Home / महाराष्ट्र / Land Records Update: आता 7/12 बंद होणार! शहरात समाविष्ट गावांमध्ये फक्त ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ चालणार; महसूल मंत्र्यांचा मोठा निर्णय

Land Records Update: आता 7/12 बंद होणार! शहरात समाविष्ट गावांमध्ये फक्त ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ चालणार; महसूल मंत्र्यांचा मोठा निर्णय

Land Records Update: महाराष्ट्र सरकारने शहरी भागातील जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक...

By: Team Navakal
Land Records Update
Social + WhatsApp CTA

Land Records Update: महाराष्ट्र सरकारने शहरी भागातील जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये ७/१२ उतारा बंद करून त्याऐवजी ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ (मालमत्ता पत्रक) सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नेमका निर्णय काय?

मंत्रालयात झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शहरांच्या विस्तारामुळे अनेक ग्रामीण गावे आता महापालिका किंवा नगरपालिकेच्या हद्दीत आली आहेत. जेव्हा एखादे गाव शहरी क्षेत्रात समाविष्ट होते, तेव्हा तिथल्या जमिनीचा वापर शेतीऐवजी बिगरशेती किंवा निवासी कारणांसाठी होऊ लागतो. अशा परिस्थितीत पारंपारिक ७/१२ उताऱ्याऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड वापरणे कायदेशीरदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य आणि सोयीचे असते.

दुहेरी यंत्रणा होणार बंद

सध्या अनेक शहरांमध्ये जमिनीचा सर्वेक्षण पूर्ण झाले असूनही ७/१२ आणि प्रॉपर्टी कार्ड अशी दोन्ही कागदपत्रे वापरात आहेत. या दुहेरी पद्धतीमुळे मालमत्तेची विक्री करताना किंवा मालकी हक्काची पडताळणी करताना अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात. नव्या निर्णयामुळे ही गुंतागुंत संपणार असून मालमत्ता व्यवहारातील गोंधळ कमी होईल.

फसवणुकीला बसणार लगाम

सरकारच्या मते, शहरांमध्ये फक्त प्रॉपर्टी कार्डची यंत्रणा राबवल्यामुळे मालमत्तेच्या फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा बसेल. अनेकदा एकाच मालमत्तेवर वेगवेगळ्या बँकांकडून कर्ज घेण्याचे प्रकार घडतात, ज्याला आता चाप बसेल.

  • मालकी हक्काचा पुरावा: प्रॉपर्टी कार्ड हे महसूल नोंदींनुसार मालकी हक्काचा ठोस पुरावा मानला जाईल.
  • फ्लॅटधारकांना फायदा: यामध्ये संपूर्ण इमारतीच्या क्षेत्रासोबतच वैयक्तिक फ्लॅटधारकांच्या नावांची स्वतंत्र नोंद असेल, ज्यामुळे मालकांचे अधिकार सुरक्षित राहतील.

नव्या सुविधेचे फायदे:

  1. मालमत्तेची खरेदी-विक्री आणि नाव हस्तांतरण करणे अधिक सोपे होईल.
  2. बँकांकडून कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होईल.
  3. शहरी भागातील जमिनींच्या नोंदींचे सुसूत्रीकरण होईल आणि वादाचे प्रमाण कमी होईल.

राज्य सरकार लवकरच या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे अधिकृत आदेश जारी करणार आहे. ग्रामीण भागातून शहरी भागात रूपांतरित होणाऱ्या लोकांसाठी हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहे.

हे देखील वाचा – 

SSC Result 2026: दहावीचा निकाल आज! रिझल्ट कसा पाहायचा? जाणून घ्या

TCS Nashik Case: 25 दिवसांचा लपाछपीचा खेळ संपला! फरार निदा खान अखेर गजाआड; पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या

Web Title:
For more updates: , stay tuned with Navakal
संबंधित बातम्या