Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणाच्या प्रमुख मागण्यांसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आज सकाळी ठीक १० वाजल्यापासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी या आपल्या मूळ गावी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाचे रणशिंग फुंकले आहे. मे महिन्याच्या अत्यंत कडक आणि रखरखत्या उन्हाची तमा न बाळगता, त्यांनी गावातील मोकळ्या मैदानावर एका साध्या खाटेवर (बाज) बसून आपल्या या आंदोलनाला सुरुवात केली. आंदोलनस्थळी कोणत्याही प्रकारची अव्यवस्था, गडबड किंवा अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी जरांगे पाटील यांनी यंदा अत्यंत सावध आणि शिस्तबद्ध पवित्रा घेतला आहे. त्यांनी उपस्थित सर्व मराठा आंदोलकांना सुरक्षेचा उपाय म्हणून हातात काठ्या घेण्याचे आणि मुख्य आंदोलन स्थळापासून एका निश्चित अंतरावर अत्यंत शिस्तीत बसण्याचे आवाहन केले आहे. आंदोलनातील ही अभूतपूर्व शिस्त राखण्यासाठी त्यांनी स्वतः एका काठीने जमिनीवर एक मर्यादा रेषा ओढून दिली असून, सर्व सहकाऱ्यांनी व आंदोलकांनी या रेषेच्या पलीकडेच बसून सहकार्य करावे, अशी स्पष्ट सूचना त्यांनी केली आहे.
या नियोजित उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारच्या वतीने काल (२९ मे) एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने अंतरवाली सराटीत जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली होती. या शिष्टमंडळात राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भारतीय जनता पक्षाचे नेते आमदार प्रसाद लाड यांचा प्रामुख्याने समावेश होता. काल रात्री या दोन्ही नेत्यांमध्ये आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात जवळपास दीड तास अत्यंत सविस्तर व खलबत्तांची चर्चा झाली. या बैठकीत मंत्री विखे पाटील यांनी “शासन मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत पूर्णपणे सकारात्मक असून कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे,” असे सांगत जरांगे पाटील यांची मनधरणी करण्याचा व त्यांचे मन वळवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला.
ऐतिहासिक दाखल्यांवरून सरकारची कोंडी-
या प्रदीर्घ चर्चेदरम्यान मनोज जरांगे पाटील आपल्या मागण्यांवर पूर्णपणे ठाम राहिले. त्यांनी ‘सगेसोयरे’ या अधिसूक्षेची अंमलबजावणी आणि ‘हैदराबाद गॅझेट’च्या आधारे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या मुद्द्यावरून मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. जुने ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध असतानाही सरकार केवळ तांत्रिक कारणे पुढे करून वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दोन्ही बाजूंनी आपापली मते ठामपणे मांडल्यामुळे या प्रदीर्घ बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा निघू शकला नाही आणि अखेर सरकारचे मनधरणीचे प्रयत्न पूर्णपणे अपयशी ठरले.
