Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील विविध सरकारी जमिनींवर अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या लाखो कुटुंबियांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय, वन विभाग तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींवर १ जानेवारी २०११ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या सर्व घरांना (झोपड्यांना) सरकार पूर्ण कायदेशीर संरक्षण देणार आहे, अशी अधिकृत घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. या पात्र नागरिकांना बेघर न करता, त्यांचे ‘एसआरए’ (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण), ‘म्हाडा’ किंवा इतर शासकीय गृहनिर्माण योजनांच्या माध्यमातून योग्य व हक्काचे पुनर्वसन केले जाईल, अशी ग्वाही देखील त्यांनी यावेळी दिली.
तीन महिन्यांत होणार विस्तृत सर्वेक्षण
महसूलमंत्र्यांनी विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयाची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक आणि वेगवान पद्धतीने करण्यासाठी सरकारने कालबद्ध नियोजन केले आहे. मुंबई उपनगरासह संपूर्ण राज्यातील अशा सर्व केंद्र व राज्य शासनाच्या जमिनींवरील रहिवाशांचे आणि त्यांच्या घरांचे येत्या तीन महिन्यांच्या आत एक सविस्तर आणि विस्तृत सर्वेक्षण (सर्व्हे) पूर्ण केले जाईल. या सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून अधिकृत आणि पात्र लाभार्थ्यांची अचूक यादी तयार करण्यात येईल, जेणेकरून पुनर्वसन प्रक्रियेत कोणताही तांत्रिक अडथळा येणार नाही.
“सरकारी जमिनींवरील गरिबांची घरे हटवून त्यांना बेघर करणे हा शासनाचा उद्देश नाही. १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या सर्व रहिवाशांना नियमानुसार संरक्षण देऊन त्यांचे गृहनिर्माण योजनांच्या माध्यमातून हक्काच्या पक्क्या घरांमध्ये पुनर्वसन करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे.”
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
‘एसआरए’ आणि ‘म्हाडा’च्या माध्यमातून पक्की घरे मिळणार
अनेकदा तांत्रिक कारणांमुळे किंवा जमीन केंद्र सरकारच्या (उदा. रेल्वे, संरक्षण विभाग) मालकीची असल्यामुळे तिथल्या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे रेंगाळत पडतो. मात्र, आता राज्य सरकारने पुढाकार घेऊन गृहनिर्माण क्षेत्रातील अग्रगण्य संस्था असलेल्या ‘म्हाडा’ आणि ‘एसआरए’च्या धर्तीवर या सर्व कुटुंबांना हक्काचे छत्र देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. मुंबई आणि परिसरातील उपनगरांमध्ये अशा जमिनींचे प्रमाण मोठे असल्याने, या भागातील लाखो कष्टकरी कुटुंबांना या निर्णयामुळे हक्काच्या हक्काचे पक्के घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सरकारी जमिनींवरील घरांच्या पुनर्वसन धोरणाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाची मंजुरी; बाधित रहिवाशांसाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ‘विशेष समिती’ गठीत-
राज्यातील विविध सरकारी आणि वन जमिनींवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या घरांना संरक्षण देण्याच्या ऐतिहासिक घोषणेनंतर, या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला आता प्रशासकीय स्तरावर मोठी गती आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या (कॅबिनेट) विशेष बैठकीत या महत्त्वपूर्ण पुनर्वसन धोरणाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या या मंजुरीनंतर आता संपूर्ण राज्यभरात या धोरणांतर्गत युद्धपातळीवर प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
पर्यावरण आणि वन विभागाच्या कडक नियमांमुळे ‘त्याच’ जागी नियमितीकरण अशक्य-
महसूलमंत्र्यांनी या धोरणातील काही महत्त्वाच्या तांत्रिक आणि भौगोलिक अडचणींवर प्रकाश टाकला. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि संपूर्ण कोकण विभागातील कांदळवन (मॅन्ग्रोव्हज), वन जमीन (फॉरेस्ट लँड), महसूल विभाग, नझुल जमिनी तसेच सिडकोच्या (CIDCO) ताब्यातील भूखंडांवर गेल्या अनेक वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर गृहनिर्माण झाले असून वस्त्या उभारल्या गेल्या आहेत. मात्र, शहराचा अधिकृत विकास आराखडा (DP Plan), पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (CRZ / Eco-Sensitive Zone) किंवा वन विभागाच्या अत्यंत कडक कायदेशीर नियमांमुळे या जमिनींवरील घरे त्याच मूळ जागी नियमित (Regularize) करणे कायद्याने शक्य नाही. अशा संवेदनशील जागांवर मानवी वस्ती कायम ठेवल्यास पर्यावरणाची मोठी हानी होऊ शकते, ही बाब शासनाने गांभीर्याने घेतली आहे. “ज्या रहिवाशांची घरे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात किंवा कांदळवनांच्या जागेवर आहेत, त्यांना त्याच ठिकाणी राहू देणे कायद्यानुसार अशक्य आहे. मात्र, त्यांचे हक्क हिरावून न घेता, त्यांना इतरत्र योग्य ठिकाणी हक्काचे पक्के घर देऊन त्यांचे पुनर्वसन करणे, हाच या धोरणाचा मुख्य गाभा आहे.”
