Maharashtra Doctors Strike : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयातील कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर झालेल्या अमानुष आणि भ्याड हल्ल्याचे तीव्र पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटले आहेत. या हिंसक घटनेचा निषेध नोंदवण्यासाठी आणि डॉक्टरांच्या सुरक्षेचा प्रश्न लावून धरण्यासाठी ‘आयएमए’ (इंडियन मेडिकल असोसिएशन) या देशातील सर्वोच्च वैद्यकीय संघटनेने आगामी सोमवारी राज्यभरातील वैद्यकीय सेवा पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हा राज्यव्यापी बंद सोमवारी सकाळी ६:०० वाजल्यापासून सुरू होऊन मंगळवारी सकाळी ६:०० वाजेपर्यंत, म्हणजेच सलग २४ तास पाळला जाणार आहे. या बंदमुळे नियमित आरोग्य सेवेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असली, तरी रुग्णांचे हाल होऊ नयेत म्हणून आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, अतिदक्षता विभाग (ICU), प्रसूती सेवा आणि इतर अत्यावश्यक व जीवनावश्यक उपचार या आंदोलनादरम्यान अविरत सुरू राहतील, असे ‘आयएमए’ने आपल्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात स्पष्ट केले आहे.
वैद्यकीय क्षेत्रात संतापाची लाट; वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झाली बैठक-
शास्त्रीनगर रुग्णालयात निष्पाप रुग्णांची सेवा करणाऱ्या डॉ. सृष्टी बाविस्कर आणि डॉ. वैभव साळुंखे यांना काही समाजकंटकांकडून झालेल्या बेदम मारहाणीमुळे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर देशभरातील डॉक्टर, परिचारिका (Nurses) आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीचा असंतोष आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “डॉक्टरांवर होणारे असे जीवघेणे हल्ले आता कोणत्याही परिस्थितीत आणि कोणत्याही स्तरावर सहन केले जाणार नाहीत,” अशी आक्रमक आणि ठोस भूमिका वैद्यकीय क्षेत्राने घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘आयएमए’चे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष डॉ. संतोष कुलकर्णी, राज्य सचिव डॉ. विक्रांत देसाई आणि राज्य खजिनदार डॉ. अमोल गिते यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गुरुवारी रात्री एक तातडीची व अत्यंत महत्त्वाची बैठक संपन्न झाली. संघटनेच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत राज्यभरातून हजारो डॉक्टरांनी या बैठकीला उपस्थिती लावली. सखोल चर्चेअंती, प्रशासनाचे डोळे उघडण्यासाठी सोमवारी संपूर्ण राज्यात लाक्षणिक बंद पुकारण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला.
‘आयएमए’च्या प्रमुख मागण्या आणि कायदेशीर सुधारणांचा आग्रह-
वैद्यकीय क्षेत्रात सुरक्षित वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी ‘आयएमए’ने राज्य सरकारकडे काही अत्यंत महत्त्वाच्या आणि कायदेशीर मागण्या मांडल्या आहेत:
१. राजकीय हस्तक्षेपाविना कारवाई: या विशिष्ट प्रकरणात कोणताही राजकीय दबाव किंवा हस्तक्षेप होऊ न देता, दोषी व्यक्तींवर कठोर आणि निष्पक्ष कायदेशीर कारवाई करून पीडित डॉक्टरांना त्वरित न्याय मिळवून द्यावा.
२. कायद्यात तातडीने सुधारणा: ‘महाराष्ट्र मेडिकेअर सेवा व्यक्ती व मेडिकेअर सेवा संस्था अधिनियम २०१०’ या विद्यमान कायद्यात तातडीने आणि प्रभावी सुधारणा करण्यात याव्यात.
३. गुन्हे अजामीनपात्र करणे: डॉक्टरांवरील गंभीर हल्ले आणि शस्त्रांचा वापर करून केलेले गुन्हे हे पूर्णपणे दखलपात्र (Cognizable) आणि अजामीनपात्र (Non-bailable) करण्यात यावेत.
४. जलदगती न्यायालयात खटले: अशा प्रकरणांचा तपास ३० ते ६० दिवसांच्या मर्यादित कालावधीत पूर्ण करून, हे खटले विशेष जलदगती न्यायालयात (Fast Track Court) चालवले जावेत, जेणेकरून गुन्हेगारांना तातडीने जरब बसेल.
५. नुकसानभरपाईची तरतूद: रुग्णालयांच्या झालेल्या नुकसानीची वसुली आणि पीडित कर्मचाऱ्यांना योग्य आर्थिक नुकसानभरपाई मिळण्याच्या तरतुदी कायद्यात समाविष्ट कराव्यात.
६. सुरक्षिततेची हमी: रुग्णालये ही केवळ उपचारांची पवित्र स्थळे असून, तेथे कोणत्याही प्रकारची गुंडगिरी, धमक्या किंवा बेकायदेशीर राजकीय दडपशाही खपवून घेतली जाणार नाही, यासाठी शासनाने कायमस्वरूपी व चोख सुरक्षा यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. शासनाने या मागण्यांवर तातडीने आणि सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास, आगामी ९ ऑगस्टपासून संपूर्ण राज्यात बेमुदत बंद पुकारण्याचा तीव्र इशाराही संघटनेने सरकारला दिला आहे.
सर्व वैद्यकीय शाखांचा पाठिंबा; नियमित सेवा विस्कळीत होणार
या सोमवारी पुकारण्यात आलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनाचे स्वरूप अत्यंत व्यापक असणार आहे. या बंद दरम्यान राज्यातील सर्व खाजगी आणि शासकीय रुग्णालयामधील नियमित बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) पूर्णपणे बंद राहतील. तसेच आधीच नियोजित केलेल्या सर्व शस्त्रक्रिया (Surgeries) आणि नियमित वैद्यकीय चाचण्या व सेवा तात्पुरत्या स्थगित ठेवण्यात आल्या आहेत.
या आंदोलनाचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे, यात केवळ ॲलोपॅथीच नव्हे, तर होमिओपॅथी, आयुर्वेद तसेच इतर सर्व वैद्यकीय शाखांमधील नोंदणीकृत डॉक्टर सक्रियपणे सहभागी होणार आहेत. याव्यतिरिक्त, विविध पॅरामेडिकल संघटना, औषध विक्रेते, परिचारिका संघटना आणि आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या इतर सर्व लहान-मोठ्या कर्मचारी संघटनांनी या बंदला आपला जाहीर पाठिंबा दर्शवला आहे.
