Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची सातत्याने भलामण करणार्या आणि ही योजना कधीही बंद करणार नाही, अशी ग्वाही देणार्या महायुती सरकारचे पितळ ‘कॅग’च्या ताज्या अहवालाने अधिकृतपणे उघड झाले आहे. या अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे की लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकार आर्थिक अडचणीत आले असून, घरबांधणी, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेच्या योजनांवरील निधी कमी करून तो या योजनेकडे वळवला जात आहे. हे असेच सुरू राहिले तर नजीकच्या भविष्यकाळात राज्य सरकारकडे विकासकामांसाठी पैसाच शिल्लक राहणार नाही. आणखी कर्ज घेण्याची नामुष्की सरकारवर येऊ शकेल, असा गंभीर इशाराही ‘कॅग’च्या अहवालात देण्यात आला आहे.
लाडकी बहीण योजनेमुळे अर्थसंकल्पीय तरतूद, खर्चावर नियंत्रण आणि वित्तीय व्यवस्था यातील संतुलन पार कोलमडून गेले आहे.
सरकारने या योजनेवर आतापर्यंत 33,237.2 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ही रक्कम अर्थसंकल्पातील तरतुदीहून 3,541.2 कोटींनी जास्त आहे. हा जास्तीचा खर्च असमर्थनीय आहे. सरकारच्या या उधळपट्टीवर अहवालात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
अहवालात पुढे असे म्हटले आहे की, 2023 पासून महिला कल्याणासंबंधीच्या योजनांवरील आणि विशेषतः लाडकी बहीण योजनेवरील खर्च प्रचंड वाढल्याचे दिसत आहे. 2023-24 मध्ये हा खर्च 261.8 कोटी रुपये होता. तो 2024-25 मध्ये एकदम 33,554.5 कोटी रुपयांवर पोहोचला. या काळात सरकारने भांडवल निर्मितीऐवजी लोकानुनयी योजनांकडे निधी मोठ्या प्रमाणावर वळवला. याच कालावधीत सार्वजनिक घरबांधणीवरील खर्चात 54.7 टक्के तर पाणी पुरवठा आणि मलनिस्सारण योजनांवरील खर्चात 31.8 टक्के कपात करण्यात आली. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मजबूत अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानली जात होती. मात्र सरकारच्या दैनंदिन खर्चात झालेली वाढ आणि कर्जाचा वाढता बोजा पाहता येणार्या वर्षांत सरकारकडे विकासकामे करण्यासाठी निधी शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे आणखी कर्ज घेण्याची नामुष्की सरकारवर येईल.
देशाच्या दरडोई उत्पन्नाहून राज्याचे दरडोई उत्पन्न जास्त आहे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) दराहून राज्याचा एकूण उत्पादनाचा दर अधिक आहे. त्यामुळे राज्याचा आर्थिक पाया बळकट आहे. मात्र वाढती महसुली तूट, सातत्याने वाढत चाललेला खर्च आणि वाढत्या कर्जाच्या बोजामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थैर्यावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
राज्य आतापर्यंत कर्ज आणि महसुली तुटीच्या संदर्भात वित्तीय दायित्व आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या मर्यादेत राहिले आहे. मात्र प्रलंबित कर्जाची रक्कम 27,184 कोटी रुपयांच्या पलिकडे गेल्यामुळे महसूल आणि वित्तीय तूट यांमधील फरक वाढत जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
रस्ते बांधणी, शाळा आणि रुग्णालये उभारणी यांसारख्या विकासकामांवर पैसा खर्च करण्याऐवजी सरकार नियमित खर्च भागवण्यासाठी कर्जावर कर्ज घेत आहे. करांच्या माध्यमातून गोळा होणारा महसुलाचा मोठा हिस्सा सरकार कर्मचार्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन आणि विविध सवलतींवर खर्च होत आहे. परिणामी पायाभूत सुविधा आणि अन्य महत्त्वाच्या कामांसाठी फारच थोडा निधी सरकारच्या हाती राहतो आहे.
‘कॅग’च्या या अहवालात आदिवासी मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्यासाठी राबवण्यात येणार्या योजना आणि बोगस वसतिगृहांचा मुद्दाही अधोरेखित करण्यात आला आहे. शिक्षकांना इंग्रजी भाषेचे कितपत ज्ञान आहे हे न तपासता आदिवासी मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण देण्याची योजना रेटण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भाडेतत्वावर वसतीगृहे चालवण्याची योजना बोगस आहे, असे अहवालात परखडपणे नमूद करण्यात आले आहे.
जालना येथील मागासवर्गीय मुलींच्या वसतीगृहाच्या नावाखाली होत असलेल्या सरकारी पैशाच्या लुटीचे प्रकरणही अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. जालनातील मुलींचे हे वसतिगृह उत्तमरित्या सुरू असून, त्यामध्ये 24 विद्यार्थिनी वास्तव्यास आहेत, असे जुलै 2022 मध्ये सरकारी अधिकार्यांनी सांगितले होते. मात्र ‘कॅग’चे निरीक्षक जेव्हा त्या वसतीगृहाची तपासणी करण्यासाठी गेले तेव्हा वसतीगृहाच्या इमारतीची दयनीय अवस्था झालेली दिसली. खाटा, उशी आणि अन्य वस्तुंवर धुळीचे थर जमलेले होते. वसतीगृहाच्या रजिस्टरवर केवळ एकाच विद्यार्थिनीचे नाव असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर धावपळ करत अधिकार्यांनी दोन विद्यार्थिनींना निरीक्षकांसमोर आणून उभे केले. सलग तीन शैक्षणिक वर्षांमध्ये एका विद्यार्थिनीचे नाव एकाच इयत्तेमध्ये दाखवण्यात आले होते, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
