RBI Penalty on Co-operative Banks: देशातील वित्तीय व्यवस्थेची धुरा सांभाळणाऱ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बँका आणि वित्तीय संस्थांच्या कामकाजातील निष्काळजीपणावर पुन्हा एकदा कडक पाऊल उचलले आहे. बँकिंग व्यवहारात त्रुटी आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आरबीआयने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे 3 सहकारी बँकांवर मोठी आर्थिक दंडात्मक कारवाई जाहीर केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील 2 आणि ओडिशातील 1 बँकेचा समावेश आहे.
महाराष्ट्रातील नामांकित ‘कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक’ आणि नाशिक जिल्ह्यातील ‘मनमाड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड’ यांना हा आर्थिक फटका बसला आहे. या दोन्ही बँकांव्यतिरिक्त ओडिशातील ‘द युनायटेड पुरी निमपारा सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड’ वरही आरबीआयने दंडाची कुऱ्हाड चालवली आहे.
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला 13.30 लाखांचा फटका; नाबार्डच्या तपासात उघड
आरबीआयने 17 जुलै रोजी जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, कोल्हापूर जिल्हा बँकेवर झालेली कारवाई खालील कारणांमुळे झाली आहे:
- कायद्याचे उल्लंघन: बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या सेक्शन 20(1) आणि सेक्शन 56 मधील तरतुदींचे पालन न केल्यामुळे बँकेला 13.30 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
- नाबार्डचे इन्सपेक्शन: ‘नाबार्ड’ (NABARD) कडून 31 मार्च 2025 रोजी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या आर्थिक स्थितीची तपासणी करण्यात आली होती. या तपासणीत गंभीर त्रुटी आढळून आल्या होत्या.
- संचालकांना बेकायदेशीर कर्ज: आरबीआयच्या निरीक्षणानुसार, या बँकेनं नियमांना बगल देत थेट आपल्याच संचालकांशी संबंधित लोकांना कर्ज मंजूर केले होते. यावर बँकेने दिलेल्या स्पष्टीकरणावर असमाधानी राहून आरबीआयने ही कारवाई केली.
मनमाड अर्बन बँकेला १ लाखांचा दंड; नातेवाईकांना कर्ज देणे पडले महाग
नाशिक जिल्ह्यातील मनमाडमधील सहकार क्षेत्रातील बँकेवरही आरबीआयने शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे:
१. १ लाख रुपयांचा दंड: मनमाड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला 17 जुलैच्या आदेशान्वये 1 लाख रुपयांचा आर्थिक दंड करण्यात आला आहे. २. नातेवाईकांना फायदा: बँकिंग नियमांचे उल्लंघन करून बँकेच्या संचालकांनी आपल्या जवळच्या नातेवाईकांना कर्ज मंजूर केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार संचालकांच्या नातेवाईकांना अशा प्रकारे कर्ज देण्यावर निर्बंध आहेत.
ओडिशातील बँकेला केवायसी नियमांमुळे 3 लाखांचा दंड
महाराष्ट्राबाहेर ओडिशामध्ये कार्यरत असलेल्या ‘द युनायटेड पुरी निमपारा सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड’ या बँकेलाही आरबीआयने सोडलेले नाही. या बँकेला ग्राहकांच्या केवायसी (KYC) नियमांची पूर्तता न केल्यामुळे 3 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
बँकेला आपल्या खातेदारांचे केवायसी रेकॉर्ड्स ‘सेंट्रल केवायसी रेकॉर्ड्स रजिस्ट्री’मध्ये दिलेल्या मुदतीत अपलोड करण्यात अपयश आले होते. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई केवळ नियमांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर आधारित असून, यामुळे बँकेच्या ग्राहकांच्या कोणत्याही व्यवहारावर किंवा ठेवींवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.
