Strait of Hormuz Controversy: मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या मालवाहतुकीवरून इराणने महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. इराणने स्पष्ट केले आहे की, फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या हल्ल्यांनंतर लागू करण्यात आलेला कोणताही ‘टोल’ किंवा कर भारतीय तेल आणि गॅस टँकर्सकडून वसूल करण्यात आलेला नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर ‘जागतिक खंडणी’ वसुलीचा आरोप केल्यानंतर इराणचे हे स्पष्टीकरण समोर आले आहे.
इराणचा भारताला पाठिंबा
नवी दिल्लीतील इराणी दूतावासात पत्रकारांशी बोलताना राजदूत मोहम्मद फताली म्हणाले, “आम्ही भारताकडून आतापर्यंत काही शुल्क आकारले आहे का, हे तुम्ही थेट भारत सरकारला विचारू शकता. या कठीण काळात आमचे संबंध दृढ आहेत. इराण आणि भारताचे हितसंबंध आणि भविष्य एकमेकांशी जोडलेले आहे, असे आम्ही मानतो.” भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाचा आणि एलपीजी पुरवठ्याचा सुमारे 50 टक्के हिस्सा याच हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतो.
भारत सरकारची भूमिका
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानेही इराणला कोणताही टोल दिला असल्याच्या वृत्ताचा स्पष्टपणे इन्कार केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, “टोलच्या विषयावर भारत आणि इराणमध्ये कोणतीही चर्चा झालेली नाही. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांची ये-जा मुक्त आणि सुरक्षित असावी, हीच आमची भूमिका आहे.”
ट्रम्प यांचा इशारा आणि वास्तविकता
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर टीका करताना म्हटले होते की, जे देश इराणला पैसे देत आहेत, त्यांची जहाजे अमेरिका रोखणार आहे. मात्र, भारताला इराणने ‘मित्र देश’ म्हणून सवलत दिली असल्याचे बोलले जात आहे. आतापर्यंत भारताचे किमान 8 गॅस टँकर्स या मार्गावरून सुखरूप बाहेर पडले आहेत.
भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे 90 टक्के तेल आणि गॅससाठी पश्चिम आशियावर अवलंबून आहे. युद्धाच्या सावटाखाली गॅसचा तुटवडा भासू नये म्हणून सरकार सध्या इंधनाचे रेशनिंग करत असून काळ्या बाजारात दरात 4 पटीने वाढ झाली आहे. अशा स्थितीत इराणने भारताला दिलेली ही सवलत अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
