Financial Rules Changes: नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला जाहीर केलेले अनेक नियामक बदल आता १ मे २०२६ पासून प्रत्यक्ष व्यवहारात लागू होणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि सेबी (SEBI) यांसारख्या संस्थांनी डिजिटल पेमेंट सुरक्षा, म्युच्युअल फंड रचना आणि कर नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. पारदर्शकता वाढवणे आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
Financial Rules Changes: बँकिंग आणि डिजिटल पेमेंटमध्ये आता कडक सुरक्षा
१. कडक सुरक्षा प्रोटोकॉल: आता यूपीआय, डेबिट कार्ड आणि नेट बँकिंग व्यवहारांसाठी ‘टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन’ अधिक कडक करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांना आता वारंवार ओटीपी, पिन किंवा बायोमेट्रिक पडताळणी करावी लागेल.
२. एटीएममधून पैसे काढण्याचे शुल्क: एटीएममधून यूपीआयद्वारे कार्डशिवाय पैसे काढणे आता महिन्याच्या विनामूल्य मर्यादेत गणले जाईल. ही मर्यादा संपल्यावर प्रत्येक व्यवहारासाठी १७ ते २१ रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाणार आहे.
३. पॅन कार्डचे नवीन नियम: जर एका वर्षात तुमच्या रोख ठेवी किंवा पैसे काढण्याची एकूण रक्कम १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर पॅन कार्डची माहिती देणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
Financial Rules Changes: म्युच्युअल फंडात गुंतवणुकीचे नवे पर्याय
- लाईफ-सायकल फंड: सेबी आता निवृत्ती किंवा मुलांच्या शिक्षणाशी संबंधित जुन्या योजना बंद करून ‘लाईफ-सायकल फंड’ आणत आहे. हे फंड गुंतवणूकदाराच्या वयानुसार इक्विटी आणि सोन्यामधील गुंतवणुकीचे प्रमाण आपोआप बदलतील.
- विविधता: इक्विटी म्युच्युअल फंड आता सोन्याच्या आणि चांदीच्या ईटीएफमध्ये ३५ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करू शकतील. यामुळे शेअर बाजारातील चढ-उताराच्या वेळी गुंतवणूकदारांचे नुकसान कमी होण्यास मदत होईल.
Financial Rules Changes: कर आणि ट्रेडिंगवरील खर्च वाढणार
- सोवेरिन गोल्ड बाँड (SGB): एसजीबीच्या कर नियमात बदल झाला आहे. आता केवळ मूळ गुंतवणूकदारांनाच निवृत्तीनंतरचा करमुक्त लाभ मिळेल. जर तुम्ही दुय्यम बाजारातून हे बाँड खरेदी केले असतील, तर तुम्हाला कॅपिटल गेन्स टॅक्स भरावा लागेल.
- ट्रेडिंग झाले महाग: फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये ट्रेडिंग करणाऱ्यांसाठी सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्यात आला आहे. ऑप्शन्ससाठी हा टॅक्स ०.१५ टक्के आणि फ्युचर्ससाठी ०.०५ टक्के झाला आहे, ज्यामुळे ट्रेडर्सचा खर्च वाढणार आहे.
१ मे पासून लागू होणारे हे बदल सुरक्षित आणि कार्यक्षम आर्थिक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल आहे. ग्राहकांनी आपली आर्थिक नियोजने करताना या नवीन नियमांची दखल घेणे आवश्यक आहे.
हे देखील वाचा –
