Indian Armed Forces Modernisation: देशाच्या सीमा सुरक्षा यंत्रणेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि तिन्ही सैन्यदलांची युद्धक्षमता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या संरक्षण संपादन परिषदेच्या (DAC) बैठकीत तब्बल 52,000 कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
या मंजुरीमुळे भारतीय लष्कर (आर्मी), नौदल (नेव्ही) आणि वायुदल (एअर फोर्स) यांच्यासाठी अत्याधुनिक शस्त्रे, क्षेपणास्त्र प्रणाली, ड्रोनविरोधी तंत्रज्ञान आणि लढाऊ ड्रोन खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही मंजुरी म्हणजे खरेदी प्रक्रियेतील पहिला आणि महत्त्वाचा प्रशासकीय टप्पा मानला जातो.
भारतीय लष्करासाठी ‘कामीकाझे ड्रोन’ आणि ‘आकाश तरंग’ प्रणाली
बदलत्या काळातील युद्धाची आव्हाने लक्षात घेऊन भारतीय भूदलासाठी अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान खरेदी केले जाणार आहे:
- अँटी-ड्रोन यंत्रणा: शत्रूच्या ड्रोनचा हवेतच वेध घेण्यासाठी ‘आकाश तरंग’ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर प्रणाली खरेदी केली जाईल. ही यंत्रणा मानवरहित विमानांच्या हल्ल्यांपासून सैन्याचे रक्षण करेल.
- कामीकाझे ड्रोन: जेट इंजिनवर चालणारे अत्याधुनिक कामीकाझे (आत्मघाती) ड्रोन सैन्यात सामील केले जातील. हे ड्रोन अचूक हल्ला करण्यास सक्षम असून इलेक्ट्रॉनिक युद्धात अत्यंत प्रभावी ठरतात.
- टँक सुरक्षा आणि क्षेपणास्त्रे: रणगाड्यांच्या सुरक्षेसाठी ‘अॅक्टिव्ह प्रोटेक्शन सिस्टम’ घेतली जाईल, जी शत्रूचे क्षेपणास्त्र आदळण्यापूर्वीच हवेत नष्ट करेल. याशिवाय मॅन-पोर्टेबल अँटी-टँक गाईडेड मिसाईल आणि मध्यम पल्ल्याची जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे (MRSAM) खरेदी केली जातील.
समुद्री सुरक्षेसाठी नौदलाचे ‘माइंड गेम’; अत्याधुनिक पाणसुरुंग मिळणार
हिंदी महासागरातील शत्रूच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी आणि सागरी सीमा सुरक्षित करण्यासाठी नौदलाला विशेष बळ दिले जात आहे:
- मल्टी-इन्फ्लुएन्स ग्राउंड माईन्स (MIGM): हे अत्याधुनिक पाणसुरुंग धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या सागरी क्षेत्रांमध्ये शत्रूच्या युद्धनौका आणि पाणबुड्यांच्या हालचालींवर मर्यादा घालतील.
- सागरी पाळत ठेवणारी प्रणाली: प्रगत सेन्सर्सने सज्ज असलेली मानवरहित हवाई यंत्रणा (ड्रोन) नौदलाच्या जहाजांवर तैनात केली जाईल, ज्यामुळे समुद्रातील दूरवरच्या भागांवर लक्ष ठेवणे सोपे होईल.
- इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेस्टिंग: नौदलाच्या आगामी जहाजांसाठी आवश्यक असणाऱ्या नेक्स्ट-जनरेशन इलेक्ट्रिक इंजिन आणि प्रोपल्शन सिस्टीमच्या चाचणीसाठी जमिनीवर आधारित विशेष चाचणी केंद्र स्थापन केले जाईल.
वायुदलाला मिळणार उंचावरून नजर ठेवणारे ‘सुपर सॅटेलाइट’
भारतीय वायुदलाच्या पाळत ठेवण्याच्या क्षमतेत वृद्धी करण्यासाठी ‘फिक्स-विंग हाय-अल्टिट्यूड सुडो सॅटेलाइट्स’ (FW-HAPS) खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे प्लॅटफॉर्म अतिशय उंचावर दीर्घकाळापर्यंत उड्डाण करण्यास सक्षम आहेत.
हे तंत्रज्ञान केवळ शत्रूवर सतत नजर ठेवण्यासाठीच (Surveillance) नाही, तर दळणवळण आणि रिमोट-सेन्सिंग मोहिमांसाठीही वायुदलाला मोठी मदत करेल. यामुळे विशाल सीमावर्ती भागावर २४ तास लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे.
आत्मनिर्भरतेवर भर आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा उद्देश
संरक्षण अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सर्व खरेदी प्रस्तावांचा मुख्य उद्देश भारतीय सैन्याची मारक क्षमता आणि रणांगणातील टिकून राहण्याची क्षमता वाढवणे हा आहे. प्रादेशिक सुरक्षा आव्हाने आणि वाढता ड्रोनचा धोका पाहता हे आधुनिकीकरण अत्यंत गरजेचे होते. या मोहिमेमुळे देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला (Make in India) गती मिळेल आणि परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
