Onion Price Update: कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सातत्याच्या मागणीनंतर केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आपल्या राखीव साठा (बफर स्टॉक) मोहिमेअंतर्गत कांदा खरेदीच्या दरात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार आता सरकारी यंत्रणांकडून प्रति किलो 16.50 रुपये दराने कांद्याची खरेदी केली जाईल.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी हा सरकारी खरेदी दर प्रति किलो 15.80 रुपये एवढा होता, ज्यामध्ये आता वाढ करण्यात आली आहे. हे नवीन दर शनिवारपासून म्हणजेच 13 जूनपासून देशभरात लागू केले जातील.
३० रुपये दराची मागणी; उत्पादन खर्च निघेना
सरकारने जरी दरात थोडी वाढ केली असली, तरी देशात सर्वाधिक कांदा उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकरी या निर्णयावर पूर्णपणे समाधानी नाहीत. शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- खरेदी दराची मागणी: खते, बियाणे आणि मजुरीचा वाढलेला खर्च पाहता, सरकारने कांद्याला प्रति किलो किमान 30 रुपये (3,000 रुपये प्रति क्विंटल) खरेदी दर द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे.
- अनुदानाची अपेक्षा: सध्या बाजारात मिळणारा भाव अत्यंत कमी असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. म्हणूनच प्रति क्विंटल 1500 रुपये अनुदान तातडीने मिळावे, अशी मागणीही केली जात आहे.
बाजारपेठेतील अचानक होणारे चढ-उतार आणि किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘किंमत स्थिरीकरण निधी’ अंतर्गत दरवर्षी हा राखीव साठा तयार केला जातो. विशेष म्हणजे, सरकारने या वर्षासाठी 2 लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, जे मागील वर्षाच्या (2025-26) 3 लाख टन उद्दिष्टापेक्षा कमी आहे.
भाव घसरल्याने शेतकरी आक्रमक; आंदोलनाचा दबाव
गेल्या काही महिन्यांत कांद्याला बाजारात अत्यंत कवडीमोल भाव मिळाल्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी शेतकऱ्यांनी अनेक ठिकाणी आक्रमक आंदोलने छेडली होती, ज्याला विरोधकांनीही पाठिंबा दिला होता. या वाढत्या दबावानंतरच सरकारने आधी दर 15.80 रुपये केला आणि आता त्यात पुन्हा वाढ करून तो 16.50 रुपये प्रति किलोवर आणला आहे.
केंद्राच्या धरसोडीच्या धोरणाचा फटका
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक नुकसानीमागे केंद्र सरकारचे निर्यात धोरणही कारणीभूत असल्याचे बोलले जाते. बाजारात कांद्याचे भाव थोडे जरी वाढले की सरकारकडून तातडीने निर्यातबंदी लागू केली जाते. या निर्यातबंदीमुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याची आवक अचानक वाढते आणि दर झपाट्याने खाली कोसळतात. सरकारच्या या धरसोडीच्या धोरणाचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या खिशाला बसत असून, देशाच्या परकीय चलनाचाही यात तोटा होतो.