कोकण विभागीय आयुक्तांच्या नेतृत्वात ‘विशेष समिती’ स्थापन-
घरे त्याच जागी नियमित करण्यातील या कायदेशीर अडचणींवर कायमस्वरूपी व व्यावहारिक तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने एक उच्चस्तरीय पाऊल उचलले आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या मुख्य अध्यक्षतेखाली आणि मुंबई व मुंबई उपनगराच्या दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांचा (District Collectors) समावेश असलेली एक ‘विशेष समिती’ गठीत करण्यात आली आहे. या उच्चाधिकार समितीकडे अत्यंत जबाबदारीचे काम सोपवण्यात आले असून, त्यांच्या थेट देखरेखीखाली संपूर्ण परिसराचे डिजिटल आणि प्रत्यक्ष भौतिक सर्वेक्षण (Physical Survey) सुरू करण्यात आले आहे.
सर्वेक्षणाद्वारे अचूक लाभार्थ्यांचा शोध घेणार
ही नवनिर्वाचित विशेष समिती कांदळवन, सिडको आणि महसूल जमिनींवरील प्रत्येक घराची आणि कुटुंबाची सखोल माहिती गोळा करत आहे. १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या पात्र रहिवाशांची कोणतीही फसवणूक होऊ नये आणि भूमाफियांचा यात शिरकाव होऊ नये, यासाठी ही समिती अत्यंत काळजीपूर्वक कागदपत्रांची पडताळणी करत आहे.
तीन महिन्यांत तयार होणार पुनर्वसनाचा ‘मास्टर प्लॅन’; बायोमॅट्रिक सर्वेक्षणाद्वारे लाभार्थ्यांची निश्चिती; एकाही पात्र नागरिकाला बेघर होऊ देणार नाही — सरकारची हमी
सरकारी आणि वन जमिनींवरील झोपड्या व घरांच्या पुनर्वसनाबाबत राज्य सरकारने विधानसभेत आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि ठोस पाऊल उचलले आहे. सभागृहात विविध लोकप्रतिनिधींनी (आमदारांनी) उपस्थित केलेल्या सूचनांची आणि नागरिकांच्या चिंतेची गंभीर दखल घेत, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढील तीन महिन्यांत या संपूर्ण योजनेचा एक सर्वसमावेशक ‘मास्टर प्लॅन’ (बृहत आराखडा) तयार केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. या धोरणामुळे पुनर्वसन प्रक्रियेला आता अधिकृत कायदेशीर आणि तांत्रिक चौकट प्राप्त झाली आहे.
पारदर्शकतेसाठी होणार ‘बायोमॅट्रिक’ व प्रत्यक्ष सर्वेक्षण
या पुनर्वसन मोहिमेत कोणताही गैरव्यवहार किंवा बोगदा लाभार्थ्यांचा शिरकाव होऊ नये, यासाठी सरकारने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निश्चित केले आहे. पुढील ९० दिवसांच्या (तीन महिन्यांच्या) कालावधीत सर्व संबंधित शासकीय व वन जमिनींवर राहणाऱ्या नागरिकांचे प्रत्यक्ष भौतिक सर्वेक्षण आणि ‘बायोमॅट्रिक’ (Biometric) प्रमाणीकरण पूर्ण केले जाईल. “१ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या एकाही अधिकृत पात्र रहिवाशाला बेघर होऊ दिले जाणार नाही. हक्काच्या घरापासून कोणताही गरीब वंचित राहणार नाही, यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.”— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
‘म्हाडा, सिडको आणि एसआरए’च्या प्रकल्पांमध्ये मिळणार घरे
मास्टर प्लॅनचा मुख्य उद्देश अशा रहिवाशांना सुरक्षित आश्रय देणे हा आहे, ज्यांची घरे पर्यावरणविषयक कडक नियमांमुळे किंवा तांत्रिक कारणांमुळे सध्याच्या मूळ जागी नियमित (Regularize) करणे अशक्य आहे. अशा सर्व बाधित नागरिकांना म्हाडा (MHADA), सिडको (CIDCO) किंवा एसआरए (SRA) यांच्याद्वारे उभारण्यात आलेल्या किंवा उभारण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये कुठे, कधी आणि कशा प्रकारे सामावून घेता येईल, याचे अचूक नियोजन या मास्टर प्लॅनमध्ये समाविष्ट असेल. पर्यावरण संवर्धन आणि मानवी पुनर्वसन यांचा सुवर्णमध्य साधणारे हे नियोजन असेल.
हे देखील वाचा – Farmer Suicides : मराठवाड्याच्या मातीत पुन्हा वेदनेचा हुंदका; अवघ्या सहा महिन्यांत ४६५ शेतकऱ्यांनी संपवले जीवन, संकटांचा विळखा आणखी घट्ट..
