Mamata Banerjee : पश्चिम बंगालमध्ये सध्या राजकीय आणि कायदेशीर आघाड्यांवर एकाच वेळी अनेक बिकट आव्हानांचा सामना करणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांना राज्याच्या विधिमंडळात मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदावरून (LoP) तृणमूल काँग्रेसमध्ये सुरू असलेल्या अत्यंत तीव्र वादात कलकत्ता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी ममता बॅनर्जी यांना कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. तृणमूल काँग्रेसचे बंडखोर नेते ऋतब्रत बॅनर्जी यांची विरोधी पक्षनेते म्हणून झालेली नियुक्ती रद्द करण्यास किंवा त्याला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, बंडखोर गटाचे पारडे जड झाले आहे.
अंतर्गत यादवी आणि ‘खोट्या स्वाक्षऱ्यांचा’ गंभीर आरोप
या मोठ्या राजकीय भूकंपाची पाळेमुळे नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरच्या घडामोडींमध्ये आहेत. निवडणुकीतील पराभवानंतर ममता बॅनर्जी यांनी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांची विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून निवड केली होती. पक्षाच्या वतीने तसे अधिकृत पत्रही ९ मे रोजी विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवण्यात आले. मात्र, या नियुक्तीनंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये तीव्र असंतोष पसरला. शोभनदेव यांच्या नियुक्तीसाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे सादर करण्यात आलेल्या मंजुरी पत्रावर अनेक आमदारांच्या खोट्या स्वाक्षऱ्या (Forged Signatures) करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप पक्षातील एका गटाने केला.
आमदारांचे बंड आणि विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय
आपल्याच पक्षातील नेतृत्वाकडून झालेल्या या कथित फसवणुकीमुळे तृणमूल काँग्रेसच्या आमदारांमध्ये मोठी बंडखोरी झाली. या बंडखोर आमदारांनी एकत्र येत आपला एक स्वतंत्र गट स्थापन केला आणि ऋतब्रत बॅनर्जी यांना आपला नवा अधिकृत नेते म्हणून घोषित केले. बहुतांश आमदारांचा पाठिंबा ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या पाठीशी असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर, विधानसभा अध्यक्ष रथीन बसू यांनी नियमांनुसार शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांच्या नावाचा प्रस्ताव बाजूला ठेवून ऋतब्रत बॅनर्जी यांना विधानसभेचे अधिकृत विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता दिली. पक्षांतर्गत बंडखोरी उघड झाल्यावर ममता बॅनर्जी यांनी ऋतब्रत यांची पक्षातून हकालपट्टी केली होती, मात्र तरीही विधानसभा अध्यक्षांनी बहुमताच्या जोरावर ऋतब्रत यांचाच दावा ग्राह्य धरला.
उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप करण्यास नकार
विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयामुळे संतापलेल्या ममता बॅनर्जी आणि शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांनी तातडीने कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेऊन अध्यक्षांच्या आदेशावर अंतरिम स्थगिती आणण्याची मागणी केली होती. मात्र, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती कृष्णा राव यांच्या खंडपीठाने बॅनर्जी सरकारची ही याचिका फेटाळून लावली. विधानसभा अध्यक्षांच्या कायदेशीर अधिकारांमध्ये तूर्तास हस्तक्षेप करण्यासाठी कोणताही प्रथमदर्शनी (Prima Facie) आधार उपलब्ध नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने बंडखोर ऋतब्रत बॅनर्जी यांचे विरोधी पक्षनेतेपद तूर्तास सुरक्षित ठेवले आहे.
२८ जुलैच्या पुढील सुनावणीपर्यंत ऋतब्रत बॅनर्जीच राहणार विरोधी पक्षनेते; कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे सर्व पक्षांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश-
कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्णा राव यांनी या प्रकरणात कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे विधानसभा अध्यक्षांनी (स्पीकर) घेतलेला निर्णय पुढील सुनावणीपर्यंत पूर्णपणे वैध आणि लागू राहील. परिणामी, तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) बंडखोर नेते ऋतब्रत बॅनर्जी हेच पुढील आदेशापर्यंत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून आपले कामकाज पाहत राहतील.
