Auto Taxi Drivers : महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयावरून महायुती सरकारने आता काहीशी मवाळ भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण विधान केले असून, जे अमराठी चालक मराठी शिकण्याची तयारी दर्शवत आहेत. मंत्र्यांच्या या विधानामुळे मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावर सरकार सध्या तरी ‘एक पाऊल मागे’ गेल्याचे चित्र राजकीय वर्तुळात निर्माण झाले आहे.
प्रताप सरनाईक यांची भूमिका आणि समन्वयाचा प्रयत्न-
परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, राज्याची अधिकृत भाषा म्हणून मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक असले तरी, जे चालक परराज्यातून आले आहेत आणि ज्यांना ही भाषा अवगत नाही, त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करणे योग्य ठरणार नाही. “मराठी शिकण्याची प्रामाणिक इच्छा असलेल्या चालकांना आवश्यक तो कालावधी द्यायला हवा, जेणेकरून ते प्रवाशांशी संवाद साधण्यास सक्षम होतील,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या भूमिकेमुळे सक्तीच्या धोरणापेक्षा समन्वयाने हा प्रश्न सोडवण्यावर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मंगळवारच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष-
मराठी भाषेच्या अटीवरून निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने आगामी मंगळवारी एका विशेष बैठकीचे आयोजन केले आहे. या बैठकीमध्ये परिवहन विभाग, कामगार संघटना आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. या चर्चेनंतरच रिक्षा आणि टॅक्सी परवान्यांसाठी (Permit) मराठी भाषेची अट किती कडक ठेवायची आणि त्यामध्ये कशा प्रकारे सवलत द्यायची, याचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे या बैठकीच्या निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
मराठी सक्तीचा पेच: परिवहनमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक; तोडगा काढण्यासाठी संघटनांशी चर्चा-
येत्या १ मे म्हणजेच ‘महाराष्ट्र दिना’चे औचित्य साधून राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने जाहीर केला होता. मात्र, या निर्णयामुळे राज्यभरातील वाहतूक क्षेत्रात वादाची ठिणगी पडली आहे. या प्रकरणातील गुंता सोडवण्यासाठी आणि विविध संघटनांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रालयात एका तातडीच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत शासन, प्रशासन आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये सविस्तर चर्चा पार पडली.
बड्या नेत्यांची आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती-
या वादावर सर्वमान्य तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीला परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर उपस्थित होते. तसेच, या सक्तीला विरोध दर्शवणारे आणि चालकांच्या हक्कासाठी लढणारे प्रमुख नेतेही सहभागी झाले होते. यामध्ये कामगार नेते शशांक राव, माजी खासदार संजय निरुपम आणि हजी अराफत शेख यांच्यासह सात प्रमुख रिक्षा व टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपली बाजू मांडली. परिवहन विभागाने अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे चालकांमध्ये पसरलेल्या अस्वस्थतेची माहिती यावेळी नेत्यांनी मंत्र्यांना दिली.
चर्चेतील मुख्य मुद्दे आणि विरोधाचे कारण-
बैठकी दरम्यान संघटनांच्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले की, मराठी भाषेचा सन्मान करण्याबाबत दुमत नसले तरी, अशा प्रकारे अचानक सक्ती केल्यामुळे परप्रांतीय आणि अनेक वर्षांपासून व्यवसायात असलेल्या चालकांसमोर रोजगाराचे संकट उभे राहिले आहे. परवान्यासाठी (Permit) मराठी अनिवार्य करण्याच्या अटीमुळे प्रशासकीय अडचणी वाढतील, असा सूर या बैठकीत उमटला. यावर परिवहन आयुक्तांनी विभागाची तांत्रिक बाजू मांडली, तर राजकीय नेत्यांनी व्यवहार्य तोडगा काढण्याची विनंती केली.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची अट शिथिल; ‘लिहिण्या-वाचण्या’ऐवजी आता केवळ ‘बोलण्या’वर भर-
राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक सेवेत कार्यरत असलेल्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची अट अनिवार्य करताना परिवहन विभागाने आपल्या मूळ भूमिकेत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. सुरुवातीला, प्रत्येक चालकाला मराठी भाषा केवळ बोलता न येता ती लिहिता आणि वाचता देखील आली पाहिजे, असा कठोर निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या व्यवहार्य अडचणी लक्षात घेऊन आता नियमावलीत मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे.
