लग्नसमारंभ, सार्वजनिक कार्यक्रम किंवा घराघरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या 20 लीटरच्या पाण्याच्या जारबाबत एक अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. राज्यात जार तसेच बाटलीबंद पाण्याच्या शुद्धतेवर देखरेख ठेवण्यात अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाला कायदेशीर अडचणी येत असल्याची थेट कबुली सरकारने विधानसभेत दिली आहे.
या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना पाण्याच्या पुरवठ्याबाबत एक नियमावली म्हणजेच विशेष कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी यासंदर्भात अधिकृत घोषणा केली.
पाण्यात घातक रसायनाचा वापर? आमदारांच्या प्रश्नाने खळबळ
नागपूरमधील देवळी मतदारसंघाचे आमदार राजेश बकाने यांनी विधिमंडळात या संदर्भातील तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता:
- केमिकलचा संशय: जारमधील पाणी कृत्रिम पद्धतीने तातडीने थंड करण्यासाठी काही पुरवठादार ‘इथिलिन ग्लायकॉल’ या अत्यंत घातक रासायनिक द्रवाचा थेट वापर करत असल्याचा संशय आमदारांनी व्यक्त केला.
- शासनाचा खुलासा: यावर लेखी उत्तर देताना मंत्री झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात अशा प्रकारे रसायन वापरल्याची एकही अधिकृत तक्रार किंवा नोंद शासनाकडे आलेली नाही.
- व्याख्येत तांत्रिक अडचण: सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, अन्न सुरक्षा व मानके कायदा 2006 अंतर्गत उघड्या जारमधील पाण्याचा समावेश ‘अन्न’ या व्याख्येत होत नाही. याच तांत्रिक कारणामुळे एफडीएचे अधिकारी या पाण्याच्या नमुन्यांची कायदेशीर तपासणी करू शकत नाहीत. हेच नियंत्रण मिळवण्यासाठी नागपूर महानगरपालिका आयुक्तांनाही स्थानिक पातळीवर विशेष नियम बनवण्यास सांगण्यात आले आहे.
३ वर्षांत २० पाण्याचे नमुने आढळले ‘असुरक्षित’; तपासणीचे आकडे समोर
जरी उघड्या जारवर नियंत्रण नसले, तरी सीलबंद पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर कंपन्यांवर गेल्या ३ वर्षांत (1 April 2023 ते 31 March 2026) करण्यात आलेल्या कारवाईची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
- एकूण तपासण्या: एफडीएने या काळात उत्पादक कंपन्यांवर 182 वेळा छापे टाकून तपासणी केली.
- नमुन्यांची स्थिती: प्रयोगशाळेत चाचणीसाठी 177 नमुने पाठवण्यात आले होते, त्यापैकी 115 नमुने पिण्यायोग्य म्हणजेच प्रमाणित आढळले.
- असुरक्षित पाणी: चाचणी दरम्यान 13 नमुने कमी दर्जाचे, 4 नमुने दिशाभूल करणारे (मिथ्याछाप) आणि तब्बल 20 नमुने मानवी आरोग्यासाठी थेट ‘असुरक्षित’ आढळले आहेत. तर 25 नमुन्यांचे अहवाल अद्याप लॅबकडून येणे बाकी आहे.
नागरिकांसाठी टोल-फ्री क्रमांक जाहीर; जनजागृतीवर भर
अशुद्ध आणि आरोग्याला घातक ठरणाऱ्या पाण्याच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने तपासणी सत्र अधिक तीव्र केले आहे. दूषित पाण्याबाबत ग्राहकांना थेट तक्रार नोंदवता यावी यासाठी 1800222365 हा टोल-फ्री हेल्पलाइन क्रमांक जारी करण्यात आला आहे.
यासोबतच, स्थानिक स्वराज्य संस्था, वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये पाणी सुरक्षेबाबत व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. नवीन नियमावली लागू झाल्यानंतर जारच्या पाण्याच्या गुणवत्तेवर कडक पाळत ठेवणे शक्य होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