या मूळ याचिकेद्वारे, पश्चिम बंगालच्या विधानसभा अध्यक्षांनी ऋतब्रत बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून दिलेली मान्यता आणि त्यांच्या अधिकृत नियुक्तीला तृणमूल काँग्रेसकडून थेट आव्हान देण्यात आले होते. तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा आणि ममता बॅनर्जी यांची या पदासाठी आपले अत्यंत विश्वासू सहकारी शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांच्या नावावर संमती होती आणि त्यांनाच हे पद मिळावे यासाठी पक्षाचा अधिकृत गट आग्रही होता. मात्र, अंतर्गत बंडखोरी आणि बहुमताचे गणित पाहता विधानसभा अध्यक्षांनी ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या बाजूने कौल दिला होता, ज्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
प्रतिज्ञापत्रांच्या देवाणघेवाणीसाठी न्यायालयाचे कालबद्ध निर्देश-
न्यायमूर्ती कृष्णा राव यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, या प्रकरणाची सखोल आणि अंतिम सुनावणी घेण्यापूर्वी सर्व तांत्रिक व कायदेशीर बाजू पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांनी सर्व पक्षांना पुढील सुनावणीपूर्वी आपापल्या प्रतिज्ञापत्रांची (हलफनामे) देवाणघेवाण पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने जारी केलेल्या कालबद्ध वेळापत्रकानुसार:
१. प्रतिवादींसाठी मुदत: विधानसभा अध्यक्षांसह सर्व प्रतिवादींना या याचिकेला विरोध करणारे आपले सविस्तर उत्तर किंवा ‘विरोध-प्रतिज्ञापत्र’ (Opposition Affidavit) सादर करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे.
२. याचिकाकर्त्यांसाठी मुदत: प्रतिवादींचे उत्तर मिळाल्यानंतर, मूळ याचिकाकर्ते शोभनदेव चट्टोपाध्याय आणि तृणमूल गटाला त्यावर आपले प्रत्युत्तर (Rejoinder) दाखल करण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांचा अवधी बहाल करण्यात आला आहे.
आमदारांचे संख्याबळ ५८ वरून ६४ वर; घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचा ममता बॅनर्जी गटाचा दावा, मात्र तूर्तास ऋतब्रत बॅनर्जीच अधिकृत विरोधी पक्षनेते-
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांच्या (स्पीकर) निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर, पश्चिम बंगाल विधानसभेतील राजकीय चित्र स्पष्ट झाले आहे. न्यायालयाच्या या महत्त्वाच्या भूमिकेमुळे बंडखोर नेते ऋतब्रत बॅनर्जी हेच विधानसभेचे अधिकृत आणि मान्यताप्राप्त विरोधी पक्षनेते म्हणून आपले कामकाज पूर्ण अधिकारांसह पाहत राहतील. दरम्यान, ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी आपल्या पाठीशी असलेल्या आमदारांच्या संख्याबळाबाबत एक अत्यंत मोठा आणि नवा दावा केला असून, यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्यासमोरील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
संख्याबळ वाढले; ५८ वरून थेट ६४ आमदारांचा पाठिंबा
विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा सांगताना ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी सुरुवातीला तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) एकूण ८० पैकी ५८ आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र विधानसभा अध्यक्षांना सादर केले होते. मात्र, आता हा वाद न्यायालयात पोहोचलेला असतानाच, बॅनर्जी यांनी आपल्या गटाचे संख्याबळ आणखी वाढल्याचा नवा दावा केला आहे. “सध्या तृणमूल काँग्रेसच्या तब्बल ६४ आमदारांचा आमच्या गटाला उघड पाठिंबा आहे,” असे ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले आहे. बंडखोर गटाचा हा दावा आणि वाढते संख्याबळ लक्षात घेऊनच विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या अधिकृत गटाने सुचवलेले उमेदवार शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांचा दावा बाजूला सारला होता आणि ऋतब्रत बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता दिली होती.
‘संवैधानिक तत्त्वांचे उल्लंघन’; ममता बॅनर्जी गटाचा न्यायालयात मुख्य युक्तिवाद-
दुसरीकडे, विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात कलकत्ता उच्च न्यायालयात दाद मागताना ममता बॅनर्जी यांच्या अधिकृत गटाने अत्यंत गंभीर घटनात्मक मुद्दे उपस्थित केले आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या वतीने न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, विधानसभा अध्यक्षांचा हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि पक्षपाती आहे.
ममता बॅनर्जी गटाचे मुख्य आक्षेप पुढीलप्रमाणे आहेत-
१. अधिकृत राजकीय पक्षाला डावलले: विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाद्वारे अधिकृत मान्यता प्राप्त असलेल्या मूळ राजकीय पक्षाच्या (TMC) अधिकारांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.
२. घटनात्मक सिद्धांतांचे उल्लंघन: पक्षाच्या मुख्य नेतृत्वाची संमती नसताना केवळ काही आमदारांच्या गटाला स्वतंत्र विधीमंडळ पक्ष (Legislative Party) म्हणून मान्यता देणे, हे लोकशाही आणि संसदीय कायदे प्रणालीशी सुसंगत नाही. हा निर्णय थेट घटनात्मक सिद्धांतांचे उल्लंघन करणारा आहे.
