा मानस होता. मात्र, त्या कालावधीत केरळ राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होती. या पार्श्वभूमीवर, निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून काही विरोधी खासदारांनी या विधेयकातील तरतुदींना तीव्र आक्षेप घेतला आणि सभागृहात जोरदार विरोध दर्शवला. विरोधकांच्या या गदारोळामुळे आणि राजकीय संवेदनशीलतेमुळे सरकारला हे विधेयक त्यावेळी संसदेच्या पटलावर मंजुरीसाठी मांडता आले नव्हते.
