Ban Public Gatherings : पुणे शहरात उद्या रात्रीपासून (२६ मे) फौजदारी प्रक्रिया संहितेअंतर्गत जमावबंदीचे आदेश लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. पुणे महानगरपालिकेने यासंदर्भात अधिकृत परिपत्रक प्रसिद्ध केले असून, पुढील १४ दिवसांच्या कालावधीसाठी ही जमावबंदी अंमलात राहणार आहे. या काळात शहरात कोणत्याही प्रकारचे मोर्चे, आंदोलने, जाहीर सभा अथवा मोठ्या जनसमुदायाचे एकत्रीकरण करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती राखण्यासाठी आणि सुरक्षिततेच्या कारणास्तव हे कठोर पाऊल उचलण्यात आले असून, नागरिकांनी या आदेशाचे पालन करावे, असे आवाहन महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
एकीकडे जमावबंदी लागू असतानाच, दुसरीकडे पुणे महानगरपालिकेने आपल्या अंतर्गत कारभारात मोठ्या फेरबदलांची घोषणा केली आहे. महानगरपालिकेच्या मालकीच्या वाहनांसाठी होणारा इंधनाचा खर्च अफाट वाढल्याने प्रशासनाने आता आर्थिक शिस्तीचा बडगा उगारला आहे. अतिरिक्त आयुक्त प्राजित नायर यांनी यासंदर्भात सर्व विभागप्रमुखांना तातडीचे निर्देश दिले असून, महापालिकेच्या वाहनांचा अवाजवी वापर आणि अनावश्यक प्रवासावर कडक निर्बंध लादले आहेत. केवळ अत्यावश्यक कार्यालयीन कामांसाठीच शासकीय वाहनांचा वापर करावा आणि प्रत्येक प्रवासाचे सूक्ष्म नियोजन करावे, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली आहे.
या निर्णयामागे जागतिक आणि राष्ट्रीय परिस्थितीचे संदर्भही जोडलेले आहेत. पश्चिम आशियाई देशांमधील संकटामुळे कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल वाढले असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील नागरिकांना इंधन काटकसरीचे आवाहन केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने आपल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन नियमावली प्रस्तावित केली आहे. मंत्रालयात किंवा उच्च न्यायालयात कामानिमित्त जावे लागल्यास अधिकाऱ्यांनी आता खासगी वाहनांऐवजी राज्य परिवहन मंडळाच्या बस (एस.टी.) किंवा रेल्वे यांसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच, एकाच भागात किंवा दौऱ्यावर जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र वाहने न नेता ‘कार पूलिंग’ करून एकाच वाहनाने प्रवास करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
इंधनाची बचत करण्यासाठी प्रशासनाने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल ट्रेन किंवा सार्वजनिक बसने प्रवास करण्याचे प्रोत्साहन दिले आहे. याशिवाय, शक्य असलेल्या सर्व बैठका, प्रशिक्षण सत्रे आणि चर्चासत्रे प्रत्यक्ष न घेता ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. वाहनांच्या अनावश्यक फेऱ्या टाळणे आणि देखभालीवर होणारा खर्च नियंत्रित करणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.
