EPFO Unclaimed Balance: देशभरातील लाखो नोकरदारांच्या कष्टाचा आणि निवृत्तीचा पैसा भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे (EPFO) धूळ खात पडून असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एका माहिती अधिकाराच्या (RTI) अर्जाला उत्तर देताना ईपीएफओने सांगितले की, देशात सध्या 30.91 लाखाहून अधिक पीएफ खाती निष्क्रिय अवस्थेत आहेत.
विशेष म्हणजे, या सर्व बंद पडलेल्या खात्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे तब्बल 9,330 कोटी रुपयांचे क्लेम न केलेले पैसे पडून आहेत. केंद्र सरकारने नुकतीच 29 जून पासून नवीन ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना 2026’ लागू केली आहे, ज्याचा मुख्य उद्देश पीएफचे नियम सोपे आणि डिजिटल करणे हा आहे. याच काळात हा मोठा खुलासा झाला आहे.
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत किंचित सुधारणा; तरीही आकडा मोठा
ईपीएफओने दिलेल्या माहितीनुसार, 31 मार्च 2026 पर्यंतची ही अधिकृत आकडेवारी आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत या परिस्थितीत थोडी सुधारणा झाली आहे:
- २०२५ ची स्थिती: 31 मार्च 2025 रोजी देशात 31.83 लाख निष्क्रिय खाती होती आणि त्यामध्ये 10,181 कोटी रुपये पडून होते.
- २०२६ ची स्थिती: गेल्या 1 वर्षात निष्क्रिय खात्यांची संख्या सुमारे 92,000 ने कमी झाली आहे, तर पडून असलेली रक्कम 851 कोटी रुपयांनी घसरून 9,330 कोटींवर आली आहे.
- अजूनही मोठा वाटा: जरी हा आकडा कमी झाला असला, तरी अजूनही जवळपास 31 लाख खात्यांमधील हजारो कोटी रुपयांची बचत ईपीएफओकडेच अडकून आहे.
९,३३० कोटींची ताकद नक्की किती? बजेटशी तुलना
हा पडून असलेला निधी किती मोठा आहे, हे समजण्यासाठी काही सरकारी योजनांच्या बजेटशी त्याची तुलना करण्यात आली आहे:
- आयुष्मान भारत योजना: ही रक्कम केंद्र सरकारच्या 2026-27 या वर्षाच्या ‘आयुष्मान भारत’ (PM-JAY) आरोग्य योजनेच्या एकूण बजेटच्या जवळपास बरोबरीची आहे.
- उडान योजना: २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या देशांतर्गत विमान प्रवासाच्या ‘उडान’ योजनेवर सरकारने आतापर्यंत केलेल्या 10,169 कोटींच्या खर्चाच्या आसपास हा आकडा जातो.
- ३ नवीन IIT उभारणे शक्य: २०१४ च्या अंदाजानुसार एक आयआयटी (IIT) उभारण्यासाठी 1,750 कोटी खर्च येत होता, जो महागाईनुसार २०२६ मध्ये 2,934 कोटी होतो. म्हणजेच, या पडून असलेल्या पैशातून देशात ३ नवीन आयआयटी संस्था उभारूनही ५०० कोटी रुपये शिल्लक राहू शकतात.
गोपनीयतेचे कारण देत माहिती देण्यास नकार; जुना रेकॉर्ड उपलब्ध नाही
माहिती अधिकारात गेल्या ५ वर्षांचा रेकॉर्ड मागवण्यात आला होता, परंतु ईपीएफओने केवळ २०२५ आणि २०२६ चीच माहिती दिली. यासाठी स्वतंत्र ‘निष्क्रिय खाते कक्ष’ (IAC) नुकताच स्थापन झाल्याने जुना रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच, किती खात्यांमध्ये ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा आहे, याची माहिती योग्य फॉर्मॅटमध्ये नसल्याने देता आली नाही. याशिवाय, आधार कार्डशी लिंक असलेल्या निष्क्रिय खात्यांची माहिती आणि खाती आपोआप सेटल होण्याच्या (ऑटो-सेटलमेंट) सद्यस्थितीबद्दल माहिती देण्यास ईपीएफओने स्पष्ट नकार दिला. माहिती अधिकार कायद्यातील कलम 8(1)(e) अंतर्गत असलेल्या कायदेशीर गोपनीयतेच्या नियमांचा हवाला देत ही माहिती देण्यास प्रशासनाने असमर्थता दर्शवली.
