CJP Delhi Protest : राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षेतील (NEET) गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीच्या निषेधार्थ राजधानी दिल्लीत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या (CJP) वतीने पुकारण्यात आलेल्या अभूतपूर्व आंदोलनाने अखेर केंद्र सरकारला वाकायला लावले आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो संतप्त तरुण आणि विद्यार्थी दिल्लीत दाखल झाले असून, संसदेला वेढा घालण्याच्या भूमिकेवर ते ठाम आहेत. या अत्यंत स्फोटक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, ‘सीजेपी’च्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा (J.P. Nadda) यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन आंदोलकांच्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर सरकारने आंदोलकांना पहिले मोठे आश्वासन देत नरमाईची भूमिका घेतली आहे; मात्र दुसरीकडे रस्त्यावरील विद्यार्थ्यांचा संघर्ष अद्यापही सुरूच आहे.
आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांनी मांडल्या मागण्या; १ कोटींच्या मदतीची मागणी
मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, ‘सीजेपी’चे प्रमुख प्रवक्ते आशुतोष रांका आणि ज्येष्ठ नेते सौरभ दास यांच्या नेतृत्वाखालील अधिकृत शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांची भेट घेतली. या बैठकीत शिष्टमंडळाने देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या मनातील तीव्र संताप आणि मागण्यांचे सविस्तर पत्र सरकारकडे सुपूर्द केले.
‘सीजेपी’ने सरकारसमोर ठेवलेल्या मुख्य मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
१. शिक्षणमंत्र्यांची हकालपट्टी: ‘नीट’ परीक्षा घोटाळ्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांनी आपल्या पदाचा तातडीने राजीनामा द्यावा.
२. आर्थिक भरपाई: परीक्षांमधील या गंभीर गैरव्यवहारामुळे आणि मानसिक तणावामुळे ज्या हताश विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यांच्या पीडित कुटुंबीयांना केंद्र सरकारकडून प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात यावी.
“कोणावरही गुन्हे दाखल होणार नाहीत!” – केंद्रीय मंत्र्यांचे मोठे आश्वासन
या बैठकी दरम्यान शिष्टमंडळाने दिल्ली आणि मुंबईमध्ये पोलिसांनी शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या निष्पाप विद्यार्थ्यांवर केलेल्या अमानुष लाठीमाराचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवला. पोलिसांनी लोकशाही मार्गाने आवाज उठवणाऱ्या तरुणांवर बळाचा वापर करणे अत्यंत निंदनीय आहे, असे प्रतिनिधींनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावर केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यांनी आश्वासन दिले की, “आंदोलक विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या सर्व मागण्यांवर केंद्र सरकार अत्यंत गांभीर्याने विचार करेल. तसेच, या आंदोलनादरम्यान दिल्ली किंवा देशात इतरत्र कोणत्याही आंदोलक विद्यार्थ्यावर अथवा कार्यकर्त्यावर पोलीस प्रशासनाकडून कोणताही कायदेशीर गुन्हा (FIR) दाखल केला जाणार नाही.” सरकारच्या या मोठ्या आश्वासनामुळे ‘सीजेपी’ने पुकारलेल्या या जनआंदोलनाची दखल सर्वोच्च पातळीवर घेतली गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
संसदेबाहेर पोलिसांची धरपकड जारी; आंदोलक राजीनाम्यावर ठाम-
केंद्रातील मंत्र्यांसोबत उच्चस्तरीय चर्चा सुरू असली आणि गुन्हे दाखल न करण्याचे आश्वासन मिळाले असले, तरी दिल्लीच्या रस्त्यांवरील तणाव अद्याप कमी झालेला नाही. “आम्हाला केवळ आश्वासने नकोत, तर थेट कृती हवी आहे. जोपर्यंत केंद्रीय शिक्षणमंत्री आपल्या पदाचा राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत हे आंदोलन कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतले जाणार नाही,” अशी आक्रमक भूमिका संसदेच्या दिशेने कूच करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.
