Water Satbara Maharashtra: महाराष्ट्रात देशातील पहिला ‘पाण्याचा सातबारा’ येणार! पाणी टंचाई रोखण्यासाठी राज्य सरकारचा क्रांतिकारी प्लॅन

Water Satbara Maharashtra: महाराष्ट्रात जलसंधारण आणि पाण्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत कौतुकास्पद आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. ज्याप्रमाणे जमिनीच्या मालकीची आणि नोंदींची माहिती ठेवण्यासाठी ‘सातबारा’ उतारा वापरला जातो, अगदी त्याच धर्तीवर आता देशात पहिल्यांदाच ‘पाण्याचा सातबारा’ विकसित केला जाणार आहे.

विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेला गती देण्यासाठी ही योजना सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्यात येईल. यासाठी महसूल, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, तसेच ग्रामविकास विभागाकडून जोरदार तयारी सुरू करण्यात आली आहे.

Water Satbara Maharashtra: मंत्रालयात महत्त्वाच्या बैठकीत चर्चा

या अभिनव योजने संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात एक विशेष बैठक घेतली. या बैठकीला महसूल, पाणीपुरवठा आणि ग्रामविकास विभागाचे सचिव उपस्थित होते.

जलव्यवस्थापन क्षेत्रात काम करणाऱ्या ‘अक्वेरियम’ या संस्थेने पाण्याचे ऑडिट (लेखापरीक्षण) आणि बॅलन्सशीट तयार करण्याची संकल्पना मांडली आहे. पाण्याला जागतिक स्तरावर जे महत्त्व मिळायला हवे ते अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे पाण्याचा प्रत्येक थेंब रेकॉर्डवर आणणे आवश्यक आहे, यावर बैठकीत एकमत झाले.

पाण्याचा सातबारा नेमका कसा काम करणार?

जोपर्यंत पाण्याचा वापर कागदोपत्री नोंदवला जात नाही, तोपर्यंत त्याचा गैरवापर रोखणे आणि लोकांची जबाबदारी निश्चित करणे अशक्य आहे. यासाठी ‘ब्लू ग्रीन अर्बन डेव्हलपमेंट’च्या धर्तीवर ही नवीन सिस्टीम काम करेल:

• तीन टप्प्यांत वॉटर ऑडिट: अक्वेरियम संस्थेचे प्रमुख डॉ. सुब्रमन्यम कंसूर, जलतज्ज्ञ डॉ. अविनाश कदम आणि उदय नायर यांनी यासाठी ‘वॉटर अकाऊंटिंग फ्रेमवर्क’ तयार केले आहे. याअंतर्गत दरवर्षी पाण्याचे तीन वेगवेगळ्या टप्प्यांत ऑडिट केले जाईल.
• पारदर्शक ताळेबंद: या प्रणालीमुळे प्रत्येक ग्रामपंचायत किंवा पाणलोट क्षेत्रामध्ये एकूण पाण्याचा साठा किती आहे, किती पाणी आले, किती वापरले गेले आणि किती शिल्लक राहिले, याचा संपूर्ण हिशोब अगदी पारदर्शकपणे समोर येईल.

Water Satbara Maharashtra: पाणी वाचवणाऱ्यांना मिळणार आर्थिक फायदा

या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये केवळ पाण्याचे मोजमाप केले जाणार नाही, तर पाणी वाचवणाऱ्यांना प्रोत्साहनही दिले जाईल.

वॉटर इकॉनॉमीची सुरुवात: या पद्धतीमुळे ग्रामीण भागात पाण्याचा वापर अत्यंत जबाबदारीने आणि काळजीपूर्वक होईल. परिणामी, भविष्यात राज्यात एक मोठी ‘वॉटर इकॉनॉमी’ (जल अर्थव्यवस्था) उभी राहण्यास मदत होणार आहे.

अक्वाक्रेडिट्स प्रणाली: जे नागरिक किंवा गावे पाण्याची बचत आणि संवर्धन करतील, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून ‘अक्वाक्रेडिट्स’ दिले जातील.

हे देखील वाचा – LPG Cylinder New Rules: गॅस ग्राहकांसाठी नवीन नियम लागू! ‘या’ तारखेपर्यंत PNG न घेतल्यास LPG कनेक्शन होणार बंद