शैक्षणिक पार्श्वभूमीचा विचार करून नियमात बदल-
परिवहन विभागाने घेतलेल्या पहिल्या निर्णयावर विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. अनेक रिक्षा आणि टॅक्सी चालक हे अल्पशिक्षित किंवा अशिक्षित असल्याने त्यांना मराठी भाषेचे व्याकरणदृष्ट्या अचूक लेखन किंवा वाचन करणे कठीण जाऊ शकते, ही बाब सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. चालकांचे शैक्षणिक स्तर आणि त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न लक्षात घेता, प्रशासनाने ‘लिहिण्या-वाचण्याची’ अट रद्द केली आहे. त्याऐवजी, प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी चालकाला किमान जुजबी (प्राथमिक) मराठी बोलता आले पाहिजे, असा नवा निकष आता निश्चित करण्यात आला आहे.
सार्वजनिक वाहतूक आणि मराठी भाषेचा निकष: ओला-उबरला सवलत का? कायदेशीर तरतुदी आणि ‘बॅच’ वितरणाचे नियम
राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयावरून सध्या मोठे मंथन सुरू आहे. मात्र, या वादात आता एक नवा प्रश्न उपस्थित झाला आहे— जर पारंपारिक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी येणे अनिवार्य आहे, तर मग ‘ओला’ आणि ‘उबर’ सारख्या ॲप-आधारित टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना यातून सवलत का? त्यांना हा नियम लागू का नाही? या प्रश्नामुळे परिवहन विभागाच्या दुहेरी भूमिकेवर आता चर्चा रंगू लागली असून, यामागील कायदेशीर बाजू समजून घेणे महत्त्वाचे ठरले आहे.
मोटार वाहन कायदा आणि भाषेची अट-
वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी केंद्र सरकारचा ‘मोटार वाहन कायदा’ (Motor Vehicle Act) अस्तित्वात आहे. याच कायद्याच्या धर्तीवर प्रत्येक राज्याने आपले स्वतंत्र ‘मोटार वाहन नियम’ (Motor Vehicle Rules) तयार केले आहेत. विशेष म्हणजे, व्यावसायिक वाहन चालवण्यासाठी ‘चालक परवाना’ (License) प्रदान करताना केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या नियमावलीत कोणत्याही विशिष्ट भाषेचे ज्ञान असणे, अशी प्राथमिक अट नमूद केलेली नाही. लायसन्स ही चालकाच्या वाहन चालवण्याच्या कौशल्यावर आधारित प्रक्रिया आहे.
‘पब्लिक सर्व्हिस बॅच’ आणि स्थानिक भाषेचे महत्त्व-
परंतु, जेव्हा एखादा चालक प्रवाशांची ने-आण करण्यासाठी वाहन वापरतो, तेव्हा त्याला केवळ लायसन्स असून चालत नाही. अशा चालकांना ‘पब्लिक सर्व्हिस व्हेईकल ऑथरायझेशन बॅच’ (PSV Batch) मिळवणे अनिवार्य असते. हा ‘बॅच’ देण्याचे अधिकार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (RTO) असतात. हा बॅच प्रदान करताना आरटीओ अधिकारी काही विशिष्ट अटींची अत्यंत काटेकोरपणे तपासणी करतात:
१. स्थानिक भाषेचे ज्ञान: प्रवाशांशी संवाद साधण्यासाठी चालकाला त्या राज्याची स्थानिक भाषा (महाराष्ट्रात मराठी) अवगत असणे आवश्यक आहे.
२. भौगोलिक ज्ञान (Geography): चालकाला तो ज्या परिसरात व्यवसाय करणार आहे, त्या भागाच्या भौगोलिक स्थितीची आणि रस्त्यांची संपूर्ण माहिती असावी.
३. अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile): संबंधित चालकाकडे त्या राज्यात किमान १५ वर्षे वास्तव्याचा दाखला म्हणजेच डोमिसाईल प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे.
ओला-उबरसाठीचे निकष आणि प्रशासकीय पेच-
पारंपारिक रिक्षा-टॅक्सी चालक या सर्व प्रक्रियेतून जातात, म्हणूनच त्यांच्यासाठी मराठी भाषेचा आग्रह धरला जातो. मात्र, ओला आणि उबर सारख्या सेवांना ‘ॲग्रीगेटर’ (Aggregator) श्रेणीत गणले जाते. केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणांनुसार त्यांच्यासाठी काही नियम शिथिल आहेत किंवा त्यातील स्पष्टतेचा अभाव आहे. परिणामी, त्यांना ही भाषेची सक्ती लागू का नाही, असा सवाल आता केला जात आहे.
मराठी भाषेची फेरपरीक्षा केवळ रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठीच का?
राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची चाचणी घेण्याचा जो घाट घातला आहे, त्यावरून आता नवा कायदेशीर आणि तात्विक वाद निर्माण झाला आहे. रिक्षा व टॅक्सी संघटनांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप नोंदवला असून, “जर ‘बॅच’ मिळवताना आमची भाषेची पात्रता तपासली गेली आहे, तर आता पुन्हा परीक्षेचा ससेमिरा कशासाठी?” असा सवाल उपस्थित केला आहे. या मागणीमुळे परिवहन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, यात केवळ विशिष्ट घटकालाच लक्ष्य केले जात असल्याची भावना बळावत आहे.
‘बॅच’ वितरणातील विसंगतीवर बोट-
नियमानुसार, कोणत्याही चालकाला प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी ‘पब्लिक सर्व्हिस व्हेईकल’ (PSV) बॅच मिळवणे अनिवार्य असते. हा बॅच प्रदान करण्यापूर्वी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) संबंधित चालकाला स्थानिक भाषेचे ज्ञान आहे की नाही, याची रीतसर पडताळणी करते. संघटनांचे म्हणणे असे आहे की, ज्या अर्थी आरटीओने चालकांना हा बॅच दिला आहे, त्या अर्थी त्यांची मराठी भाषेची चाचणी आधीच पूर्ण झालेली आहे. अशा परिस्थितीत, पुन्हा एकदा परीक्षेचे आयोजन करणे म्हणजे आरटीओने यापूर्वी केलेल्या तपासणीवरच अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे, असा युक्तिवाद कामगार नेत्यांनी केला आहे.
ओला-उबरला सूट आणि रिक्षा चालकांना ‘भाषेचा’ वेढा-
या वादातील सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे ‘समान न्याय’ हा आहे. रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी प्रशासनाला विचारले आहे की, जर मराठी भाषेची सक्ती प्रवासी सुरक्षेसाठी आणि संवादासाठी असेल, तर मग ओला, उबर, रॅपिडो आणि खाजगी प्रवासी बसेसच्या चालकांना यातून वगळण्यात का आले आहे? “खाजगी कंपन्यांच्या चालकांना या नियमातून सूट देऊन केवळ सामान्य रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनाच का त्रास दिला जात आहे?” असा संतप्त सवाल संघटनांनी बैठकीत उपस्थित केला. प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सर्वच वाहनांच्या चालकांसाठी जर एकच नियम असेल, तर या खाजगी सेवा देणाऱ्या चालकांचीही मराठी भाषेची परीक्षा घेतली जावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
केवळ एकाच घटकावर अन्याय नको-
सरकारी धोरणे ही सर्वसमावेशक असायला हवीत. रॅपिडो किंवा खाजगी ट्रॅव्हल्सचे चालकही मोठ्या प्रमाणावर प्रवाशांशी संवाद साधत असतात, मग त्यांना भाषेचा नियम लागू का नाही? केवळ रस्त्यावर कष्ट करणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनाच वारंवार नियमांच्या जाळ्यात अडकवून त्यांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास दिला जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
